- वि.सं Invalid date format
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेदेखि नै देशका विश्वविद्यालयलाई ‘विविधता, समानता र समावेशीकरण’सम्बन्धी नियम परित्याग गर्न र प्रदर्शनकारी विद्यार्थीलाई दण्डित गर्न दबाब दिइरहेका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालय उनका यी मागअघि झुकिसके । तर, ट्रम्पको यस अभियानले पछिल्लो समय हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट भने धक्का खाएको छ ।
गत सोमबार हार्वर्ड विश्वविद्यालयले ट्रम्प सरकारका माग नमान्ने निर्णय गर्यो । निर्णयलगत्तै अमेरिकी शिक्षा मन्त्रालयले हार्वर्डलाई छुट्याइएको संघीय कोषको लगभग २.३ अर्ब डलर रोक्का गरिदिएको छ । मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ एक पोस्ट गर्दै ट्रम्पले हार्वर्ड सार्वजनिक हितमा काम गर्नुको सट्टा ‘राजनीतिक, वैचारिक र आतंकवादी धारणाहरू’ प्रवद्र्धन गर्न सक्रिय भएको आरोप लगाए । आखिर, हार्वर्ड विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनको के–कस्ता मागविरुद्ध उभिएर अर्बौं डलर जोखिममा पारेको हो ?
के छन् हार्वर्डसँग ट्रम्प प्रशासनको माग ?
अमेरिकी शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालय र जनरल सर्बिस एड्मिनिस्ट्रेसनका प्रमुखले अघिल्लो शुक्रबार हार्वर्डलाई एउटा पत्र पठाएर विभिन्न माग राखेका थिए । त्यसमा म्यासाचुसेट्स राज्यको क्याम्ब्रिजमा रहेको सो विश्वविद्यालयले पूरा गर्नुपर्ने मागको सूची दिइएको थियो । प्रमुख माग निम्नबमोजिम थिएस् ः
पत्रमा यी परिवर्तन लागू गर्न अगस्टसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । हार्वर्डका वकिलहरूले ट्रम्प प्रशासनका सबै माग अस्वीकार गरिएको जानकारी गराएका छन् । सोमबार नै विश्वविद्यालयका अध्यक्ष एलन गार्बरद्वारा हस्ताक्षर गरिएको एक अलग पत्र अनलाइनमा प्रकाशित गरियो । हावर्डका अध्यक्ष एलन गार्बरले सरकारका मागप्रति विश्वविद्यालय रत्तिभर नझुक्ने प्रतिकृया दिए र ती मागलाई ‘हार्वर्ड समुदायलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासको रुपमा’ अर्थाए । उनले अगाडि भनेका छन् , ‘निजी विश्वविद्यालयहरूले के पढाउछन्, कसलाई भर्ना गर्छन्, कसलाई नियुक्त गर्न सक्छन् । अध्ययन र अनुसन्धानका कुन क्षेत्रहरू पछ्याउन सक्छन् भनेर कुनै पनि सरकारले , चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको सरकार किन नहोस्, निर्देशन दिनु हुँदैन ।’
आफ्नो पछिल्लो अनलाइन पोस्टमा, ट्रम्पले ‘हार्वर्डले करछुट हैसियत पनि गुमाउन सक्ने’ र ‘यसले राजनीतिक, वैचारिक र आतंकवादलाई समर्थन गर्ने ‘रोग’लाई बल प्रश्रय दिइरहने हो भने राजनीतिक निकायको रूपमा कर लगाउनुपर्ने’मा जोड दिएका छन् । ‘याद गर्नुस्, करछुट हैसियत पूर्णतः सार्वजनिक हितमा काम गर्ने कुरामा निर्भर छ !’ ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन् ।
हार्वर्डले कति संघीय कोष गुमाउन सक्छ ?
