न्यायपालिकामा सुधारको खाँचो

न्यायपालिकालाई ०४७ अघि र पछि गरेर छुट्याई हेर्दा मुद्दाको प्रकृति र संख्यामा परिवर्तन देख्न सकिन्छ । ०४७ अघि राजनीतिक प्रकृतिका विवाद अदालतमा अपवाद मात्रै थिए । निकै कम विवाद मात्र अदालतमा प्रवेश गर्थे । ०५१ मा भएको संसद् विघटन, टनकपुर सम्झौताको विषय अदालतमा पुगेपछि राजनीतिक विषयसँग जोडिएका विवाद चर्चामा आए ।

०६२/६३ पछि थरीथरीका विवाद अदालत आउन थालेका छन् । राजनीतिक प्रकृतिका विवाद न्यायपालिकामा बाक्लिन थाले । विस्तृत शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय, संविधानसभा विघटन, संसद्को निरन्तरताजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न जोडिएका विवाद अदालतसम्म पुगे, निरन्तर छ ।

पहिले राजनीतिक घटनाले पनि कानुनी बाटो लिन्थ्यो । भित्र जेसुकै भए पनि बाहिरबाट हेर्दा सामान्य रूपले नै विवादको निराकरण हुने गरेको देखिन्थ्यो । तर, पछिल्ला दिनमा प्रत्यक्ष राजनीति नजोडिएका घटनालाई पनि राजनीतिक रंग दिएर अदालत ल्याउन थालिएको छ । सरकारले कसैलाई नियुक्ति गर्दा, सरुवा–बढुवा, ठेक्का र विकास निर्माणका विषयलाई राजनीतिक रंग दिन थालियो । यी राजनीतिक चरित्रका मुद्दा होइनन्, तर राजनीतिक रंग दिइएको पाइन्छ । यी मुद्दामा न्यायालयले निरूपण गर्नुपरेको छ ।

अदालत आउन नपर्ने विषय पनि अदालतसम्म पुग्ने वातावरण बनेको छ । अति राजनीतीकरण गर्ने सोच र शैलीबाट काम हुन थालेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डिन, अस्पतालका निर्देशक, राष्ट्र बैंकका गभर्नरजस्ता पदमा पहिले पनि नियुिक्त हुन्थ्यो । तर, कार्यकाल सकाएर जान्थे । अहिले यस्ता नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थ, चासो र प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरिएको छ । नियुक्तिअघि, नियुक्ति र नियुक्तिपछि पनि यसलाई राजनीतिक आवरण दिइन्छ र विवाद अदालत आउने गरेका छन् ।

विशिष्टीकृत अदालतको औचित्य
विशिष्टीकृत अदालतको अवधारणा राम्रो हो । तर, विशिष्टीकृतको नाममा नचाहिने कुरामा रहर गर्नुहुँदैन । हाम्रोमा चाहिने ठाउँमा भत्काइयो, नचाहिने कुरा बनाइयो । यस कुरामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । अधिकार क्षेत्रको कुरा हेरेर कानुनमा पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

०५९/६० देखि नै देवानी र फौजदारी इजलास छुट्याउने अभ्यास गरियो । परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको अभ्यास ०७२/७३ सम्म चल्यो । त्यसलाई अन्य अदालतमा पनि विस्तार गर्ने कुरा थियो । तर, भइरहेको पुरानो तार्किक निष्कर्षमा नपु¥याई छाड्ने र नयाँ खोज्ने रोग नेपालमा छ । विशिष्टीकृत इजलासको विषय पनि त्यस्तै मौसमी नयाँ कुरा खोज्ने ‘कथित बुद्धिमान’हरूको वक्रदृष्टिमा प¥यो र सकियो ।

०४७ अघि राजनीतिक प्रकृतिका विवाद अदालतमा अपवाद मात्रै थिए, तर ०६२/६३ पछि थरीथरीका विवाद अदालत आउन थालेका छन्। राजनीतिक प्रकृतिका विवाद न्यायपालिकामा बाक्लिन थाले। मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिइएको पाइन्छ।

जस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणजस्ता विशिष्टीकृत अदालत खडा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार ठगी काठमाडौंमा मात्र त हुँदैन नि ! यहाँका मान्छे मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने होइनन् होला । ताप्लेजुङ, दार्चुलातिरका पनि पीडित त होलान् । तर, पक्षहरू जहाँका भए पनि तारेख धाउन काठमाडौं नै आउनुपर्छ । त्यसबाट पैदा हुने दुःख खै त हेरेको ? केही पहिलेसम्म यससम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्दथ्यो । अहिले पनि कतिपय निकै जटिल मुद्दा जिल्लाले नै हेरिरहेकै छ । त्यो वैदेशिक रोजगारको मुद्दा हेर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ र ?

