नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित पछिल्ला तीन प्रमुखविरुद्ध मुद्दा

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का लगाउँदा साढे ३३ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत ठेकेदारलाई बढी रकम दिँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । सम्झौता र यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा संलग्न बहालवाला प्रबन्ध निर्देशकसहित टेलिकमका पछिल्ला तीन प्रमुखविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । टेलिकम कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्म १८ जना मुद्दाका प्रतिवादी छन् । 

६ पुस ०६८ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (टेलिकम) र एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इंक (चाइना) बिच टेलिकमको बिलिङ प्रणाली स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार टेलिकमले ‘कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टोमर सपोर्ट’  (सिआरटिबी एन्ड सिएस) को खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । टेलिकमले प्रदान गरिरहेका जिएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन/वायरलेस ब्रोडब्यान्डलगायतका दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाहरूको बिलिङलगायतका प्लेटफर्मबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन भइरहेका प्रणालीलाई एउटैमा एकीकृत गर्ने, रियल टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने उद्देश्य थियो ।  

‘वारेन्टी कम्पिसन सर्टिफिकेट’ जारी भएपछि वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) सेवा ६ वर्षसम्मलाई लिन सकिने व्यवस्था ठेक्काको मूल सम्झौताको सर्तमा थियो । एएमसी लिने–दिने कार्य गर्दा वार्षिक पाँच प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था सम्झौतामा थियो । तर, मूल सम्झौतामा रहेको एएमसीसम्बन्धी प्रावधानमा रहेको वार्षिक पाँच प्रतिशत छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरी एकमुस्ट चार जोड एक अर्थात् पाँच वर्षको एएमसी खरिद गरी हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले मुद्दामा सञ्चालक समितिलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । 

आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत निर्णय 
ठेकेदारसँगको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा लाभ लिएर टेलिकमलाई हानी–नोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले गैरकानुनी तवरबाट मूल सम्झौताको प्रावधानबमोजिम एएमसी सेवामा वार्षिक पाँच प्रतिशत छुट नलिई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । मूल सम्झौताका आधारमा ०७८ देखि एएमसी अघि बढाइएको थियो । सम्झौताबमोजिम ४ असोज ०७९ अर्थात् २० सेप्टेम्बर ०२२ देखि पाँच वर्षसम्म एएमसी सेवा लिँदा ठेकेदारलाई बर्सेनि पाँच प्रतिशतको घट्दो दरमा टेलिकमले भुक्तानी दिनुपथ्र्यो । तर, टेलिकमले उक्त पाँच प्रतिशत नघटाई पूरै रकम नै भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरिदिएको थियो । यसो गर्दा नोक्सानी पुगेको अख्तियारको ठहर छ । 

मूल सम्झौताको सर्तबमोजिम वार्षिक पाँच प्रतिशत छुटको प्रावधानअनुसार एएमसी सेवा खरिद गर्दा एक करोड ६० लाख ५६ हजार ३७९ अमेरिकी डलर भुक्तानी हुनुपथ्र्यो । तर, बदनियत राखी टेलिकमले ठेक्काको सर्तविपरीत एकमुस्ट चार जोड एक अर्थात् पाँच वर्षको एएमसीका लागि भुक्तानी सम्झौता गरिदियो । यसो गर्दा भुक्तानी हुन आउने रकम एक करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर हुन आउँछ । पाँच प्रतिशत छुटको प्रावधानबमोजिम एएमसी खरिदको भुक्तानी गर्दा हुन आउने रकम र विनाछुट नै भुक्तानी दिँदा सिर्जना हुने दायित्वको अन्तर २४ लाख ४३ हजार ६२० अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यही रकमलाई हिनामिना भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । २४ करोड ४३ लाख ६२० डलरको नेपाली विनिमय ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० हुन्छ । 

मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत पाँच प्रतिशत छुट नलिई सम्झौता गर्दा पहिलो वर्ष (४ असोज ०७९ देखि २ असोज ०८० सम्म) मा दुई करोड २७ हजार २७८ नोक्सानी पुगेको अख्तियारको दाबी छ । त्यस्तै, दोस्रो वर्ष (३ असोज ०८० देखि ३ असोज ०८१ सम्म) चार करोड ४४ लाख ९७ हजार १६८ भुक्तानी भएको थियो । यसैगरी, तेस्रो वर्ष (४ असोज ०८१ देखि  ३ असोज ०८२ सम्म) का लागि तीन करोड ४३ लाख १७ हजार ५०९ भुक्तानी भइसकेको छ । यसरी हालसम्म भुक्तानी भएको रकममा नौ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ नोक्सानी भएको जिकिर अख्तियारको छ । यो अमेरिकी डलर सात लाख २८ हजार ३०८ हुन आउँछ । 

सम्झौता कायम रहने बाँकी वर्षमा १७ लाख १५ हजार ३१२ अमेरिकी डलरबराबरको भुक्तानी दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको यही २३ जेठमा डलरसँग नेपाली विनियमको दर १३७.५७ रुपैयाँ थियो । यो विनियम हिसाबअनुसार सम्झौताबमोजिम टेलिकमलाई दायित्व सिर्जना भएर बाँकी भुक्तानी गर्दा अरू २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४७३ हानी हुने हिसाब अख्तियारले निकालेको छ । 

ठेकेदारसँग मिलेर सम्झौताविपरीत गतिविधि 
बदनियत राखी वार्षिक पाँच प्रतिशत छुटसहितको एएमसी सेवाको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी ठेकेदार एसियन इन्फोसँग मिलेर अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । मूल सम्झौताको प्रावधानअनुसार उल्लिखित वार्षिक एएमसी रकम ३४ लाख ७२ हजार ५६ डलर हुन आउँथ्यो । तर, टेलिकमले चारवटा पूरक सम्झौतासमेत समावेश गरी वार्षिक ३५ लाख ८६ हजार ५६९ डलरमा दोस्रो वर्षको एएमसी सेवा खरिद गरेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो वर्ष विस्तारित एएमसीपश्चात् खरिद भएका दुई पूरक सम्झौतासमेत थप गरी वार्षिक रूपमा छुटसहितको पाँच वर्षको एएमसी खरिद गरेको थियो । 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको ६ असोज ०७८ मा बसेको ९१८ औँ बैठकले एएमसीको भुक्तानी रकमबारे निर्णय गरेको थियो । बैठकले एक करोड ६० लाख ५६ हजार ३७९ डलर लाग्ने गरी नै निर्णय गरेको थियो । तर, टेलिकमले एकमुस्ट चार जोड एक वर्षको एक करोड ८५ लाख डलर लाग्ने गरी सम्झौता गरिदियो । यसबाट कम्पनीलाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत प्रतिवादीहरूले कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

अस्वाभाविक मूल्यमा चार जोड एक अर्थात् पाँच वर्षको सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरेर नौ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोे छ । सम्झौताबमोजिम टेलिकमलाई २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४७३ रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भइसकेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । हालसम्म भुक्तानी भइसकेको र सम्झौताका कारण सिर्जना भएको दायित्वसमेतको रकमलाई जोडेर अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ । 

 कैद सजाय बिगो (जनही) : ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ 
कैद सजाय : १० देखि १४ वर्ष (सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखका रूपमा पौडेललाई थप तीन वर्षसम्म कैद)
ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत ठेकेदारलाई बढी रकम दिँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी

 अन्य प्रतिवादी 
तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, 
प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झवीन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण, परमात्मा भट्टराई 
ठेकेदार एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इंक र यसका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, सिआरबिटी एन्ड सिएस प्रोजेक्ट अफिस काठमाडौंका तत्कालीन आयोजना प्रमुख हुवाङ वी र स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठ 

कैद सजाय
बिगो (जनही) : ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ 
कैद सजाय :  १० देखि १४ वर्ष कैद