आवासीय चिकित्सकलाई १४ कलेजले अझै दिएनन् निर्वाह भत्ता

१४ वटा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई बढेको निर्वाह भत्ता दिन अटेरी गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ र चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन उनीहरूले मानेका छैनन् ।

हालसम्म धुलिखेल मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिएका छन् । पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) तह पढाइ हुने विराट मेडिकल कलेज, बिएमसी मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, सिओएमएस मेडिकल कलेज, सिएमसी मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, केएमसी मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, युसिएमएस मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र कान्तिपुर डेन्टल कलेजले निर्वाह भत्ता दिएका छैनन् । 

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे भन्छन्–
आन्दोलन जारी राखेका छौँ, सबै मेडिकल कलेजमा सरकारले बढाएको नयाँ निर्वाह भत्ताको नियम कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । अधिकांश आवासीय चिकित्सक काममा फर्किएको अवस्था पनि छ, साथै आन्दोलनको कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ, कतिपयले आफूले काम गर्ने अस्पतालपरिसरमा धर्ना पनि दिइरहनुभएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले केहीले मात्रै सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिएको र अधिकांशमा बाँकी रहेको बताए । ‘आन्दोलन जारी राखेका छौँ, सबै मेडिकल कलेजमा सरकारले बढाएको नयाँ निर्वाह भत्ताको नियम कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश आवासीय चिकित्सक काममा फर्किएको अवस्था पनि छ, साथै आन्दोलनको कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ, कतिपयले आफूले काम गर्ने अस्पतालपरिसरमा धर्ना पनि दिइरहनुभएको छ ।’ 

सोमबार मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नदिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसमेत खारेज गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिइसकेको छ । गत शनिबार चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबिच निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन रोक्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमतिलाई आवासीय चिकित्सकले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निर्वाह भत्ता बैंक खातामा नआउँदासम्म आन्दोलन यथावत् रहने अडान राखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा गत २५ माघमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकको भत्ता ४८ हजार ७३७ दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आवासीय चिकित्सकहरू सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नपाएपछि एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा छन् । बुधबार पनि माइतीघर क्षेत्रमा आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । बिहान ११ बजे माइतीघरमा आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता तत्काल दिनुपर्ने माग राखे । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघबिचको सहमतिमा आवासीय चिकित्सकको कार्यक्षेत्र सुरक्षित गर्ने विषय पनि समावेश छन् । काम गर्ने समय यकिन हुनुपर्ने, साप्ताहिक बिदा हुनुपर्नेलगायत बारेमा पनि सहमति भएको छ । तैपनि आवासीय चिकित्सकहरूले आफ्नो मुख्य माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन छाडेका छैनन् । उनीहरूले काम गर्ने सहज वातावरण हुनुपर्ने र सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । सो विषय कार्यान्वयन नहुँदासम्म आन्दोलन नछाड्ने घिमिरेले बताए । 

चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकबारे भएको सहमति कार्यान्वयन हुनैपर्ने र केही दिनमा सबै समस्या समाधान हुने दाबी गरे । ‘हामीले आवासीय चिकित्सकहरूको हकहितका लागि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ, सहमति कार्यान्यवयन हुन्छ भन्ने भनाइ स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आइरहेको छ, केहीले निर्वाह भत्ता दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नदिई सुखै छैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले आवासीय चिकित्सकलाई निजीले निर्वाह भत्ता दिनैपर्ने र यसमा कुनै छुट नहुने बताए । ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिँदैनौँ भनेर सुखै पाउँदैनन्, दिनैपर्छ,’ उनले भने ।