संसद्लाई निरीह बनाउँदै सभामुख

• सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसद् सभामुखकै कार्यशैलीले पंगु बन्दै, सभामुखको विशेषाधिकार पनि सरकारको अनुकूलता हेरेर प्रयोग, मन्त्रीलाई सोधेर मात्रै ‘रुलिङ’

कार्यपालिकाका स्वेच्छाचारी क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सभामुखकै कार्यशैलीले सरकारसामु निरीह बन्दै छ । सभामुखको विशेषाधिकारसमेत सरकारको अनुकूलता हेरेर प्रयोग हुन थालेको छ । जसले संसद्को गरिमा र प्रभावकारिता पनि कमजोर बनाउँदै छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाउने सार्वजनिक महत्वका सवालमा सरकारलाई तत्कालै ‘रुलिङ’ गर्ने विशेषाधिकार सभामुखलाई हुन्छ । ‘रुलिङ’ भनेको सभामुखले सरकारका नाममा जारी गर्ने एक विशेष आदेश हो । तर, पछिल्लो समय संसदीय अभ्यास यतिसम्म मिचिएको छ कि सभामुखको विशेषाधिकार पनि सरकारको अनुकूलता हेरेर प्रयोग हुन थालेको छ । सर्वोच्चका एक कर्मचारीले पत्र काटेकै आधारमा कानुनी प्रक्रियाविना सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई गिरफ्तार गरी कारागार पुर्‍याएको प्रकरणमा मंगलबार नाउपा र जनमत पार्टीका सांसदले ‘रुलिङ’ माग्दा सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रीलाई सोधेर मात्रै दिने निरीह जवाफ दिए ।

दुई पार्टीका सांसदहरू उभिएर स्पष्ट रुलिङको माग गर्दा पनि सभामुख उपयुक्त समयमा सरकारले जवाफ दिने भन्दै सरकारको अनुकूलमा अडिग रहे । यतिसम्म कि सरकारले कुरा सुनिसकेको भन्दै घिमिरेले मिति तोकेर निर्देशन दिन मानेनन् । बरु, सभामुखको विशेषाधिकार बिर्सिँदै उनले भने, ‘सरकारको जवाफ सभामुखले दिने होइन र दिनुहुँदैन । दिन सम्भव पनि छैन । त्यसकारण सरकारले उचित समय भन्ने कुराको स्पष्टीकरण सभामुखले उचित समय कुन दिन हो, कहिले हो, त्यो सभामुखको जवाफदेहिताको कुरा होइन । सरकारसँग यो कुरा पुगेर सरकारले यसको बारेमा के भन्छ भन्ने कुरा सरकारकै हो ।’सभामुखको यस्तो अस्पष्ट जवाफले नाउपा र जनमतका सांसद ढुक्क हुन सकेनन् । स्पष्ट रुलिङ माग्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । तर, रुलिङ गर्नुको सट्टा सभामुख घिमिरेले सचिवालयमार्फत गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग परामर्श गरे । गृहमन्त्री लेखकले २५ गते बिहीबार मात्रै जवाफ दिन भ्याउने भनेपछि सभामुखले त्यही जानकारी सभामा गराए । संसदीय अभ्यासमै आँच पुग्ने गरी घिमिरेले गृहमन्त्रीको भनाइ राखिदिए, ‘माननीय सदस्यहरू पर्सि २५ गतेका दिन गृहमन्त्रीले उपस्थित भएर जवाफ दिन्छु भनेर मौखिक खबर आएको छ ।’ 