हार्वर्ड विश्वविद्यालयले सोमबार ट्रम्पका माग कार्यान्वयन नगर्ने बताएको केही घण्टापछि, अमेरिकी शिक्षा मन्त्रालयद्वारा यहुदीविरोधी भावनालाई सल्ट्याउन गठन गरेको कार्यदलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयलाई दिइने २.३ अर्ब डलरको संघीय कोष रोक्का गरिएको घोषणा गर्यो । ‘हार्वर्डको आजको बयानले हाम्रो देशका सबैभन्दा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र कलेजमा व्याप्त अहंकारी मानसिकतालाई झल्काउँछ । संघीय लगानी नागरिक अधिकार रक्षा गर्ने कानुनको पालना राखेबापत पाइने हो भनेर भुल्नुहुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हार्वर्डलाई रोकिएको संघीय कोषमा अनुदानअन्तर्गतको २.२ अर्ब डलर र सम्झौताअन्तर्गतको ६ करोड डलर समावेश रहेको विज्ञप्तिमा खुलाइएको छ ।
अहिलेका लागि २.३ अर्ब डलर रोक्का भएको छ । पछि नौ अर्ब डलरसम्म प्रभावित हुन सक्छ । मार्च ३१ मा शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालय र जनरल सर्विसेस एड्मिनिस्ट्रेसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हार्वर्ड र यससम्बद्ध संस्थालाई दिइने ८.७ अर्ब डलरभन्दा बढी बहुवर्षीय अनुदान प्रतिबद्धताको पनि समीक्षा हुने चेतावनी दिइएको छ । आर्थिक वर्ष ०२४ वर्षमा हार्वर्डको अनुदान रकम ५३.२ अर्ब डलर थियो, जुन अमेरिका र विश्वको कुनै पनि विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठुलो हो । यसको ठुलो हिस्सा दाताहरूको सहयोगबाट प्राप्त हुन्छ । दाताहरूले आफूले दिने ७० प्रतिशत रकम कुन कार्यक्रम, विभाग र उद्देश्यमा खर्च गर्ने भनेर आफैंले निर्णय गर्न सक्छन् ।
ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकी विश्वविद्यालयबिच टकराब
हार्वर्ड विश्वविद्यालय ट्रम्प प्रशासनको मागलाई अस्वीकार गर्ने पहिलो विश्वविद्यालय भए पनि यो निसानामा परेको पहिलो उच्च शैक्षिक सस्था भने होइन । सत्ता सम्हालेपछि फेब्रुअरीमा ट्रम्प प्रशासनले ‘यहुदीविरोधी दुव्र्यवहार रोक्न असफल भएको भन्दै’ कोलम्बिया विश्वविद्यालयको ४० करोड संघीय कोष फिर्ता गर्यो । मार्चमा देशको अध्यागमन विभाग ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइसिई)’का एजेन्टहरूले कोलम्बिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा क्याम्पसमा भएको प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका महमुद खलिललाई पक्राउ गरे । केही दिनअघि मात्र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कोलम्बिया विश्वविद्यालयकी विद्यावारिधि उम्मेदवार रञ्जनी श्रीनिवासनको भिसा रद्द गर्यो । लगत्तै विश्वविद्यालय प्रशासनले श्रीनिवासनको भर्ना नै खारेज गरिदियो । तथापि, निर्वासित गरिनुअघि श्रीनिवासन क्यानडा फर्किसकेकी थिइन् ।
मार्च १३ मा ट्रम्प प्रशासनले यहुदीप्रतिको घृणाको प्रतिरोध गर्न गठन गरेको संयुक्त कार्यदलले कोलम्बियालाई एउटा पत्र लेख्दै रोक्का कोष पुनस्र्थापित गर्न नौ माग पूरा गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । मार्च १८ मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयले सरकारका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । त्यतिवेला विश्वविद्यालयले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा प्रदर्शनकारी विद्यार्थीको परिचयपत्र माग गरिए देखाउनुपर्ने जोड दियो । साथै व्यक्तिको पहिचान लुकाउन प्रयोग गरिने अनुहार छोप्ने पहिरनमा पनि प्रतिबन्ध लगायो । तथापि, धार्मिक वा स्वास्थ्यजन्य कारणका कारण अनुहार छोप्नमा भने छुट प्रदान गरिएको थियो । ज्ञापनपत्रमा कोलम्बियाले विश्वविद्यालयको सुरक्षाको लागि ३६ सुरक्षा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको खुलासा गरियो । तिनलाई आवश्यक परे विद्यार्थीलाई पक्राउ गर्ने विशेष अधिकारसमेत दिइएको जानकारी गराइएको छ । विश्वविद्यालयले थप सुरक्षा सहयोगका लागि न्युयोर्क प्रहरीको सहयोगलाई निरन्तार दिने उल्लेख गरेको छ ।
विगत केही हप्ताहरूको अवधिमा ट्रम्प प्रशासनले प्रिन्सटन, कोर्नेल र नर्दवेस्टन विश्वविद्यालयका लागि छुट्याइएको संघीय कोष निलम्बन या रोक्का गरिसकेको छ । ती विश्वविद्यालयले आफूमाथि भएका यी आर्थिक कारबाहीप्रति निराशा व्यक्त गर्दै संघीय कोष अनुसन्धानका लागि कसरी महत्वपूर्ण छ भनेर प्रकाश पार्ने कोसिस गरे । अप्रिल ११ मा धेरै विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानलाई कोष दिने ऊर्जा मन्त्रालयले आफूले सहयोग गर्दै आएका परियोजनाका अप्रत्यक्ष खर्चमा सीमा लगाउने घोषणा गर्यो । यसबाट सरकारलाई प्रतिवर्ष ४०.५ करोड डलर बचत हुने मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयको सो कदमलाई चुनौती दिँदै नौ विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन निकायले मुद्दा दायर गरेका छन् ।
–अल जजिराबाट
