आजदेखि बजेट अधिवेशन : पहिलो  दिन प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन

संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीका साथ आह्वान गरिएको अधिवेशनअन्तर्गत दुवै सभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्दै छन् । पहिलो दिन प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ भने दलीय आधारमा अन्य नेताले पनि बोल्नेछन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखाको बारपाकमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले पहिलो बैठकमा उपस्थित हुनेछैनन् । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाइनेछ । सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । 

बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूले आ–आफ्नै रणनीति बनाएका छन् । बजेट निर्माणमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने, अतिआवश्यक कानुनहरू बनाउन कटिबद्ध भएर लाग्ने सत्ता र विपक्षी दलहरूको प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार यो अधिवेशनमा ऐन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । संसद्मा हाल ३३ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा २७ वटा र राष्ट्रिय सभामा ६ विधेयक छन् । 

बजेट प्रभावकारी बनाउन रास्वपाले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने 
संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आजदेखि प्रारम्भ हुन लागेको बजेट अधिवेशनमा रचनात्मक र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले बर्खे अधिवेशनमा बजेट प्रभावकारी बनाउन र संघीय शिक्षा र निजामती विधेयक छिटो पारित गराउन सशक्त उपस्थिति देखाउने निर्णय गरेको हो ।

सचेतक निशा डाँगीका अनुसार पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसद्मा हुने छलफलमा छाया सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय दलले गरेको छ । यसैगरी, ४ वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार शिक्षा विधेयकमा काम गर्न सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, शिशिर खनाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । निजामती विधेयकमा काम गर्न चन्दा कार्कीलाई नै जिम्मेवारी दिइएको सचेतक डाँगीले बताइन् । 

बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूको आठौँ तहको चिकित्सकबराबरको निर्वाह भत्ता र ड्युटी आवर कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।