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सभामुखले मन्त्रीलाई सोधेर, मन्त्रीकै अनुकूलको समयमा जवाफ दिने भनेर रुलिङ गर्ने अभ्यास वा प्रचलन नरहेको बताए । आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका सवालमा सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर जवाफ दिन रुलिङ गर्ने हो । मन्त्रीसँग समय कहिले मिल्छ, के छ भनेर सोधेर रुलिङ गर्ने होइन । यो त सभामुख र संसद्को प्रेरोगेटिभ राइट हो,’ उनले भने, ‘सभामुखले निर्देश गर्ने/नगर्ने उहाँको कुरा हो । तर, निर्देश गर्नुभयो भने ‘यो मितिमा जवाफ दिन आउनू’ भन्नुपर्छ । संसद्लाई प्राथमिकता दिने र सार्वभौमसत्ता स्विकार्ने हो भने जसलाई निर्देशन भएको छ, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे मन्त्री होस्, त्यो दिन आएर जवाफ दिनुपर्छ ।सभामुखले रुलिङ नगर्नु र मन्त्रीलाई सोधेर उसले सम्बोधन गर्ने मिति सुनाउनु संसदीय मूल्य–मान्यता र मर्यादाभित्र नपर्ने बताए । यद्यपि, प्रश्नोत्तर होस् वा कुनै प्रस्तावहरू आएको छ भने त्यो प्रस्तावको जवाफ दिने सम्बन्धमा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम मन्त्रीसँग समन्वय गरेर मन्त्रीले भनेको समयमा जवाफ दिन लाउनु स्वाभाविक हुने पूर्वसचिव शर्माको भनाइ छ । 

बहुदलपछि लामो संसदीय अभ्यास गरिरहेका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रुलिङ सभामुखको विशेषाधिकार भएको र अरूलाई सोध्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘सत्ता उही पार्टीको छ, जुन पार्टीको सभामुख छ । पार्टीको नियन्त्रणमा नभएको कुनै पनि सभामुखले त्यो गर्ने आँट गर्दैन,’ उनले भने, ‘यहाँ सभामुख निष्पक्ष र बलियो हुनुपर्‍यो भन्ने आदर्श उठाइन्छ । तर, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानापछि यो क्रमशः घट्दै गएको स्थिति छ । र अहिले त धेरै नियन्त्रण छ । चाहे उहाँको पार्टी विपक्षमा होस्, चाहे सत्तामा होस्, सरकारसँग समझदारीविना सभामुखले आफ्नै भरमा सोझै निर्णय लिने गर्नुभएको छैन ।’ 

सभामुख घिमिरेले सरकारसँग पूर्ण समन्वय गरेर तारिख मिलाउने, क्यालेन्डर राख्ने, कार्यतालिका राख्ने मात्र होइन, अरू कुरामा पनि सरकारसँग पूर्ण समन्वय नगरीकन कुनै पनि रुलिङ, आदेश तथा काम नगरेको शुक्लको अनुभव छ । ‘उहाँको त सोझै आर्गुमेन्ट के आउँछ भने अब मैले एउटा डेट तोकिदिउँ, मन्त्रीका लागि अनुकूल नहोला, अरू काममा व्यस्त होला, त्यसैले मैले समन्वय गर्छु भन्नुहुन्छ । हामीसँग कुरा गर्दा यो भावना राख्नुहुन्छ,’ शुक्ल भन्छन्, ‘अब उहाँले आदेश दिएपछि त सरकारले मान्नैपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास नै त्यही हो । तर, त्यस्तो अभ्यास वास्तविक धरातलमा भइराखेको छैन ।’ 

सभामुखको यस्तो भूमिकाले संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाइरहेको सांसद शुक्लको बुझाइ छ । शुक्ल मंगलबारको रुलिङमा सरकारको छाया प्रस्ट देखिएको बताउँछन् । ‘सदस्यहरू सभामा उभिएर विरोध गरिराखेकै अवस्थामा सचिवालयमार्फत गृहमन्त्रीलाई सोध्न लगाउनुभयो । गृहमन्त्रीबाट जवाफ आयो । मन्त्रीको भनाइ कोट गरेर उहाँले संसद्मा सुनाउनुभयो । उहाँले मन्त्रीको भनाइ कोट गर्नुपर्ने जरुरी थिएन । ल मैले गृहमन्त्रीलाई २५ गते आउन भनेर निर्देशन दिन्छु भनेको भए अलिकति व्यवस्थापिकाको पनि तागत छ, सरकारलाई बोलाउन सक्ने भन्ने हुन्थ्यो ।’ 

संसद् सचिवालयको लाइभ भिडियोमा पनि संसद् सचिवालयका कर्मचारी खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीसँग इसारामा कुरा गरिरहेका देखिन्थे । चौधरीले गृहमन्त्रीलाई कहिले आउने भनेर सोधेर सचिवालयमार्फत सभामुखलाई जानकारी गराएको दृश्य स्पष्टै देखिएको थियो । तर, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी सदन चल्दाचल्दै कांग्रेस संसदीय दलका पदाधिकारीमार्फत जानकारी आएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारमा रहेका दलको संसदीय दलका पदाधिकारीले सचिवालयमा समन्वय गरेर पर्सि २५ गते यस विषयमा मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउने भन्ने जानकारी गराएपछि सोही व्यहोरा सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो,’ उनले भने । त्यसो त सार्वजनिक रूपमा राखिने धारणामा पनि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । 

सहकारी ठगीमा फरार सांसदलाई बिरामी’ भनेर जोगाइदिए पद
सभामुख घिमिरेको नेतृत्वमा संसद् कमजोर त भएकै छ, सुशासनकै खिल्ली उडाउने काम पनि भएको छ । घिमिरेले एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी (अहिले सफाइ पाएर निलम्बन फुकुवा) फरार रहेको अवस्थामा बिरामी बिदा स्वीकृत गराएर पद जोगाइदिएका थिए । जसको तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले चर्काे विरोध गरेको थियो । पछिल्लो समय सहकारी ठगीमा फरार राप्रपा सांसद गीता बस्नेतको दुईवटा अधिवेशनमा बिरामी बिदा सुनाएर पद जोगाइदिएका छन् । संविधानअनुसार पूर्वसूचना नदिँदा पनि मिलाएर अनुपस्थितिको सूचना बुझी पद जोगाइदिएका छन् । अझ अधिवेशन सकिएपछि अनुपस्थितिको सूचना दिने फरार कांग्रेस सांसद माया राईको पदरिक्तको सूचना टाँस्नुपर्नेमा प्रहरीले पक्राउ गरेको सूचना सदनमा सुनाएर पदलाई वैधानिकता दिई जोगाउने प्रयास गरेका छन् ।

संसदीय अभ्यास मिचेर प्रिबजेटभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम
रुलिङमा सरकारसँग समन्वय मात्रै होइन, सरकारकै इच्छामा संसदीय अभ्यास मिचेर यसपटक प्रिबजेट छलफलभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । संसदीय अभ्यास मिच्ने सरकारी कदममा सभामुखले भरपूर साथ दिएका छन् । अघिल्ला वर्ष प्रिबजेट छलफल, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको थियो । त्यति मात्रै होइन प्रिबजेट छलफल बजेटको तीन महिनाअघि प्रस्तुत गरेर संसद्को सुझाव समेट्ने व्यवस्था नै छ । तर, यसपटक सरकारले प्रिबजेटभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ भने प्रिबजेट छलफललाई कानुन संशोधन गरेर बजेटको १५ दिनअघि मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरी कर्मकाण्डी बनाइएको छ । 

मन्त्रीसँग मागिएको जवाफ सत्तारूढ सांसदबाट आउँदा दिए साथ
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षीले पाउने संसदीय अभ्यास हो । तर, १४ महिनादेखि प्रमुख सत्तारूढ एमालेले समितिको नेतृत्व छोड्न मानेको छैन । एमालेका ऋषिकेश पोखरेललाई पद छोड्न विपक्षीहरूले दबाब दिए पनि मानेका छैनन् । लेखा समितिलाई संसदीय अभ्यासमा हिँडाउनुपर्ने जिम्मेवारी सभामुख घिमिरेको हो । त्यसअनुसार वातावरण बनाउन राजनीतिक तहमा पहल गर्नुपर्ने हो । तर, जिम्मेवारीबाट विमुख भएर सभामुख घिमिरेले उल्टै सभापतिहरूको बैठकमा पोखरेललाई बोलाएर प्रश्रय दिइरहेका छन् । 

