बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरण : बल्ल मुद्दा चलाउने निर्णय

उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्यको नेतृत्वमा भएको नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर)को जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई त्यसै सामसुम पार्न खोजेको विषय पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि सरकार मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घटनाकी मुख्य आरोपी बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रितासहित १७ जनाविरुद्ध मंगलबार ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।

घटनाको अनुसन्धान गरेको सिआइबीमार्फत राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै यसअघि रितालाई जोगाउनकै लागि मुद्दा नचलाउन चलखेल भएको थियो । १४ वैशाख ०८१ देखि घटनाको अनुसन्धान गरेको सिआइबीले संगठनको जग्गा लिजमा दिँदा भएको हिनामिनामा रितासहित २० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अनुसन्धानमा सिआइबीले रितासहित १७ जना घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भेटाएको थियो । तर, राज्यशक्तिको दबाबमा सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन भने आवश्यक नरहेको राय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । यही रायलाई आधार बनाएर गत माघमा वकिल कार्यालयले कोहीविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको यो चलखेलको सञ्चारमाध्यमदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइँदै आएको थियो । 

वकिल कार्यालयको निर्णय तीन महिनापछि उल्ट्याउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घटनामा संलग्न रहेको भनेर सिआइबीको अनुसन्धानमा खुलेका १७ विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बालमन्दिरको जग्गा लिजमा दिने क्रममा संलग्न १७ विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘बालमन्दिरको जग्गा लिजमा दिने घटनाको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको थियो । जसमा १७ विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने भनिएको थियो । उक्त मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा थियो । सोही विषयमा ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ ।’

बाल संगठनमा ३० वर्ष अध्यक्ष रहेकी रिताकै नेतृत्वमा बृहस्पति विद्या सदन, तरुण निर्माण सेवा, कनक ट्रेडर्स, फेयर इन्टरनेसनल र मनोजकुमार मिश्रलाई अनधिकृत रूपमा करोडौँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको थियो । सिआइबीले ०८० फागुनमै रितासहित संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर साह, सुवासकुमार पोखरेल, श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, गणेशभक्त श्रेष्ठ र रामकाजी कोने, पूर्वकोषाध्यक्षहरू दीपकदास श्रेष्ठ र मनोहरगोपाल श्रेष्ठ तथा पूर्वउपमहासचिव सुमन शाक्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यस्तै, बृहस्पति सदनका सञ्चालक प्रवीणराज जोशीलगायत मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डे तथा संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौलाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । सिआइबीले गणेशभक्त श्रेष्ठलगायत केहीलाई पक्राउसमेत गरेको थियो । चर्को दबाबपछि उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो । जग्गा लिजमा हिनामिना भएको सम्बन्धमा संगठनको बोर्डले निर्णय गरेर रितासहित २० जनाविरुद्ध १४ वैशाख ०८१ मा जाहेरी दिएको थियो । सोही जाहेरीपछि सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

घटनाको अनुसन्धान सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख पूर्वएआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले सुरु गरेका थिए । अनुसन्धानको सिलसिला चलिरहेका वेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार परिवर्तन भएर कांग्रेस–एमाले गठनबन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले ज्ञवालीलाई हटाएर सिआइबीको प्रमुखमा वर्तमान आइजिपी दीपक थापालाई ल्यायो । त्यसपछि बालमन्दिर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै रोकियो । हुँदाहुँदै राज्यशक्तिको दबाबमा सिआइबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । सोही आधारमा कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको थियो । 

संगठनअन्तर्गतको ११ बालगृहमा अहिले मुलुकभर दुई दिनदेखिमाथिका चार सय बालबालिका आश्रित छन् । जसमध्ये ६० बालबालिका दुई दिनेदेखि एक वर्षभित्रका छन् । उनीहरूलाई नियमित ‘ल्याक्टोजिन’ खुवाउनुपर्छ । तर, संगठनसँग उनीहरूलाई खुवाउनेसमेत रकम छैन । 

संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हिनामिना भएको पाइएपछि लिज सम्झौता भंग गर्न संगठनको साधारणसभाले ९ र १० फागुन ०७९ मै निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सोही निर्णयको सम्बन्धमा गत १४ वैशाखमा संगठनको कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले लिज सम्झौता नयाँ ढंगले नवीकरण गर्ने, नवीकरण गर्न अटेर गरे भंग गर्ने, जबर्जस्ती गरे कानुनी कारबाही गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि संगठनले सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो ।