- वि.सं Invalid date format
संघीय सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि तल्ला तहमा पठाउने अनुदान कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने २०.६८ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण कटौती गर्न भन्दै परिपत्र गरेको हो । संघीय सरकारले चैत मसान्तसम्म लक्ष्यको ८२.७२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको भन्दै तल्ला तहमा जाने चौथो किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदानको ७९.३२ प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तल्ला तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब गरी कुल एक खर्ब ४८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले तल्ला तहलाई प्रत्येक त्रैमासमा २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । तेस्रो किस्ताबापत जाने २५ प्रतिशतमध्ये १३.२४ प्रतिशत मात्रै समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो । त्यस्तै, बाँकी चौथो किस्ताबापतको २५ प्रतिशतमा ५ प्रतिशत विन्दु घटाएर २०.६८ प्रतिशत विन्दुबराबर हुन आउने रकम मात्रै तल्ला तहमा पठाउने भएको हो ।
‘प्रस्तुत विषयमा अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको वैशाख १६ को पत्रबाट लेखिआएबमोजिम आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८२.७२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न लेखिआएबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो त्रैमासिक किस्ताबापत विनियोजित रकमको २०.६८ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्नू–गराउनू हुन यस कार्यालयको मिति ०८२/०१/१९ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ महालेखाको पत्राचारमा उल्लेख छ ।
यसअघि पनि संघीय सरकारले तेस्रो त्रैमासको किस्ताको २५ प्रतिशतमध्ये करिब आधा अर्थात् १३.२४ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्न भन्दै परिपत्र गरेको थियो । २८ माघको निर्णयअनुसार भन्दै महालेखाले पुस मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको र सो अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न लेखिआएबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रोे किस्ताबापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्नू–गराउनू भन्दै परिपत्र गरेको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कुल समानीकरण अनुदानको ९३ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले वित्तीय समानीकरण अनुदान संवैधानिक भएकाले यसलाई कसैले काट्न, घटाउन वा हटाउन नमिल्ने बताइन् । संघीय सरकारले गत वर्ष पनि समानीकरण अनुदान घटाएको र त्यसको दायित्वभार अहिलेसम्म पनि तल्ला तहले बोकेर हिँड्नुपरेको भन्दै उनले यस वर्ष कटौती गरे चुप लागेर नबस्ने बताइन् । ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान हाम्रो संवैधानिक हक हो, यसलाई कटौती गर्नु भनेको अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्ष पनि यस्तै विवाद भयो, गत वर्षकै दायित्वभार बोक्नुपरेको छ, अब पनि कटौती गरे हामी सर्वोच्च जान बाध्य हुनुपर्नेछ, यसतर्फ संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी पाण्डेले राजस्व कम उठेमा राजस्व बाँडफाँटबापत तल जाने रकम घट्न सके पनि अनुदान १ प्रतिशत पनि कटौती गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘समानीकरण अनुदानका आधारमा तल्ला तहले विकास निर्माण अघि बढाएका हुन्छन् । समानीकरण अनुदान नै वडातहसम्मका विकासका आधार हुन्,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई नै घटाएमा निरन्तर दायित्व बढ्दै जानेछ । यसलाई कटौती गरेर संघीयतामाथि प्रहार गर्न मिल्दैन ।’ संविधानको धारा ६० को उपधारा ४ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा राष्ट्रिय प्रकाृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम राजस्व कम उठेपछि अनुदान कटौती गरिएको बताए । ‘पुससम्म अर्थात् दोस्रो किस्ता विनियोजनअनुसार सबै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ राजस्व संकलनको आधारमा जाने हो,’ उनले भने, ‘लक्ष्यको तुलनामा राजस्व कम उठेपछि तल पठाउने अनुदान पनि कम नै हुने भयो, भाँडामै नभएपछि कसरी दिने त ?’ ऐनको दफा २१ ले बजेट रोक्का, नियन्त्रण वा समर्पण गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ ले संघीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुनेबाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकताअनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
