लुम्बिनीमा राजस्व सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार गर्न सकिने सम्भावना औँल्याउँदै राजस्व सुधार कार्यदलले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा हस्तान्तरण गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। गत वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक राजस्व बढेको र अब कानुनी अड्चन फुकाउँदै र दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिने उनले बताए।

कार्यदलले प्रदेशको राजस्व संरचना, अधिकार, परिचालन र सम्भावित स्रोतहरूबारे अध्ययन गरी  प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा स्थानीय तहसँग बाँडफाँटसमेत गरी ५ अर्ब ९० करोड, ०८३/८४ मा ६ अर्ब ६७ करोड र ०८४/८५ मा १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको प्रक्षेपण गरेको छ।

राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न कार्यदलले विभिन्न रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ। जसमा प्राकृतिक स्रोत तथा निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीय स्थल, क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउच, सवारी कर, कृषिजन्य आयलगायत क्षेत्रमा दायरा विस्तार गरी कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कार्य प्रदेश सरकारमातहत ल्याउने, मालपोत मूल्यांकनमा प्रदेश प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी आधार तयार गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व ऐन संशोधन गर्ने, चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता ठोस कदमहरू सिफारिस गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए। उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिचको समन्वय, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य, कानुनी स्पष्टता र पारदर्शिता कायम गर्दै राजस्वको स्थायित्व र वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।

गत २०८१ कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा तीनजना प्रदेश सभा सदस्य, योजना आयोग, सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य थिए।

प्रदेशमा राजस्वको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी राजस्वको वर्तमान समष्टिगत अवस्था, राजस्व परिचालनका आधार र दायरासहित सम्भावित स्रोतहरूको पहिचान गरी राजस्व अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिने गरी कार्यदल गठन गरिएको थियो।