- वि.सं २o८२ असार ११ बुधबार
खुला विश्वविद्यालयबाट कानुन पढेका विद्यार्थीलाई नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता लाइसेन्सको परीक्षाबाट वञ्चित गराएको छ । विश्वविद्यालय ऐनअनुसार सरकारले नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको खुला विश्वविद्यालयको अनलाइन कक्षामाथि प्रश्न तेस्र्याउँदै काउन्सिलले परीक्षामै वञ्चित गरेको हो ।
काउन्सिलको परीक्षामा खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई सहभागी नगराइने भनेर सूचना जारी गरेपछि उनीहरू अन्योलमा परेका छन् । काउन्सिलले ०७७ देखि नै खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई परीक्षामा वञ्चित गराउँदै आएकामा यस वर्ष पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याएको हो । यस वर्ष ५० विद्यार्थी परीक्षा फारम भर्नबाट वञ्चित हुने अवस्थामा छन् । अधिवक्ताको लाइसेन्सका लागि काउन्सिलले लिने परीक्षाको फारम भर्ने मिति २१ असारसम्म मात्रै छ । गत वर्ष पनि सर्वोच्चबाट स्टे अर्डरपछि मात्रै विद्यार्थी काउन्सिलको परीक्षामा सामेल हुन पाएका थिए । काउन्सिलबाट अन्यायमा परेका विद्यार्थीले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ६ पुस ०८० मा स्टे अर्डर दिएको थियो । त्यसपछि बल्ल विद्यार्थीले परीक्षा फारम भर्न पाएका थिए । त्यतिवेला खुला विश्वविद्यालयका नौजना विद्यार्थी सहभागी भएकामा सातजना अधिवक्ताको लाइसेन्स निकाल्न सफल भएका थिए ।
खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी तह उत्तीर्ण गरी कानुन व्यवसायीको लाइसेन्सको तयारी गरिरहेका नरेन्द्र सिजापतीले सरकारकै विश्वविद्यालयलाई सरकारकै निकाय काउन्सिलले मान्दिनँ भन्नु लाजमर्दो भएको बताए । ‘म खुला विश्वविद्यालयको पासआउट विद्यार्थी हुँ, अधिवक्ताको लाइसेन्सको तयारी पनि गरिरहेको छु, तर काउन्सिलले मान्दैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको शिक्षा बार काउन्सिलले मानेन, अहिले बार काउन्सिलले अधिवक्ताको ३३औँ लाइसेन्सको परीक्षा गर्दै छ, फारम भर्ने मिति २१ असारसम्म मात्रै छ, तर समस्या समाधान भएको छैन, विश्वविद्यालयले पढाएको विषय सरकारकै निकायले मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन ।’ उनले निजी ल कलेजहरूको चलखेलका कारण खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको परीक्षाबाट वञ्चित गर्न लागिएको आरोप लगाए । निजी ल कलेजहरूले सरकारी क्याम्पसमा विद्यार्थी घटाउन यस्तो खेल खेलेको उनको भनाइ छ ।
खुला विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. गोविन्दसिंह विष्टले काउन्सिलले हरेक वर्ष निहुँ खोज्दै आएको तथा अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेको बताए । ‘एक वर्षअघि नै सर्वोच्चले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई काउन्सिलको परीक्षामा सामेल गराउन स्टे अर्डर दिएको थियो, गत वर्ष अदालतको आदेशपछि बल्ल विद्यार्थीले जाँच दिन पाए,’ उनले भने, ‘तर फेरि यसपटक सूचना निकाल्दा काउन्सिलको परीक्षामा खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई सहभागी नगराउने भनिएको छ, यो राम्रो भएन, अनलाइनको जमानामा अनलाइन कक्षा पढेको भनेर इस्यु बनाउनु नाजायज हो ।’ रजिस्ट्रार विष्टका अनुसार काउन्सिलले खुला विश्वविद्यालयले अनलाइनमार्फत पढाउने गरेको र गुणस्तरीय नभएको भन्दै परीक्षामा सामेल गराउन मानेको छैन । तर, गत वर्ष अदालतको स्टे अर्डरपछि परीक्षामा सामेल हुँदा खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले उत्कृष्ट अंकसमेत ल्याएका थिए ।
खुला विश्वविद्यालय व्यवस्थापन तथा कानुन संकायका डिन अरहन स्थापितले नेपाल बार काउन्सिलले जबर्जस्ती अकुंश लगाउन खोजेको बताए । ‘हाम्रो विश्वविद्यालय स्वायत्त हो, यो कानुन र नीति–नियमले चलेको छ, सरकारी एउटा विश्वविद्यालयमाथि काउन्सिलले यसरी अविश्वास गर्नु र विद्यार्थीलाई परीक्षामै सामेल नगराउनु भनेको गलत हो,’ स्थापितले भने, ‘काउन्सिलले यसरी पढाउनुपर्ने भन्दै ०७४ मा एउटा कार्यविधि दिएको थियो, तर एउटा विश्वविद्यालयले डिजाइन गरेको कोर्स पर्याप्त हुन्छ, काउन्सिलले विश्वविद्यालयलाई मान्यता नदिनु भनेको कानुनविपरीत हो ।’ उनका अनुसार खुला विश्वविद्यालय ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३’ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ भने ०७५ देखि औपचारिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेको छ । विश्वविद्यालयमा कानुन, व्यवस्थापन, समाजशास्त्र तथा शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा स्वास्थ्य संकायका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
बार काउन्सिलका सचिव श्रीराम खनाल भने खुला विश्वविद्यालयले काउन्सिलले जारी गरेको कार्यविधिको अटेर गरेकाले काउन्सिलको परीक्षामा सामेल गराउन नसकेको बताए । ‘हामीले कोर्स, भौतिक संरचना, पठनपाठनलगायतबारे कार्यविधि बनाएका थियौँ, तर कार्यविधि पालना नगरेको पाइएपछि परीक्षामा सामेल गराउन नसकिएको हो, यसको निकास अदालत नै हो,’ उनले भने, ‘अझै पनि निकास खोज्न सक्ने समय छ, २१ असारसम्म फारम भर्ने समयसीमा छ ।’ उनले सर्वोच्चको यसअघिको आदेश र फैसलाको पूर्णपाठ माग गरेको र त्यसका आधारमा पनि यो समस्याको गाँठो फुकाउन सकिने बताए ।
