- वि.सं २o८२ बैशाख २३ मंगलबार
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले न्यायपरिषदमा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै गुरुङले संविधान संशोधन गर्दा धारा १५३ को उक्त व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। न्यायालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष बनाउन यस्तो गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘न्यायालयलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने हो भने संविधानको धारा १५३ को न्यायपरिषद्को सदस्य कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ उनले भने।
न्याय सेवा आयोगमा समेत कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्थासमेत हटाउन गुरुङले प्रस्ताव गरेका छन्।