मन्त्रीसँग मागिएको जवाफ सत्तारूढ दलका सांसदबाट आउँदा सभामुखको साथ
एमालेबाट सभामुख भएका घिमिरेले आफूले दलीय आबद्धता त्यागेको बताउने गरेका छन् । तर, उनको व्यवहारका कारण पदीय निष्पक्षमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिले उनको पूर्वदल प्रमुख सत्तारूढ छ । सभामा विपक्षी सांसदहरूले सरकारसँग विभिन्न विषयमा जवाफ माग्ने गरेका छन् । तर, सभामुख घिमिरे विपक्षी सांसदले सरकारसँग मागेको जवाफ सत्तापक्षका सांसदबाटै दिलाउन सहयोग गरिरहेका छन् । १६ वैशाखको बैठकमा आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गराउन विपक्षी दलहरूले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मन्त्रीले समय नदिँदा रोकिएपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विरोध गर्दै सरकार जिम्मेवारीबाट भागेको टिप्पणी गरेका थिए । लगत्तै एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला उठे, सभामुख घिमिरेले समय पनि दिए र बर्तौलाले मन्त्री वार्ता र संवादमा व्यस्त भएकाले चाँडै सकारात्मक परिणाम निस्किने अवस्था बनेको जवाफ दिए । मन्त्रीसँग मागेको जवाफ सांसदले दिएपछि पाण्डेले आपत्ति जनाएका थिए । अन्य बैठकमा पनि संसदीय अभ्यास मिच्दै मन्त्रीका जवाफ सांसदले दिँदा सभामुख घिमिरेले रोक्नुको सट्टा साथ दिने गरेका छन् । यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेभन्दा स्वेच्छाचारी बनाउने गरेको छ ।

आधा कार्यकाल बित्दा पनि बनाएनन् महिला समिति
सभामुखले हरेक निर्णयमा सत्ताको मुख ताक्दाको परिणाम हो, नियमावलीमै भएको महिला समन्वय समिति प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकालसम्म नबन्नु । महिलासँग सम्बन्धित विषयमा सबै दलका बिचमा साझा धारणा बनाउन प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । महिला सांसदहरूले सदनमै पटक–पटक समिति गठन गर्न माग गरिरहेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि विषय उठाएका छन् । तर, सभामुख घिमिरे ‘यो मेरो वशको कुरा होइन, निर्णय गर्न सक्दिनँ’ भनेर लाचारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । माग गर्नेलाई घिमिरे उच्च राजनीतिक तहमा कुरा गर्नुस् भनेर पन्छाउने गरेका छन् । 

साना दलमाथि विभेद गरेको आरोप
सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि साना दलहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउने गरेका छन् । ठूलो दलको कार्यक्रम हुँदा मागेअनुसार सदन स्थगित गर्न तयार हुने, तर साना दलले कार्यक्रमका लागि समय माग्दा नदिने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । ‘सभामुखले बैठक बस्दा जहिले पनि जनमतलगायत साना दललाई पाखा लगाएजस्तो देखिएको छ । हेपेको, होच्याएको अनुभूति भएको छ । हाम्रो पार्टीको बैठक बस्दा नराखिदिनुस् भन्दा मान्नुभएन । त्यो परिपाटी राम्रो होइन भन्नुभयो । योभन्दा अगाडि पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यो परिपाटी । हामीलाई पेलेर जानुभयो । सानो दल भनेर सभामुखले हेप्नुभयो,’ जनमतकी प्रमुख सचेतक अनिता देवीले भनिन्, ‘सानो दल हो, उपस्थिति नभए पनि हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ ? सभामुखले पनि सानो र ठूलो दल भन्न सुहाउँछ ?’ यसैगरी जनमतले सभामुखले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर गैरसंवैधानिक काम गरेको भन्दै राजीनामा नै मागेको थियो । 

