१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Tuesday, 06 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format १४:५o:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारले नरेन्द्र मोदीको नाम नक्कल गर्‍यो, शैली नक्कल गर्न सकेन : स्वर्णिम वाग्ले 

विश्व इतिहाँसकै दुर्लभ प्रयोगबाट बनेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नतिजा के हो ?

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १४:५o:oo

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न परियोजनाहरूकाे सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाम नक्कल गरेको, तर शैली नक्कल गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।  मंगलबार सरकारको ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारजस्ता नम नरेन्द्र मोदीको नक्कल गरिएको आरोप लगाए ।

उनले अहिले नाम परिवर्तन भएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उताको डेलिभरी शैली, उताको नेतृत्व, उताको क्षमतामा नक्कल गर्न सकेनौँ । नयाँ नाम राखिएछ, नयाँ नामको बदनाम नगरौँ भने । 

उनले विश्व इतिहासकै दुर्लभ प्रयोगबाट बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नतिजा के हो ? भनेर प्रश्न गरे । सरकारमा भएकालाई त यो दुर्लभ महसुस भएको छैन होला, तर यस्तो दुर्लभ प्रयोग राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने विकल्पका रूपमा मात्रै प्रयोग हुने गरिएको वृत्तान्त सुनाए । उनले दुर्लभ प्रयोग गरेर बनेको सरकार रवि लामिछाने र रवीन्द्र मिश्र पक्रिन र कुलमानजस्तालाई निकाल्न मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लगाए । 

उनले सरकार गठन हुँदा सात बुँदामा भनिएको सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टचार नगर्ने, अर्थतन्त्र तंग्य्राउने विषय केही पनि कुरा प्रोसेसमा नगएको उल्लेख गरे । सत्तारूढ दलकै नेताहरू पनि सरकारप्रति निराश रहेको भन्दै उनले  दुईतिहाइ सरकारको लय, चरित्र समार्थ्य यही हो भनेर प्रश्न गरे ।  सरकार खुद्रे–मसिना परीक्षित भाषणमा रुमलिएको उनले आरोप लगाए । ५६ पाने नीति तथा कार्यक्रममा केही राम्रो भएको, तर सारमा आउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए ।

उनले यो सरकार पनि फेल भयो भने व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न आउने आशंका व्यक्त गरे । सरकार यस्ता कुरामा गम्भीर हुनुको सट्टा गभर्नर नियुक्तिमा अल्झिरहेको आरोप लगाए ।