अस्थिरताको कारक निर्वाचन प्रणाली कि दल ?

नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिएको मुलुक हो । संविधानसभा गठनको मूल मर्मअनुसार नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । केही प्रत्यक्ष निर्वाचित र केही समानुपातिक हुने भएकाले यसलाई मिश्रित भनिएको हो ।

संविधानसभाले नेपाल राज्यको बनोटमा रहेका विविधतालाई संरक्षित गर्नुपर्छ र त्यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित गरेको थियो । संविधानसभामा पनि सबै जाति, भाषा, धर्मको प्रतिनिधित्व थियो । त्यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सबै जाति, भाषा, धर्मको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणालीले पनि सुरक्षित गरेको छ ।
०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि ०७४ र ०७९ गरी दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा बेठिक देखिएको छैन । समानुपातिकमा ४० प्रतिशत अर्थात् ११० सिट र प्रत्यक्षमा ६० प्रतिशत अर्थात् १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा छ । संविधान लेखनका वेला पनि बहसमा कुरा उठेको थियो– ‘प्रत्यक्ष रूपमा दलीय परिणाम जस्तो आउँछ, त्यो आई नै हाल्छ । समानुपातिकले कुनै एक दललाई बहुमत पु¥याउन बाधा त गर्दैन ? बहुमत नहुँदा स्थिरताको मामिलामा समस्या त हुँदैन ? त्यसले अस्थिरता त निम्त्याउँदैन ?’ तर, समावेशितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । जुन, संविधानसभाका निम्ति पनि गरिएको थियो । अझ त्यतिवेला समानुपातिक ६० प्रतिशत र प्रत्यक्ष ४० प्रतिशत राखिएको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा त्यसलाई उल्ट्याएर प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० बनाइयो । 
अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशितासहितको व्यवस्थामा तलमाथि गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न कसैले पनि उठाएका छैनन् । समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यले जुन ढंगले अवलम्बन र अभ्यास ग¥यो, त्यो कुरा आजको दिनमा अनावश्यक भयो, अब यो आवश्यक छैन भनेर कसैले पनि भनेको छैन । तर, यसबिचका दुईवटा निर्वाचनलाई हेर्दा कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलको ठ्याक्कै बहुमत आउने स्थिति देखिएन । एमालेले ०७४ मा निकै राम्रो मत ल्याएर चुनाव जित्दा पनि माओवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो । त्यो गठबन्धनबाट पनि एमालेले १२० सिटभन्दा बढी जित्न सकेन । यद्यपि, निर्वाचनपछि पार्टी एकता हुँदा नेकपाको बहुमत थियो । पछि पार्टी विभाजन भयो ।

०७९ को निर्वाचनमा एमाले एक्लै चुनाव लडेको थियो । अर्कोतिर कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन थियो । उक्त गठबन्धनले पनि बहुमत ल्याउन सकेन । अब राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सन्दर्भसँग जोडिएर संविधान संशोधनको बहस चल्न थालेको छ, जसले समावेशितालाई पनि सुनिश्चित गरोस् । समावेशिताको सिद्धान्त पनि नभत्कियोस् । नेपालका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिस प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ पनि बनोस् । त्यो सँगसँगै कुनै एउटा राजनीतिक दल, दलीय मान्यता, दलीय व्यवस्थाका आधारमा राजकाज गर्ने कुरा पनि सुनिश्चित हुन सकोस् भन्ने हिसाबले बढी छलफल हुन खोजेको छ । समावेशितालाई अरू ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर छलफल गर्नुपर्छ । तर, समावेशिता त चाहिने नै भयो । समावेशितालाई भत्काउन होइन, त्यो समावेशितालाई ग्यारेन्टी गर्ने ठाउँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै हो ? वा अरू पनि तरिका छन् ? त्यो विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