सदनभित्रै पटक–पटक उठेको छ सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न

कांग्रेस र जनमतका सांसदले त राजीनामा नै मागेका थिए

सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि सदनभित्रै पनि पटक–पटक प्रश्न उठेका छन् । गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै आकस्मिक समय दिँदा पक्षपात गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बैठक नै बहिष्कार गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा हुँदा कांग्रेसले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै अधिकार कटौतीको बहस चलाउनेदेखि सांसदहरूले राजीनामासम्म मागेका थिए । 

हिउँदे अधिवेशनकै दोस्रो बैठकमा रास्वपाकी सोविता गौतम, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान र नेमकिपाका प्रेम सुवालले बोल्न उठेर समय माग्दा सभामुखले नजरअन्दाज गर्दै समय दिएनन् । उनीहरूले विधायन व्यवस्थापन विधेयकमा सरकारबाटै प्रक्रिया मिचिएको विषय उठाउन खोजेका थिए । तेस्रो बैठकमा विपक्षी प्रमुख सचेतकलाई ‘काउन्टर’ गर्न नियमावलीविपरीत सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र सत्तापक्षकै अर्का सांसद रामहरि खतिवडालाई आकस्मिक समय दिए । जसका कारण बढेको तनावले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो । त्यही दिन बसेको दोस्रो बैठकमा एमालेकी ईश्वरी घर्तीले विशेष समय चलिरहँदा बिचमा उठेर आकस्मिक समय माग्दा सभामुख घिमिरेले तत्कालै उपलब्ध गराए ।

चौथो बैठकमा एमालेका रघुजी पन्तलाई राष्ट्रिय सभा वृद्धाश्रम हो भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको टिप्पणीमा प्रतिक्रिया जनाउन र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने सांसद र सञ्चारकर्मीको शैलीमाथि प्रश्न उठाउन एमालेकै सूर्य थापालाई समय दिए । तर, भारतको ओडिसामा नेपाली छात्राको शंकास्पद मृत्यु र न्याय माग्दा प्रताडित विद्यार्थीको विषय उठाउन खोज्दा रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठलाई समय नै दिएनन् । जबकि, उनले बैठक सुरु हुनुअगावै विषयको गाम्भीर्यताबारे जानकारी गराएकी थिइन् । ‘सत्तापक्षले मागे जेमा पनि समय दिने, विपक्षीबाट ‘जेन्युन’ विषय उठाउन खोज्दा पनि सेन्सर गर्ने कार्य न्यायोचित छैन,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् । 

कांग्रेस विपक्षमा हुँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट बैठकको कार्यसूची तय नगरी तथा प्रतिपक्षीलाई पेलेर सदन चलाएको भन्दै सभामुख घिमिरेको आलोचना गरेको थियो । प्रतिपक्षीलाई बोल्ने समय नदिएर सभामुखले संसद्लाई बन्दी बनाएको आरोप पनि कांग्रेसको थियो । त्यतिवेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त ‘आफूले कसैको निगाहको समय नमागेको र आफ्नो हकको समय चाहिन्छ’ भनेर सभामुख घिमिरेलाई जवाफ नै दिएका थिए । 

सभामुख घिमिरेको निष्पक्षतामा साना दलहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउने गरेका छन् । ठुलो दलको कार्यक्रम हुँदा मागेअनुसार सदन स्थगित गर्न तयार हुने, तर साना दलले समय माग्दा नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘सभामुखले बैठक बस्दा जहिले पनि जनमतलगायत साना दललाई काखापाखा लगाएकोजस्तो देखिएको छ । हेपेको, होच्याएको अनुभूति भएको छ,’ जनमतकी प्रमुख सचेतक अनिता देवीले भनिन्, ‘सभामुखले पनि सानो र ठुलो दल भन्न सुहाउँछ ?’ जनमतले सभामुखले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर गैरसंवैधानिक काम गरेको भन्दै राजीनामा नै मागेको थियो ।