बागमतीमा सांसद विकास कोषको सट्टा कार्यक्रममार्फत सांसदलाई सोझै बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा ‘सांसद विकास कोष’को सट्टा कार्यक्रममार्फत सांसदहरूलाई सोझै बजेट दिने तयारी गरेको छ । यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड रुपैयाँ कार्यक्रममार्फत बजेट उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो।

केही वर्षअघिसम्म ‘सांसद विकास कोष’ नामबाट बजेट दिँदै आएको बजेटलाई अख्तियार र सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाएसँगै सांसदहरूलाई चोर बाटोबाट बजेट दिने तयारी थालिएको हो। संसद् विकास कोषको आलोचना बढेपछि उक्त बजेट काटिएको थियो। त्यसअघि प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रममार्फत बजेट वितरण गर्दै आएको थियो। 

आलोचनाको घेरामा परेको सांसद विकास कोष औपचारिक रूपमा हटाए पनि सरकारले सोहीस्वरूपमा नयाँ ढंगले बजेट वितरण गर्न लागेको हो। अब ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत सांसदहरूका सिफारिसका आधारमा कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिककालाई दुई करोडबराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको हो। 

बजेटमाथिको विवाद हल गर्न र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। सरकारले सांसदहरूबाट कार्यक्रम माग गरी बजेटमा समावेश गर्ने गरी अघि बढेको हो। सोहीअनुसार केही दिनअघिबाट संसद् सचिवालयस्थित संसदीय दलका कार्यालयहरूमा सांसदहरुको योजना छनोट र मन्त्रालय पठाउने कार्य तीव्र भइरहेको छ। सांसदहरूको सिफारिसअनुसार सरकारले बजेट कार्यक्रममा प्रविष्ट गर्ने काम गरिरहेको छ।

प्रदेशका एक सत्तापक्षीय सांसदका अनुसार केही दिनअघि नै सांसदहरूले कार्यक्रममार्फत पाउने बजेट तोकेर सिलिङ पठाइएको छ। सोअनुसार सांसदहरूले योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्ने काम गरिरहेका छन्। ती सांसदका अनुसार सांसद विकास कोष खारेज भएपछि सांसदहरूको प्रतिबद्धतालाई व्यवस्थापन गर्न र विकास आयोजनाका कार्यक्रम समेट्न ५ र २ करोड रुपैयाँका उपलब्ध गराउने गरी सरकार अघि बढेको हो। 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको विभेद
यसले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदहरूबिच विभेद गरेको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा सत्तारूढ दलका सांसद र प्रतिपक्षका सांसदबिच विभेदपूर्ण ढंगबाट सांसद विकास कोषमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ पाँच करोड र समानुपातिकतर्फ तीन करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिने तयारी गरेको खुलेको छ। 

यता प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई भने दुई चरणमा बजेट दिने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोड दिने र दोस्रो चरणमा क्रमशः दुई र एक करोड थप्ने तयारी भएको प्रतिपक्षी सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। यस विभेदप्रति प्रतिपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरूले सरकार बजेटलाई शक्ति सन्तुलनको माध्यम बनाउँदै विपक्षी सांसदहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिपक्ष दलका एक सांसदका अनुसार सरकारले प्रतिपक्षलाई दुई चरणमा बजेट दिने गरी कार्यक्रम पेस गर्न भनिएको छ। ‘पहिलो चरणमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिकतर्फकालाई एक करोड रुपैयाँको दरले कार्यक्रम उपलब्ध गराउने निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार हामीले कार्यक्रम पेस गरेका छौँ।’ उनका अनुसार दोस्रो चरणमा पुनः प्रत्यक्षतर्फको दुई करोड र समानुपातिकका एक करोड रुपैयाँका आयोजना माग गरेर बजेट दिइनेछ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारूढ दलहरूका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका ६४ सांसद छन्। जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद छन्। प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन्। बागमती प्रदेशले १ असारअगावै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी बजेटको तयारी गरिरहेको छ।