मुसहर बस्तीका ५० भन्दा बढी बालबालिका जन्मदर्ताविहीन

बुबाआमाको विवाह दर्ता र नागरिकता नहुँदा बालबालिकाले पाएनन् जन्मदर्ता, राज्यको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ की परमेश्वरीदेवी सदाकी नातिनीको विद्यालय जाने उमेर भइसकेको छ । तर, जन्मदर्ता नभएका कारण उनले विद्यालय भर्ना हुन पाएकी छैनन् । विद्यालयमा नामांकनका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । परमेश्वरी नातिनीको जन्मदर्ता बनाउन एक वर्षदेखि वडा कार्यालय धाइरहेकी छिन्, तर जन्मदर्ता बनाउन पाएकी छैनन् । त्यस्तै, तीन वर्षीय नाति र एक वर्षीया नातिनीको पनि जन्मदर्ता हुन सकेको छैन । 

बुहारी भारतीय रहेकाले नेपाली नागरिकता तथा विवाह दर्ता बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । नाति–नातिनीको जन्मदर्ता बनाउन वडा कार्यालय जाँदा आमाको नागरिकता माग गर्ने गरेकाले नाति–नातिनीको जन्मदर्ता हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘वडा कार्यालय जाँदा आमाको नागरिकता लिएर आउनु भन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बुहारी भारतीय हुन्, पहिला उनको उमेर पुगेको थिएन, अहिले नागरिकता बनाउन झन्झट छ, त्यसैले जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन ।’

तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका– ४ कै रामप्रकाश सदासँग बिहे गरेर आएकी भारत बिहारकी सरितादेवी सदाका पनि दुई छोरी छन् ।‌ जेठी तीन वर्ष र कान्छी एक वर्षको भइसके पनि उनीहरूको जन्मदर्ता बनेको छैन । सरिताको नेपाली नागरिकता नभएकाले छोराछोरीको जन्मदर्ता नबनेको हो । जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकाले पाउनुपर्ने राज्यको पोषण भत्तालगायत सुविधाबाट समेत उनीहरू वञ्चित छन् । ‘धेरैपटक वडा कार्यालय गयौँ, तर सधैँ रित्तै हात फर्किनुपर्छ,’ सरिताले भनिन्, ‘मेरो नागरिकता नभएकाले उनीहरूको जन्मदर्ता नबनेको हो ।’

स्थानीय भिखनी सदाका दुई छोराका चार नाति–नातिनी छन् । जेठोका एक छोरा र एक छोरी तथा कान्छोका दुई छोरा छन् । चारै नाति–नातिनीको जन्मदर्ता छैन । छोरा काम गर्न विदेश गएकाले उनको पत्नीको विवाह दर्ता र नागरिकता बन्न सकेको छैन । बुहारीको‌ नागरिकता नभए नाति–नातिनीको‌ जन्मदर्ता नहुने वडा कार्यालयले भन्ने गरेको उनले बताइन् । दुई छाक टार्न धौ–धौ हुने उनीहरूलाई राज्यले दिने गरेको सेवा–सुविधा बालबालिकाले नपाउँदा थप भार परेको छ । 

माथिका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । मुसहर बस्तीका ५० भन्दा बढी बालबालिका जन्मदर्ताविहीन छन् । जन्मदर्ता र नागरिकता पाउने अधिकारबाट प्रायःजसो मुसहर र दलित समुदायका व्यक्तिहरू वञ्चित रहेको अधिकारकर्मी शैलेन्द्र अम्बेडकरले बताए । दलित समुदायले नागरिकता र जन्मदर्ता पाउन निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘जन्मदर्ता नहुँदैमा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो आधारभूत मौलिक हकबाट बालबालिकालाई वञ्चित गर्न भने पाइन्न । यसप्रति राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
जन्मदर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १८ र नियमावलीको नियम १६ अनुसार आमाबुबाको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वर्ष पुगेको व्यक्ति सूचक बस्न पाउने व्यवस्था छ । सो नभए प्रचलित कानुनबमोजिमको संरक्षकले त्यस्तो बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन सक्नेछन् । यी व्यक्ति पनि नभए स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाध्यक्षले सूचक बसिदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जन्मदर्ता बनाउन सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अस्पतालबाट जन्मेको प्रतिवेदन र घरमा जन्मेको भए खोप दिएको प्रमाणजस्ता कागजात लिएर जन्मदर्ता बनाउने प्रावधान राखेको छ । यस्तै, विदेशी भएमा राहदानीको प्रतिलिपि, वडामा बसोबास गरेको सिफारिस र बुबाआमाको ठेगाना नभए सोसम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जन्मदर्ता बनाएर बालबालिकाको पहिचान दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ का वडा सचिव रामसेवक मण्डलले जन्मदर्ता बनाउन आउने सबैलाई जन्मदर्ता गरिदिने गरेको बताए । जन्मदर्ता गराउन उनीहरू नआएकाले जन्मदर्ता नगरिएको उनको दाबी छ ।