जितपुर–सिमरामा विपन्नका लागि निर्माणाधीन घरको जग्गा स्वामित्वमा विवाद, प्रशासनले भन्यो– काम रोकिँदैन

बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका– १६ मा विपन्न तथा दलित समुदायका लागि ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत निर्माण भइरहेका घरहरूको जग्गा कुन वडामा पर्छ भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ । विवाद वडा नम्बर १५ र १६ का बिचमा सिर्जना भएको हो । विवादको कारणले निर्माण कार्य नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउने संकेत देखिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले अहिलेका लागि कुनै पनि निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय नगरेको जनाएको छ ।

वडा नम्बर १६ ले निर्माण भइरहेको स्थान आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताउँदै आएको छ भने वडा नम्बर १५ ले सो स्थान आफ्नो वडाभित्र पर्ने दाबी गर्दै निर्माण कार्य रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा दुवैलाई लिखित रूपमा पत्राचार गरिसकेको छ। वडा १५ को दाबीअनुसार, निर्माण भइरहेको स्थान पहिलाको खोला रहेको र खाेला भएको स्थानमा केही व्यक्तिको नम्बरी निजी जग्गा भएकाले त्यहाँ पक्की संरचना बनाउँदा प्रभावित हुने सम्भावना रहेको जिकिर गरिरहेको छ। तर, वडा नम्बर १६ का पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाले भने ०७७ सालमै सिमाना नापजाँच भइसकेको र सो क्षेत्र वडा १६ कै भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसैबिच, बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले निर्माणस्थलमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा पुगेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईका अनुसार अहिले वर्षा र हिलोका कारण स्थलको सटिक नापजाँच गर्न सम्भव छैन। ‘उक्त क्षेत्र नदी उकास र दुवै वडाको सिमाना क्षेत्र भएकाले नापी गर्न अहिले सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘दुवै वडाले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने भएकाले स्वतन्त्र रूपमा नापी कार्यालयबाट प्राविधिक खटाएर मात्रै स्पष्ट तथ्य निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि मात्र कुन वडाको जमिन हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।’ भट्टराईका अनुसार, हाल निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ र प्रशासनले तत्कालका लागि त्यसलाई रोक्ने निर्णय गरेको छैन।

यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख राजीव झाले पनि सो क्षेत्रको जग्गा वन क्षेत्रमा पर्छ कि निजी स्वामित्वको हो भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताएका छन् । ‘केही स्थान नदीको धार परिवर्तनसँगै सरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नापजाँच नगरी स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन।’  पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराकी प्रमुख रिम्पुकुमारी यादवका अनुसार, निर्माण कार्य सबै प्राविधिक मापदण्ड र स्टिमेटअनुसार भइरहेको छ। उनले सो क्षेत्र दलित र विपन्न समुदायको बसोबास भएको उल्लेख गर्दै केही व्यक्तिहरूले नियोजित रूपमा विकास कार्यमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताइन् । ‘हामी लालपुर्जा हेर्दैनौँ,’ यादवले भनिन्, ‘वडाबाट सिफारिस भएर आएका स्थानहरूमा मात्र घर निर्माण गर्दै आएका छौँ। बाराका ३२५ स्थानमा यस्ता घर निर्माण भइरहेका छन् ।’

विवाद अझ चर्किएपछि वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष रामप्रसाद लामिछाने अनुगमन गर्न स्थलमा पुगेका थिए । तर, उनी त्यहाँ पुग्दा स्थानीयले उनको दाबीको विरोध गरे । स्थानीयहरूका अनुसार अध्यक्ष लामिछानेले झुटो दाबी गर्दै विकास कार्यमा अवरोध गरिरहेका छन् । स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष हरिदेव खरेलले लामिछानेलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न सहयोग गरेका थिए। स्थानीयहरूले लामिछाने सवार मोटरसाइकलसमेत पछ्याएका थिए । वडा नम्बर १६ का पूर्ववडाध्यक्ष केदार बजगाईंका अनुसार २०७७ सालमै नापजाँच गरेर उक्त क्षेत्र वडा १६ भित्र पर्ने प्रमाणित भइसकेको थियो। त्यसपछि सोही आधारमा यस बडाको सिमनामा रहेको खेलामा तटबन्ध निर्माणसमेत वडा १६ कै बजेटबाट गरिएको हो।

यता वर्तमान वडाध्यक्ष खरेलले दलित समुदायका लागि बनाइँदै गरेका पक्की घरहरूमा नियोजित रूपमा अवरोध सिर्जना भइरहेको दाबी गरेका छन्। ‘झुपडीमा जीवन गुजार्दै आएका दलित र माझी समुदायले सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने भएपछि केही व्यक्ति असहज भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले उनीहरूको आत्मविश्वास र विकासप्रतिको आशामा चोट पुर्‍याएको छ ।’

उनका अनुसार झुपडीमा जीवन गुजार्दै आएका दलित तथा माझी समुदायका नागरिकलाई सरकारको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत पक्की घर निर्माण थालिएपछि केही व्यक्तिले योजनाबद्ध रूपमा विकासको काममा व्यवधान ल्याउने प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे।  हाल जितपुर–सिमरा– १६ मा विपन्न र दलित समुदायका लागि २० वटा पक्की घर निर्माण भइरहेको छ। यी घरहरू ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत निर्माण गरिएको हो।