अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्दा प्रहरीका वरिष्ठ सइले बढेको तलब पाएनन्   

नयाँ पद सिर्जना गरेर बढुवा गरिएको करिब चार वर्षसम्म पनि पदअनुसारको तलब पाउन नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सइ)ले हारगुहार गर्नुपरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूको  तलबमान र ग्रेड समायोजन गर्ने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा उनीहरूको वृद्धि भएको तलब रोकिएको हो ।

गत ३१ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरिष्ठ सइको तलबमान र ग्रेड समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार बजेट निकासाका लागि गृह मन्त्रालयले लेखेर पठाएकामा अर्थले रोकेर राखेको छ । 

प्रहरीका वरिष्ठ सइले बढुवा हुँदा पनि खाइपाइ आएकोभन्दा कम तलब पाउँदै आएका थिए ।  उनीहरूले पाँच ग्रेडसम्म पाउने गरी ग्रेड समायोजनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।  हाल दुई ग्रेडसम्म मात्र हुँदा उनीहरूको तलब सइको भन्दा २६१ रुपैयाँ कम भएको हो। 

तह र फुली बढ्दा पनि वरिष्ठ सइहरूको तलब घटेपछि उनीहरू सर्वाेच्च अदालतसमेत गएका थिए । गत १७ साउनमा सर्वाेच्चले उनीहरूको तलबमान समायोजन गरी ग्रेड बढाउन परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशको पनि करिब एक वर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा हुन लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै ०७८ मा सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सइ र इन्स्पेक्टरबिच वरिष्ठ सइ पद थपेको थियो । वरिष्ठ सइको एक हजार ४१८ जनाको दरबन्दी छ ।   

 वरिष्ठ सइको आधारभूत तलब ४० हजार ९९८ रुपैयाँ छ । उनीहरूले अधिकतम दुई ग्रेड थप पाउने भएकाले ४३ हजार ७३२ मात्र पाउने गरेका छन् । तर, सइको तलब भने ४३ हजार ९९४ रुपैयाँसम्म छ ।  वरिष्ठ सइले अधिकतम दुई ग्रेड मात्र पाउने प्रावधान राख्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको थियो । 

 प्रहरी नियमावलीको नियम १४३ मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदाको बखत कायम रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र त्यस्तै अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । सो प्रावधानविपरीत वरिष्ठ सइको तलब  घटेको थियो ।  सइबाट वरिष्ठ सइमा बढुवा हुँदा काँधमा फुली बढे पनि तलब घटेपछि निराश बनेका प्रहरी अधिकारीले ०८० को असार र पुसमा रिट हालेका थिए । उनीहरूले बढुवा भएकै वेलादेखिको तलब वृद्धिको माग गरी रिट दायर गरेकोमा सर्वाेच्चले मागअनुसार हुने फैसला गरेको थियो ।   

प्रहरीले बिचौलियाको दबाबमा हतियार खरिदका लागि हालै एक अर्बभन्दा धेरै बजेट दिएको छ । तर, प्रहरीको तलब भने रोक्दै आएको छ ।