चलचित्र विधेयक संसदमा दर्ता

चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले आइतबार विधेयक दर्ता गराएका हुन्। हाल चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, ०२६ कार्यान्वयनमा छ। 

०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समावेशी एवं संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन्। 

चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको छु,’ मन्त्री गुरुङले भने। 

विधेयक नयाँ कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि थप ११ वटा उपलब्धि हासिल हुने सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार चलचित्र विकास बोर्ड एक स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्था हुने, चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने, चलचित्रसम्बन्धी नियमन गर्न सहज हुने, चलचित्रमा जवाफदेहिता वृद्धि हुने, नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने, राष्ट्रिय चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक र मनोरञ्नन उद्योगका रूपमा विकास, विस्तार र संवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्ने, चलचित्र वितरण र प्रदर्शनमा बक्स अफिस प्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि हुने, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरूको हकहित संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने, मातृभाषाका बौद्धिक, कलात्मक, आदिवासी जनजाति चलचित्रको निर्माण, प्रदर्शन र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा सहयोग र यसको संरक्षण हुने, स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुग्ने, चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको उपयोग हुने, चलचित्र विकास बोर्डको स्रोत वृद्धि एवं आयको दायरा फराकिलो हुनेछ।

प्रस्तावित कानुनमा मुख्यतः १४ वटा विषय समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना र यसको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। दोस्रो बोर्डमा रहने कर्मचारी तथा उनीहरूको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था छ। यसैगरी, चलचित्र निर्माण इजाजत, इजाजतपत्रको अवधि, नवीकरण र संशोधन, बिक्री र हस्तान्तरण, चलचित्र घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तथा प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र तथा चलचित्रजन्य वस्तुको पुनः उत्पादन र पुनः प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्रकर्मीहरूको लागि परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र वितरण र प्रदर्शनमा बक्स अफिस प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था, नेपालमा विदेशी चलचित्र तथा वृत्तचित्रको छायांकन स्वीकृति, चलचित्र तथा चलचित्रजन्य सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गर्न डिजिटल हबको व्यवस्था छ। 

संघीय संरचनाअनुसार चलचित्रसम्बन्धी कामको बाँडफाँट, कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन, चलचित्र परियोजना बिमा गर्नुपर्ने, चलचित्र प्रशिक्षण केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था, कोष, लेखा तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था र अन्य विविध विषय समेटिएका छन्।