सहसचिवहरू चार महिनादेखि गृह र सामान्य प्रशासनको बरन्डामा, सात दिनभित्र व्यवस्थापन नगरे कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतावनी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चार महिनादेखि बरन्डा (जिम्मेवारीविहीन)मा रहेका सहसचिव र उपसचिवसहितका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र दरबन्दीबमोजिम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी तत्काल खटनपटन गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र आइन्दा यस्तो नदोहोर्‍याउन भनेको हो । दरबन्दीबमोजिम सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायमा व्यवस्थापन नगर्दा गृह मन्त्रालयमा १० र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सात सहसचिव बरन्डामा छन् । त्यस्तै, गृहका एक दर्जन र सामान्य प्रशासनका आधा दर्जन उपसचिव पनि कामविहीन छन् । ती कर्मचारी हाजिर गरेर घर जाने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र कतिपय संघीय कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएर सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय तथा केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । दरबन्दी नभएको ठाउँमा काज सरुवा गरी पठाउने र जरुरी भएको ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राखी सेवा प्रवाहमा खलल पुर्‍याइएको विषयमा अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यही उजुरीको विषयसमेतलाई उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाउने, लामो समयसम्म पनि पदस्थापना नगर्ने, सरुवा भएको कर्मचारीलाई रमाना नदिने, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको कर्मचारी रिक्त रहनेजस्ता विकृति रोक्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा यस्तो प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भइरहे सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (क) को उपदफा ३ बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुने व्यहोरासमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई गराएको छ । पत्रको बोधार्थ अख्तियारलाई समेत दिइएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा काज खटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैको उपदफा ३ मा उल्लिखित प्रावधानविपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाई आएको तलब–भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ मा निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै दफाको उपदफा ४ मा निर्णय नगर्ने वा आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय नगरी पन्छाउने पदाधिकारीलाई चेतावनी दिन सक्ने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को उपदफा १७ (क) मा निर्णय नगरी हानिनोक्सानी पुर्‍याउनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी र निकायसहितको विवरण पठाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी र निकायसहितको विवरण सात दिनभित्र पठाउन भनेको छ । ‘उल्लिखित उजुरी, कानुनी प्रावधान, सचिव बैठकका निर्णय र यसअघि यस कार्यालयबाट कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा भएका पत्राचारसमेतलाई ध्यान दिई दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नाम–नामेसीसहितको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ ।