स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक  संघबिच चारबुँदे सहमति

चिकित्सा शिक्षा आयोगले बढाएको निर्वाह भत्ताको माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबिच चारबुँदे सहमति भएको छ । शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र केही आवासीय चिकित्सकको बिचमा सहमति भएको हो । तर, सहमति गर्दा निजी मेडिकल कलेजको उपस्थिति थिएन । सहमतिपत्रमा संघका महासचिव सञ्जीव तिवारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. भीमप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिमा आयोगको २५ माघमा बसेको १६औँ बैठकको निर्णयबमोजिम सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई निजी मेडिकल कलेजले (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) सरह निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने, आवासीय चिकित्सकहरूको बिदा, ड्युटी आवर, अतिरिक्त सुविधालगायतका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ कार्य दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने, आयोगको १८औँ बैठकको निर्णयअनुसार सबै विद्यार्थीले एकीकृत रूपमा म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था मिलाउने र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले गरिरहेको सबै प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण चिकित्सकहरू नियमित सेवाप्रवाहको कार्यमा फर्किने उल्लेख छ । 

निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई परीक्षामा सामेल नगराउने, आन्दोलनमा हिँडेको समयको तलब नदिनेलगायत धम्की दिँदै आएका छन् । पहिले निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने, कार्यस्थल सुरक्षित हुनुपर्ने, अन्य सुविधाहरूको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने अडान आवासीय चिकित्सकहरूले लिएका थिए । तर, आवासीय चिकित्सकहरूले नै विरोध गर्दागर्दै चिकित्सक संघको अग्रसरतामा चारबुँदे सहमति भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उधारो सहमति गरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शेषराज घिमिरेले विरोध जनाए । ‘शनिबार भएको सहमति हामीलाई थाहा छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघले सहमति गरेर हुन्छ भने होस्,’ उनले भने, ‘यो उधारो सहमति मान्य छैन, निजी मेडिकल कलेजले तीन महिनादेखि निर्वाह भत्ता दिएका छैनन्,’ उनले भने ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक रवि लामिछानेले पनि चिकित्सक संघ ले स्टन्ट गरेको बताउँदै उधारो सहमति स्वीकार्य नभएको बताए । ‘शनिबार सहमति भएछ, अब आइतबार कलेजमा हामी कुराकानी गर्छौँ, राम्रो रेस्पोन्स आयो भने ड्युटी गर्छौँ, अन्यथा ड्युटी ज्वाइन्ट हुँदैनौँ, सरकारले सहमति मात्रै गरेर हुँदैन, यसमा ग्यारेन्टी छैन ।’ 

चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको र आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारले बढाएको निर्वाह भत्ता मिल्ने आधार भएको दाबी गरे । ‘हामीले सहमति गरेका छौं, वार्तामा आवासीय चिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो दायित्व स्वीकार गरिसकेका छन्, आवासीय चिकित्सकहरूको परीक्षा, निर्वाह भत्ता र अन्य विषयमा समस्या हुँदैन ।’