समावेशी व्यवस्थापन
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट समावेशितालाई सम्बोधन गरिएको छ । तर, त्यसले कुनै राजनीतिक दललाई बहुमत प्राप्त गर्न समस्या बनाउन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान दुईवटा निर्वाचनले सिद्ध गरिसकेको छ । समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई–तीनवटा तरिका हुन सक्छन् । पहिलो, सबै सिट प्रत्यक्षमा लग्ने । अहिलेका ११० समानुपातिकलाई पनि २७५ मै समावेश गरेर सबैलाई प्रत्यक्ष बनाउन सकिन्छ । त्यसले समानुपातिक प्रणाली नभए पनि परिणाम समावेशिता हुन्छ । दलीय आधारमा निर्वाचन हुन्छ । दलीय व्यवस्था पनि मजबुत हुन्छ । सँगसँगै जुन सिट सम्बन्धित जाति, भाषा, धर्म र सस्कृतिका निम्ति छुट्याइन्छ, त्यहाँ त्यही आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । जस्तो, महिला, आदिवासी जनजातिलगायत क्लस्टर बनाएर छुट्टै सिट तोक्न सकिन्छ । त्यहाँ तत्दलबाट सम्बन्धित क्लस्टरका व्यक्तिबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । 
अर्को, सिट संख्यालाई तलमाथि गर्न सकिन्छ । समानुपातिक घटाएर प्रत्यक्ष बढाउन पनि सकिन्छ । समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभाबाट समावेश गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सभा पनि संघीय संसद् नै हो । प्रतिनिधित्वलाई तलमाथि नगर्ने, प्रतिनिधित्वको तरिकालाई मात्रै बदल्ने हो भने अनेकौँ विकल्पमा छलफल हुन सक्छ । छलफल नै गर्ने वेला डरायौँ भने परिणामतः संविधान संशोधन नगर्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ । अनि, ०४७ को संविधानले जे गति बेहो¥यो, त्यो गति बेहोर्न बाध्य हुनेछौँ । निर्वाचन प्रणाली मात्रै होइन, अरू पनि केही महŒवपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन हुन सक्छ । यो हेर्दा सामान्य देखिन्छ, तर राज्यको जीवनमा यसले फरक पारिराखेको हुन्छ । यी चिजलाई बदल्दै संविधानलाई विकसित दस्ताबेजका रूपमा विकास गर्न संविधान संशोधनका लागि तयार हुनुपर्छ । यसले संविधानलाई जीवन्तता दिन्छ, संविधानमा थोरै परिवर्तन ल्याउँछ । आधारभूत कुरामा परिवर्तन ल्याउन खोजिएको होइन, आधारभूत सिद्धान्तमा तलमाथि गर्न खोजिएको पनि होइन । 

संख्या घटाउन सकिन्छ
सानो देश संघीय र प्रदेश गरी ८८४ जना सांसद, ७५३ पालिकामा २० हजार २२१ जनप्रतिनिधि आवश्यक हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संविधानमा जुन संख्यालाई राखेर प्रक्षेपण गरियो र संविधानमा व्यवस्था गरियो, त्यो पनि अहिले आलोचनाको विषय बनेको छ । मुख्य कुरा राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्वलाई सोच्नुपर्छ । त्यही सिद्धान्तलाई कायम राखेर संख्या घटाउन सकिन्छ । जस्तो, अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा छ । पहिला २०५ मा पनि चलेको थियो । संख्यालाई सानो बनाएर, सबै सिटलाई प्रत्यक्षमा लगेर अहिले जुन ढंगले समावेशी बनाइएको छ, त्यही समुदायबिचमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । अहिले समानुपातिकबाट आएकाको बिचमा प्रत्यक्षमा निर्वाचन गराउन सकिन्न र ? पक्कै सकिन्छ । भारतमा पनि सानो मात्रामा यस्तो अभ्यास भएको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई उनीहरूले फिक्स गर्छन् । आजको दिनमा एउटा क्षेत्रमा निश्चित समुदायको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्छ भने भोलिको दिनमा अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा गर्छन् । प्रणाली फिक्स हुन्छ, तर कुन ठाउँमा भन्ने कुरो क्रमशः हुँदै जान्छ । जस्तो ः यो निर्वाचनमा समावेशी प्रतिस्पर्धा झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा भयो भने अर्को चुनावमा ३ वा ४ मा हुन सक्छ । समानुपातिक समावेशिताबाट ल्याइनुपर्ने समुदायलाई हेरिन्छ । त्यही समुदायका व्यक्तिको मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ । उनीहरू दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा दलीय व्यवस्था पनि बलियो हुन्छ र समावेशिता पनि बलियो हुन्छ । यो प्रणालीबाट जान सक्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउन पनि सकिन्छ ।

संघ र प्रदेश दुवैमा जनप्रतिनिधिको संख्या पनि घटाउन सकिन्छ । प्रदेशमा मन्त्री धेरै भए भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ । पहिला सुरु गर्दा बरु ठिकै थियो । सम्भवतः आठ–नौभन्दा माथि जान दिइएको पनि थिएन । पछि, केन्द्रमा राजनीति भत्किन थाल्यो, प्रदेशमा पनि भत्किन थाल्यो । नचाहिने संख्यामा मन्त्री बनाउने काम पनि भयो, अहिले पनि भइरहेको छ । यसले प्रणालीमाथि नै आलोचना भइरहेको छ । मुख्य कुरा यसमा दलको राजनीतिक इच्छाशक्ति तीव्र हुनुपर्छ । यसलाई दलीय आँखाले भन्दा राजकीय आँखाले हेर्नुपर्छ ।

आफ्नो पोजिसन के हुन्छ, मेरो दलको पोजिसन के हुन्छ भन्ने ढंगले ज्यादा हिसाबकिताब गर्न लागियो भने यो विषय मिल्दैन । राजनीतिक प्रणालीको विषयमा अब ज्यादा हिसाबकिताब नगरौँ । मुख्य कुरा मुलुकको स्थायित्व र विकाससँग यो गाँसिएको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ, तर समावेशी सिद्धान्तलाई बदल्न हुँदैन । प्रतिनिधित्वको तरिका बदलौँ, तर सारमा समावेशीलाई संरक्षित गरौँ । सम्भव छ, आँट गर्नुपर्छ । अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पहिला ‘भाँडो’ ठिक गरौँ 
कुनै दलको बहुमत हुँदा पनि स्थायित्व त भएन नि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । वि.सं. ०४८, ०५६ वा ०७४ को उदाहरण पनि छ । त्यो भनेको राजनीतिक दल र दलविशेषमा रहेको व्यवस्थापनको कमजोरी हो । उनीहरूले ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए स्थायित्व त्यहाँनेर आउँथ्यो नि भन्ने कुरालाई इन्कार गर्दिनँ । तर, पकाउने जुन भाँडो हो, त्यो भाँडो ठिक छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । पहिले त भाँडो ठिक हुनुपर्छ । भाँडो ठिक छैन भने त्यहाँबाट उत्पादन के आउला ? अब पनि चुनावमा बहुमत ल्याउँछौँ भनेर जान्छौँ, नारा त्यही हुन्छ । त्यही भनेर जनतासँग मत माग्छौँ । तर, यथार्थमा अहिलेकै स्थितिमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने अवस्था छ त छैन । विगतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभएको वेला उम्मेदवार–उम्मेदवारले पाएको मतलाई जोडेर हिसाब निकाल्नुभयोे भने पनि कांग्रेस र एमालेले पाएको मत ३८ प्रतिशतभन्दा माथि गएकै छैन । समानुपातिक भएको भए, त्यतिवेला (०४८, ०५६) पनि बहुमत पुग्दैन थियो । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था भएको भए ०४८ मा पनि कांग्रेसको बहुमत आउँदैन थियो । समानुपातिक भएको भए उसको सिट घट्थ्यो । ०५६ को सिनारियो पनि त्यही हो । ०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेरै चुनाव लडे ।

गठबन्धन भयो, पछि पार्टी एकता पनि भयो । गठबन्धन गर्दा पनि एमालेको मात्रै बहुमत पुगेको थिएन । वास्तवमा नेपालमा दलीय व्यवस्था जसरी चलेको छ, त्यो हिसाबले हेर्दा कुनै दलको ठ्याक्कै बहुमत आउने अवस्था यो मिश्रित निर्वाचन पद्धतिले दिँदैन । पार्टी सञ्चालक ठिक हुनुपर्छ, उनीहरूले आफ्नो व्यवस्थापन ठिक ढंगले गर्नुपर्छ, आफूले बोेकेको राजनीतिक कार्यदिशाबाटै पार्टीलाई लानुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुनै सक्दैन । तर, त्यो ठिक भयो भने पनि निर्वाचन प्रणाली ठिक भएन भने बहुमत पुग्दैन । बहुमत नभई स्थायित्व सहज छैन । 

अहिले संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिचमा सत्तागठबन्धन छ । यसरी सरकार बन्नुहुन्थ्यो र भन्ने ढंगले पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ । कम्तीमा राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई ठुला दल मिलेर अहिले सरकार बनाउने ठाउँमा पुग्यौँ । तर, सधैँभरि कांग्रेस–एमाले नै मिलेर सरकार चलाउने, प्रतिस्पर्धा नै नगर्ने होला त ? त्यस्तो त हुँदैन । अब आउने निर्वाचनमा हामी प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै । राजनीतिक स्थायित्व जे गर्दा पनि हुँदैन । अब गर्नेचाहिँ के त ? त्यसैले जबसम्म भाँडो ठिक हुँदैन, त्यसमा ठिक पकवान पाक्न सक्दैन । त्यसकारण पहिला यो भाँडोलाई ठिक गरौँ । 

फेरि पनि अस्थिरताको चिन्ता
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पहिला पनि छलफल भएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्बारे संविधान लेखनकै वेलामा छलफल भएको हो । त्यस विषयले त्यसवेला प्राथमिकता पाउन सकेन । प्राथमिकता पाउन सक्ने भनेकोचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचितले नै हो । पक्कै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली खर्चिलो भयो भनेर आलोचना भएको छ । उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने त सम्बन्धित दलले निर्णय गर्ने हो । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदभन्दा बाहिर अन्य ढंगले हिजो पनि सोचिएको थिएन । अहिले पनि त्यो विषयमा जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन । त्यसरी जाँदा ठिक ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने पनि लाग्दैन । हामीले जहाँ दुखेको छ, त्यहाँ उपचार गर्ने हो । दुख्दै नदुखेको ठाउँमा अर्को खालको उपचार गरेर जाने सोचाइमा केही पनि छ जस्तो लाग्दैन । ती विषय संविधान लेखनकै वेलामा आएर एक ढंगले भन्ने हो भने अस्वीकृत भएका हुन् । अर्कोतर्फ, अहिलेकै स्थितिमा अगाडि बढ्ने हो भने ०८४ को निर्वाचन पनि यसरी नै जान्छ । फेरि पनि अस्थिरता भइरहन्छ ।