‘राइड सेयरिङ’मा रडाको

गण्डकी प्रदेशले बनाएको ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी ऐनको विरोध गर्दै देशभरमा यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गण्डकी प्रदेशले रातो नम्बर प्लेटका चारपांग्रे सवारीसाधनलाई पनि राइड सेयरिङको अधिकार दिने गरी राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, ०८२ पारित गरेको थियो । उक्त ऐन खारेजीलगायतका माग राख्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

नियमावलीमा रातो नम्बर अर्थात् निजी सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था छ । यही प्रावधानप्रति व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०७६ को दफा १३ को प्रयोजनका लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ३१ चैतमा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, ०८२ पारित गरेको थियो । नियमावली वैशाखको अन्तिम साता राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गण्डकीमा राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभले कानुनी मान्यताप्राप्त गरेको थियो । त्यसयता विरोधस्वरूप यातायात व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले सोमबारदेखि अनिश्चितकालका लागि देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

 यस्ता छन् व्यवसायीका माग
उनीहरूले गण्डकी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन विधि व्यवस्थित गर्नुपर्ने, राइड सेयरिङलाई छुट्टै नम्बर प्लेट दिनुपर्ने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नु पर्नेलगायत माग राखेका छन् । 

हाल देशभर सबैखाले सार्वजनिक यातायातका साधनको संख्या साढे तीन लाख छन् । त्यसमध्ये लामो र छोटो दूरीका बसको संख्या मात्रै एक लाख १४ हजार छ भने सफा ट्याम्पु आठ सय, माइक्रोबस २८ हजार, ढुवानीका सवारीसाधन १० हजार छन् । यी सबैखाले सवारीसाधन सोमबारदेखि ठप्प हुने नेपाल यातायात मजदुर संघ राष्ट्रिय अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यातायात व्यावसायीले रातो नम्बर प्लेटले प्यासेन्जर बोक्न नहुने र ती सवारीसाधनलाई छुट्टै नम्बर प्लेट दिनुपर्छ भन्ने मुख्य माग हो । ‘कालो प्लेटका सवारीसाधनलाई असहज हुने गरी गण्डकी प्रदेशले कानुन बनाएको छ, त्यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग राइड सेयरिङको विरुद्धको मात्रै होइन, यसलाई कानुनी दायरामा कसरी ल्याउनुपर्छ र छुट्टै नम्बर प्लेट दिनुपर्छ भन्ने हो, यात्रुजति उनीहरूले बोकेपछि सार्वजनिक यातायात खिया लगाएर हामी राख्न सक्दैनौँ ।’ 

गण्डकी प्रदेशले नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूले अन्य प्रदेशले समेत त्यस्तै प्रकारको कानुन ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् । सडकमा विरोध प्रदर्शन नगरे पनि सोमबारदेखि सबै गाडी ग्यारेज र पार्किङमा थन्कने व्यवसायीहरूले बताए । 

लामो दूरीमा बस आइतबारदेखि नै चल्न छाडिसकेका छन् । पछिल्लो दुई दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सोमबारदेखि भने सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने घोषणा गरेका हुन् । आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गरेको छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, एकीकृत समाजवादी यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारदेखि सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

 नियमावली खारेज हुँदैन, संशोधन हुन सक्छ : गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जारी नियमावली खारेज नहुने, तर संशोधन भने हुन सक्ने जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले नियमावली खारेज नहुने, तर संशोधन हुन सक्ने बताए । वर्तमान आवश्यकता, जनताको चाहना र अदालतको आदेशअनुसार नियमावली जारी गरिएकाले खारेज गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीलाई पाँचसदस्यीय वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गर्दा अटेर गरेको र टेलिफोनमा मात्र समान्य कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘वार्ता र संवादमार्फत सहमतिमा पुग्न सकिने भएकाले व्यवसायीले आफ्नो असहमतिको कुरा राखेपछि त्यसलाई संशोधन गर्न मिल्ने भए संशोधन गरी अघि बढ्न सरकार तयार छ ।’ 

 मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव भन्छन्– कानुन पालना गर्दिनँ भन्न पाइँदैन 
गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रातो नम्बर प्लेटलाई पनि राइड सेयरिङ दिने गरी कानुन बनाएको थियो । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले सरकारले बनाएको कानुन यातायात व्यवसायीले मान्नैपर्ने बताए । ‘कानुनको पालना गर्दिनँ भन्न पाइँदैन, संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बनिसकेको कानुन कार्यान्वयन हुन्छ ।’ 

व्ययसायीहरूले पर्यटक सवारीसाधनलाई समेत सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि प्रहरीले स्कर्टिङ गरी पर्यटक सवार २५ वटा बसलाई पोखराबाट गन्तव्यमा पठाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख श्यामबाबु ओलियका अनुसार पोखरा– ७ राष्ट्रबैंक चोकस्थित पर्यटक बसपार्कबाट काठमाडाैंका लागि छुटेका २२ र नारायणगढका लागि छुटेका तीन गरी २५ बसलाई गन्तव्यतर्फ जान नदिएर आन्दोलनमा उत्रेको व्यवसायीले अवरोध गरेका थिए । 

बसमा सवार एक हजार यात्रुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेत नेतृत्वको टोली र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २४ हेडक्वार्टर कालिका गण मालेपाटनबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रमेश कँडेलको नेतृत्वको टोलीले स्कटिङसहित बसहरू कास्कीको सिमानासम्म पुयाएको हो । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लालाई जिम्मा लगाएर पुनः स्कर्टिङ गरी गन्तव्यसम्म पठाएको ओलियाले जानकारी दिए ।

 यातायात व्यवस्था विभाग भन्छ– व्यवसायीको माग विभागले पूरा गर्न सक्दैन 
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव 
पोखरेलले यातायात व्यवसायीहरूको माग विभागले मात्रै पूरा गर्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार अहिले यातायात व्यवसायीले दुईवटा मुख्य माग राखेका हुन्– पहिलो राइड सेयरिङविरुद्ध र अर्को यातायात व्यवसायीको संस्था दर्ता प्रक्रियाबारे । ‘यातायात व्यवसायीका माग हामीसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन् यी समस्या समाधान गर्ने प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन हो,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई यातायात अवरुद्ध नगर्नुस् भनेको मान्नुभएन, अब भोलि (सोमबार) वार्ता बस्ने तयारी छ, तर विभागले चाहेर पनि उनीहरूका माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार यातायातका सबैखाले अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । कानुन बनाउने, दर्ता गर्ने, अनुगमन गर्ने, अनुमति दिनेलगायत सबैखाले अधिकार प्रदेश सरकारको हो । 

शोभाकान्त पौडेल, प्रमुख सचिव, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सरकारले बनाएको कानुन यातायात व्यवसायीले मान्नैपर्छ । कानुनको पालना गर्दिनँ भन्न पाइँदैन, संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन हुन्छ । 

धर्मराज भण्डारी, अध्यक्ष, 
नेपाल यातायात मजदुर संघ
कालो प्लेटका सवारीसाधनलाई असहज हुने गरी गण्डकी प्रदेशले कानुन  बनाएको छ, त्यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । हाम्रो माग राइड सेयरिङविरुद्ध मात्रै होइन, यसलाई कानुनी दायरामा कसरी ल्याउनुपर्छ र छुट्टै नम्बर प्लेट दिनुपर्छ भन्ने हो, यात्रुजति उनीहरूले बोकेपछि सार्वजनिक यातायात खिया लगाएर हामी राख्न सक्दैनौँ ।