बागमतीमा बजेट विवाद : पुनः लेखन वा पूरक बजेट ?

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमाथि चुलिँदो विवादका कारण बजेट पुनः लेखन र पूरक बजेटको सम्भावनाबारे राजनीतिक तहमा बहस तीव्र बनेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच बजेटमा समेटिएका योजनाहरू, प्राथमिकताको निर्धारण र विनियोजनमा असन्तुलन देखिएको भन्दै संसदीय तहमा आलोचना भइरहेको छ ।

बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकसमेत बजेट विवादकै कारण स्थगित हुँदै, अब १६ गते सोमबार १ बजेका लागि सारिएको छ । बैठक बस्न नसक्नु र सत्तारूढ दलहरूमै आन्तरिक छलफल निर्णायक मोडमा पुग्न नसक्नुले बजेटको भविष्यबारे अन्योलता बढाएको छ ।कांग्रेस संसदीय दल र एमाले सांसदहरूद्वारा आयोजित आन्तरिक बैठकहरूमा बजेट पूर्ण रूपमा पुनः लेखन गर्ने वा पूरक बजेट ल्याएर छुटेका योजना समेट्ने विषयमा बहस भएको छ । तर, बैठकहरूले ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार बजेटको आकारमा परिवर्तन नगरीकन आवश्यक योजनाहरू समेट्न पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना उच्च रहेको छ । उनले भने, ‘बजेट स्वीकार गरेर अघि बढ्ने अवस्था छैन। योजना थप्ने, अव्यवस्थित कार्यक्रम हटाउने र प्राथमिकतामा आधारित बजेट निर्माणका लागि संसदीय दलहरूबिच छलफल जारी छ ।’

बैठकमा सहभागी ती नेताका अनुसार बजेटमा परामर्शविना समावेश गरिएका योजनाहरू हटाउने र नीतिगत रूपमा छुटेका योजना समेट्ने सहमति बन्दै गएको छ। तर, कानुनी र प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिँदा बजेट पुनः लेखनको सम्भावना न्यून रहेको र पूरक बजेटमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारका अनुसार बजेट सूचना प्रणाली (बजेट सिस्टम) अझै संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेकाले योजना परिमार्जन गर्न प्राविधिक समन्वय आवश्यक रहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परिक्षक कार्यालयसँगको समन्वयपछि मात्र नयाँ योजना थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले भने, ‘सांसदहरूबाट बजेटमा नीतिअनुरूपका योजना छुटेका, प्राथमिकता नभएका कार्यक्रम बढेको भन्ने गुनासो आएको छ । सरकार बजेट सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउने छलफलमा छ ।’

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर, बजेट संशोधन वा पूरक विनियोजन नहुँदासम्म संसद् बैठक अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । अबको फोकस १६ गते बस्ने भनिएको प्रदेश सभा बैठकमा हुनेछ, जसले बजेटको संरचना, पुनरावलोकन र सम्भावित पूरक बजेटको औपचारिक संकेत दिनेछ ।