शिक्षकसँग सहमति गर्न सातबुँदे प्रस्ताव तयार

आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमति खोज्न सरकारले सातबुँदे प्रस्ताव तयार गरेको छ । सो प्रस्ताव सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ । प्रस्तावमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, बिरामी बिदाको पैसा दिने, निजामती अस्पतालमा उपचार गराउन छुट दिने, राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिने, बालविकासका शिक्षकको तलब बढाउने, शिक्षकको मर्यादाक्रम वृद्धि गर्ने र आवश्यकताअनुसार ग्रेड वृद्धि गर्ने बुँदा छन् । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

शिक्षकहरूलाई समेत सहभागी बनाएर आन्दोलन रोकिने गरी सातबुँदे सहमति तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए । उनका अनुसार यो प्रस्तावमा शिक्षकहरू सकारात्मक छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेमा सम्भवतः शिक्षक आन्दोलन रोकिनेछ भने शैक्षिक गतिविधिले निरन्तरता पाउनेछ । ‘शिक्षकहरूका मागबारे उहाँहरूलाई चित्तबुझ्ने गरी सातवटा बुँदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदै छौँ, यो आन्दोलन रोक्ने महासूत्र हो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘सम्भवतः भोलि (सोमबार) देखि नै उहाँहरूले आन्दोलन रोक्नुुहुन्छ ।’ उनका अनुसार सातवटा बुँदामा ऐन ल्याउनेदेखि शिक्षकले राखेका मुख्य–मुख्य मागका बुँदा छन् ।

शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको सहमतिमा आफ्नो समर्थन नरहेको जनाएको छ । संघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले आफूहरूले मन्त्रालयलाई १५ बुँदे उपलब्ध गराएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरोस् भन्न चाहेको उल्लेख गर्दै सातबुँदेमा सहमति नभएको बताइन् ।

यसअघि सरकारले पटक–पटक बैठक बोलाए पनि शिक्षकसँग सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षकहरूले दिनप्रतिदिन आन्दोलन चर्काउँदै आइरहेका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले १२ वैशाखका लागि संसद् बैठक आह्वान गरिसकेको छ । तर, सो बैठकसँग समेत आश्वस्त नरहेका शिक्षकहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको सातबुँदे पत्रले भने सहमतिमा ल्याउने मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ । 

सात बुँदाले आन्दोलन रोकियो भने शिक्षकहरूलाई फाइदा हुने गरी काम गर्ने विषयसमेत समेटिएको प्रवक्ता सापकोटाले दाबी गरे । उनका अनुसार शिक्षक महासंघकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सातबुँदे सहमतिपत्र तयार पारिएको हो । सहमतिपत्रमा शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज निर्माण गर्नेबारे पनि ऐनमा व्यवस्था गर्ने, बालविकास तहका शिक्षकको तलब बढाएर १७ हजार पाँच सय पु¥याउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्ने, दुर्गमका शिक्षकलाई भत्ता उपलब्ध गराउने, निजामती अस्पतालबाटै शिक्षकको उपचारलाई छुट दिने व्यवस्था ऐनमै गर्ने विषयमा शिक्षकहरू सकारात्मक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सातबुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि नै शिक्षक महासंघले आन्दोलन रोक्नुपर्ने सहमति भएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । 

शिक्षकहरू स्थानीय तहको अधिकारभित्र आफूहरूलाई राख्न नहुने, नेपालको संविधान ०७२ को अनुसूची ९ लाई बलियो बनाउनुपर्ने, विभिन्न अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्नेलगायत विभिन्न २४ बुुँदे माग राखी १९ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश माग विधेयकमा समेटिएका छन् भने विधेयकमा नसमेटिएका विषयलाई समेत सातबुँदे सहमतिमा समेटिएका छन् । 

सबैखाले शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्न महासंघको आह्वान
महासंघले आइतबार सूचना जारी गर्दै भर्ना, पुस्तक वितरणजस्ता सबैखाले गतिविधि ठप्प पारी आन्दोलनमा आउन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनलगायतका कार्यमा सहभागिता नजनाउन पनि भनेको छ ।

शिक्षक महासंघले कडाइका साथ आन्दोलनलाई अघि बढाएपछि देशैभरबाट आउने शिक्षकको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । हाल देशभर २६ हजार पाँच सयहाराहारी सामुदायिक विद्यालयबाट करिब ६०–७० हजार शिक्षक सडकमा रहेको महासंघको दाबी छ । त्यस्तै, २० हजारभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएर फर्किसकेको महासंघले जनाएको छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै प्रकारका शिक्षकको संख्या दुई लाख ३४ हजारभन्दा बढी छ । 

विद्यालय सञ्चालन गर्न माग गर्दै अभिभावक संघले मानव अधिकार आयोगलाई बुझायो पत्र
शिक्षकहरूका आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरणदेखि पठनपाठन नै ठप्प भएपछि अभिभावक संघले विद्यालय सञ्चालनको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पत्र बुझाएको छ । संघले कक्षा १२ को परीक्षा नरोक्न पनि आग्रह गरेको छ । 

‘शिक्षाका सरोकारवालाको समस्या राज्यले हल गर्नु जरुरी छ, शिक्षकका जायज माग तत्काल पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा किन्तु, परन्तु हुन सक्दैन । शिक्षक खुसी भए भने मात्रै कक्षाकोठा रमाउँछ,’ अभिभावक संघले भनेको छ, ‘तसर्थ शिक्षकलाई सम्मान गर्ने कुरामा राज्य चुक्न हुँदैन ।’ आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका करिब ५५ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, भर्ना अभियान प्रभावित भएको संघले जनाएको छ ।

सरकारले २ वैशाखमा भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ४ वैशाखदेखि नियमित पठनपाठन गर्ने शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएको थियो । तर, निजी विद्यालयले पठनपाठन सुरु गरे पनि सामुदायिकमा ठप्प छ । बरु, महासंघले संस्थागत विद्यालयलाई पनि शैक्षिक कार्यक्रम रोकेर आन्दोलनमा सघाउन आग्रह गरेको छ । 

तत्काल शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न ठुला विद्यार्थी संगठनको अनुरोध
लामो समयदेखि शिक्षकहरू सडकमा आउँदा शैक्षिक गतिविधिमा असर परेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षकलाई पठनपाठनमा फर्किन अनुरोध गरेका छन् । एमालेनिकट अनेरास्ववियुले शिक्षकमा माग पूरा गर्दै ऐन जारी गर्न र शिक्षकहरूलाई पठनपाठनमा फर्किन अनुरोध गरेको छ । ‘अनेरास्ववियु शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय मानेर, यसका हरेक पक्षलाई गहिरो चासोका साथ नियाल्दै आएको संस्था हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यतिवेला देशभरका शिक्षकहरू सडकमा छन्, विद्यालय बन्द छन्, भर्ना प्रक्रिया ठप्प छ र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ । यो केवल आन्दोलन होइन, सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमाथिको संकट हो ।’ 

अनेरास्ववियुले आन्दोलनको नाममा ‘शिक्षण संस्थाको बाउन्सिङ बल’ बनाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको आरोपसमेत लगाएको छ । त्यस्तै, आन्दोलनको न्यायपूर्ण माग तुरुन्त सम्बोधन गरी शिक्षा ऐन संसद्मा टेबुल गरेर पारित हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्न पनि अनेरास्ववियुले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । विद्यार्थीको भविष्यमा आँच पु¥याउने काम बन्द गरी १२ वैशाखदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा शिक्षा ऐन टेबुल गरी दीर्घकालीन संस्थागत निकासको खाका प्रस्तुत गर्न पनि अनेरास्ववियुको माग छ । 

नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीद्वारा  शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता

अनेरास्ववियुले निजी शिक्षण संस्थानिकट स्वार्थ समूहले सरकारी विद्यालय कमजोर पार्न शिक्षक आन्दोलनलाई पेचिलो बनाएको आरोपसमेत लगाएको छ । ‘तथ्यले भन्छ– पछिल्लो पाँच वर्षमा निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या वार्षिक आठ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि सार्वजनिक विद्यालयहरूबाट वार्षिक झन्डै सात लाख विद्यार्थी बाहिरिएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक विद्यालय बन्द हुनेबित्तिकै निजी विद्यालय भर्ना खुला गर्दै आकर्षक अफरको प्रचार गरिरहेका छन् ।’

कांग्रेसनिकट नेविसंघ र माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीले भने शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले शिक्षकहरूका माग सरकारले यथाशीघ्र पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘शिक्षकहरूका माग पूरा गर्नैपर्छ, त्यसका लागि सरकारले ऐनलाई छिटो अघि बढाओस् भनी हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने । त्यस्तै, अखिल क्रान्तिकारीकी उपाध्यक्ष ममता अधिकारीले पनि शिक्षकहरूमा माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने र विद्यालय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गरेर शिक्षण सिकाइको निकास दिनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारले शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्छ, सरकारले माग सुन्नुपर्छ, अहिलेसम्म सरकारले शिक्षकहरूका मागबारे राम्ररी सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय शिक्षा ऐनमा विद्यार्थीका हकहितका कुरा पनि समेटिनुपर्छ, सरकारी कर्मचारी र सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरी सरकारीमै पढाउने नियम ऐनमा ल्याउनुपर्छ ।’

सातबुँदे सहमति आन्दोलन रोक्ने महासूत्र हो 
 शिवकुमार सापकोटा,प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षकहरूका मागबारे उहाँहरूलाई चित्तबुझ्ने गरी सातवटा बुँदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदै छौँ, यो आन्दोलन रोक्ने महासूत्र हो । सम्भवतः भोलि (सोमबार) देखि नै उहाँहरूले आन्दोलन रोक्नुुहुन्छ ।’ 

शिक्षा मन्त्रालयले सातबुँदे आफूखुसी तयार गरेको हो
 नानुमाया पराजुली, सहअध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
हामीले १५ वटा बुँदा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरोस् भनेर भनेका थियौँ, तर मन्त्रालयले आफूखुसी सातवटा बुँदा राखेको छ । यो धोका हो । ऐन नआएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन । सरकारले निर्णय गर्छ भने गरोस्, हामी ऐन लिन आएका हौँ, केहीमा बिक्दैनौँ ।