पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ३ प्रश्न

लम्बिँदै गएको शिक्षक आन्दोलनबारे के भन्नुहुन्छ ?
यतिखेर नयाँ भर्ना अभियानसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्नुपर्ने हो । तर, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक लामो समयदेखि संघीय राजधानीका सडकमा आन्दोलनरत हुनुहुन्छ । उहाँहरूको आन्दोलन यति लामो समय तन्किनु या तन्काइनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । हामीले उपसमितिमा शिक्षकका मागबारे सरकारको धारणा बुँदागत रूपमै मागिरहेका छौँ । सरकारले आफूले पूरा गर्न सक्नेजति माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाई पूरा गर्न नसकिने मागबारे कारणसहित जानकारी गराउनुपर्छ । 

शिक्षकका माग पूरा नहुनुमा राज्यको कमजोरी कति जिम्मेवार छ ?
शिक्षकसँग यसअघिका विभिन्न दलका प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सहमति भएका छन् । ती माग अहिले आएर पूरा गर्न सकिन्न भने उतिखेर चाहिँ किन सहमति गरियो ? के सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले अहिलेको अप्ठ्यारो बुझ्नुभएको थिएन ? यो अवस्था सरकारका लागि एउटा ‘वेकअप कल’ पनि हो । यसले भविष्यमा कुनै पनि विषयमा सहमति गर्नुपूर्व त्यसका बहुआयामिक प्रभावबारे पहिले नै प्रस्ट हुनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान पनि यसले दिएको छ । यो आन्दोलन रोक्न राज्य र दलहरूसँगै सम्पूर्ण दलका भ्रातृ संगठन पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । 

हुनै लागिसकेका परीक्षाहरूसमेत रोकिँदा यसको प्रभाव कस्तो होला ?
सञ्चालन हुनै लागिसकेका परीक्षाहरू रोकिँदा देशको शैक्षिक क्यालेन्डर नै डामाडोल हुन्छ । अहिले एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुनुपर्ने समयमा नहुँदा त्यसको नतिजामा असर पर्छ । यसबाट कक्षा ११ को भर्ना र कक्षा प्रभावित हुन्छ । यसको प्रभाव उच्च शिक्षासँग पनि जोडिन्छ । यति गम्भीर विषयमा पनि राज्यले चासो दिएको नदेखिनु चिन्ताको विषय हो । अझ राजनीतिज्ञ र अन्य सम्बद्ध पक्षहरूले परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसित क्षमायाचनासम्म नगर्नु उदेकलाग्दो विषय हो ।