भरत ताल बनाउँदा ५६ करोड  ७१ लाख सरकारी अनुदान हिनामिना 

सर्लाहीको चर्चित भरत ताल निर्माण गर्दा सरकारी अनुदान हिनामिना भएको पाइएको छ । बागमती नगरपालिकाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारबाट ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अनुदान लगेर हिनामिना गरेको भेटिएको हो । विनाअनुमति वन क्षेत्रमा सरकारी अनुदान लगेर संरचना बनाई फरक प्रयोजनमा उपयोगसमेत गरेपछि यसमा संलग्नविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान र विमलकुमार पोखरेललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, अर्का इन्जिनियर सागर पौडेल र नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नम्बर ४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वनपैदावार गैरकानुनी उत्खनन गरेर माछापोखरी निर्माणका नाममा सरकारी अनुदान हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

सागरनाथ नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको वनपैदावार विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ बमोजिम गठन भएको वनपैदावार विकास समिति (गठन) (छैटौँ संशोधन) आदेश, २०६९ समेतबाट सञ्चालित वन विकास परियोजना हो । परियोजनाले वन क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । परियोजनाअन्तर्गत मुर्तिया वन क्षेत्रसमेत सञ्चालनमा छ । मुर्तिया वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि वनपैदावरको गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरिएको थियो । यसको नेतृत्व निलम्बित मेयर थापाले गरेका थिए । 

 वनपैदावर उत्खनन गर्दा परेको खाल्डोमा माछापोखरीको योजना 
ठुलो परिमाणमा वनपैदावर उत्खनन गरेपछि त्यस ठाउँमा खाल्डो पर्‍यो । यही खाल्डोमा माछापोखरी निर्माण गर्ने भन्दै मेयर थापा नेतृत्वको नगरपालिकाले माछापोखरी निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । पोखरी बनाउने क्रममा गैरकानुनी तवरमा ठुलो संरचना निर्माण गरेको अख्तियारको दाबी छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

राज्यका अन्य कुनै निकाय वा कार्यालय वा संस्थाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्बन्धी कार्य गरे–गराएमा त्यस्ता कार्य वन ऐनअनुसारको कसुर मानिन्छ ।कानुनी रूपमा प्रतिवन्ध लगाएको व्यवस्थालाई जानीबुझी पनि अनदेखा गरी बद‍नियतपूर्वक नदी उकासको जग्गा भनी झुटा तथा गलत व्यहोराको लिखत तयार गरेको पाइएको छ । यद्यपि, यसबिचमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाले पटक–पटक पत्राचार गरी उक्त कार्य नगर्न सचेत गराउँदै आएको थियो । 

अधिकार प्राप्त अधिकारी, निकाय र कार्यालयको अनुमति नलिई बदनियतपूर्वक राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको अख्तियारको दाबी छ । प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी, निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, खरिद कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता र खरिदको गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृतसमेत नगरी पोखरी निर्माणको कार्य गरेको पाइएको छ । माछापालन बनाउने भनिएकामा यस सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै नगरिएको अख्तियारको दाबी छ । बागमती नदीको पानीको प्रयोगका लागि पनि कुनै स्वीकृति लिइएको थिएन । हचुवामा निर्माण कार्य गरी राज्यका विभिन्न निकायबाट कानुनविपरीत अनुदान प्राप्त गरी रकमको दुरुपयोग गरेर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारले जनाएको छ । 
वन क्षेत्रमा पैदावरको अवैध उत्खनन गरेपछि त्यहाँ माछापोखरी निर्माण गर्न नगरपालिका अघि बढ्को थियो । तर, उद्देश्यबमोजिम माछापोखरी बनेन । बरु पोखरीका नाममा गैरकानुनी संरचना बने । वन क्षेत्रमा यस्तो कार्य साबिक वन ऐन, २०४० एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर भएको अख्तियारको दाबी छ । ‘वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचना कानुनअनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो, उक्त प्रयोजनबमोजिम प्रयोग÷प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा यसमा भएको सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने देखियो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

माछापोखरी निर्माणकै लागि भनेर मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक अनुदान रकमसमेत लगेको देखिएको छ । अख्तियारका अनुसार पटक–पटक सरकारी अनुदान प्राप्त भएको अवस्थामा ‘माछाविहीन माछापोखरी’ निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी थप रकम माग गरेकोसमेत देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखि ०७९÷८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेर अनुदान हत्याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष र ससर्त अनुदान प्राप्त गरेकोसमेत देखिएको छ ।

 ३० करोड दिने प्रदेशका अर्थमन्त्री विजय कुमार फन्दामा
माछापोखरीका लागि तेस्रो चरणको अनुदान रकम दिन मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमारले निर्णय गरिदिएका थिए । ६ असार ०७८ मा मन्त्री यादवले अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्णय गरी रकम उपलब्ध गराउन बागमती नगरपालिकासँग समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका थिए । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (शाखा अधिकृत)सँगको मर्यादालाई ख्याल नगरी मन्त्रीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मन्त्रालयका कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी कानुनविपरीत माछापोखरीका लागि ३० करोड अनुदान दिने निर्णय अर्थमन्त्री विजय कुमारले गरेका थिए । ‘संघीय सरकारसमेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ रुपैयाँ हानि–नोक्सानी÷दुरुपयोग गरे–गराएको तथ्य स्थापित भयो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अनुदान दुरुपयोगको यस्तो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसुर भएको अख्तियारले जनाएको छ । 

मुद्दामा अख्तियारले मधेशका तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । उनीविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।

मन्त्रीका रूपमा विशिष्ट पदाधिकारी भएकाले उनलाई ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदाबीसमेत भएको छ । त्यसअनुसार उनलाई थप तीन वर्षसम्म सजाय हुन सक्छ । त्यस्तै, तत्कालीन मेयर थापा, उमेयर मोक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध जनही ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा तीनैजनालाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । मेयरका रूपमा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख भएकाले मेयर थापालाई ऐनको दफा २४ बमोजिम थप तीन वर्षसम्म सजायको मागदाबी भएको छ ।

 मधेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत भुजेल, नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियरद्वय लामिछाने र पौडेल तथा लेखा अधिकृत पोखरेल पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । भुजेललाई २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५, लामिछानेलाई १० करोड १४ लाख ९५ हजार, पौडेललाई ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ र पोखरेललाई ५६ करोड तीन लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको छ । चारैजनालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । 

मेयर थापासहित उपमेयर मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल, इन्जिनियर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेल अहिले निलम्बनमा छन् । ताल बनाउँदा ३० करोड भ्रष्टाचार गरेसम्बन्धीको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । मेयर र उपमेयरसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेल र इन्जिनियर पौडेल अर्को वन मुद्दाका पनि प्रतिवादी हुन् ।