बेग्लै न्यायाधिकरण बनाएर गलत बाटोमा हिँडेको हो । गृहकार्य नगरी, भविष्यमा उब्जिन सक्ने सजिला–अप्ठ्यारा नहेरी अड्डा खडा गरिएका छन् ।

उच्च अदालतको भूमिकालाई सीमित पारेर विशिष्टीकृत अदालतको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजस्व न्यायाधिकरण, विशेष अदालतका फैसलाउपर सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खोलिएको छ । यसबाट सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप अनावश्यक रूपमा बढाएको छ । तर, न्याय ढिलो भयो भनेर दोष न्यायाधीशमाथि आउँछ ।

पहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशले वर्ष दिनमा तीन–चार सय मुद्दा फैसला गरे भने राम्रो काम गरेको र ठुलो बहादुरी मानिन्थ्यो । अहिले १२–१४ सय फैसला गर्दा पनि काम नै गरेनन्, मुद्दा थन्क्याए भन्ने आरोप लाग्छ । पहिले सर्वोच्च पुग्ने सीमित अवस्था थिए, अहिले बेढंगको पद्धति बनाएको हुँदा मुद्दा थपिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतलाई सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने अर्थात् नीतिगत तहको अदालतका रूपमा राख्नुपर्छ । तर, पुनरावेदन पर्ने र रिटलगायतका प्रवृत्तिले सर्वोच्चमा धेरै कार्यबोझ थपिएको छ । केही विषयमा उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र भए पनि मान्छे सर्वोच्च जान रुचाउँछन् । यसलाई उच्च अदालतप्रति विश्वास नभएको त भन्न मिल्दैन । तर, सबैभन्दा माथि गए एकै तहमा काम सकिन्छ भन्ने लाग्दोरहेछ ।

कतिपय अवस्थामा अधिकार क्षेत्रको कुरामा द्विविधा छ । कुन निकायले गरेको निर्णय कतिसम्म हेर्ने भन्ने कानुनले मोटामोटी रूपमा मार्गदर्शन गरेको भए पनि दोधारपन अझै कायम छ । जस्तो, झापाको कुनै निकायबाट कुनै निर्णय भयो उच्च अदालतमा जान पनि सकिन्थ्यो । तर, निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालयजस्ता कुनै केन्द्रीय निकाय जोडिएको रहेछ र निर्णय भएको रहेछ भने कानुनी जटिलता आउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पनि पक्षको रोजाइमा सर्वोच्च नै हुन्छ । केही विषयगत र परिस्थितिजन्य जटिलता वा कठिनाइ हुने कारणले पनि मुद्दालाई सर्वोच्चमा नै पु¥याउने गरिएको पाइन्छ ।

न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाबाट न्यायपालिकाको हित हुँदैन
न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाबाट न्यायपालिकाको हित सम्भव छैन । ०६३ अघिको न्यायपरिषद्को संरचनामा पनि केही छिद्र थियो । ०६३ देखि न्यायपरिषद्कको संरचनामा भ्वाङ परेको छ । अन्तरिम संविधान लेख्नेहरूले कालिदास प्रवृत्ति देखाए ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम गर्ने उद्देश्य राखेर ०४७ को संविधानले परिषद्को अवधारणा ल्याएको हो । तर, सुरुकै अवस्थादेखि नियुक्तिमा प्रभावका कुरा देखिन र सुनिन थालेका थिए । न्यायपरिषद् नै न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभावको माध्यम बनेको छ । पहिले यसको असर सीमित थियो, पछिल्ला दिनमा विकृति थपिँदै गए, झ्यांगिँदै गए ।

पाँच सदस्यीय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पहिले पनि अध्यक्ष हुन्थे, अहिले पनि हुन्छन् । तर, पहिले सर्वोच्च अदालतका दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुने भएकामा ०६३ देखि एकजना मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । पाँचजनाको परिषद्मा न्यायाधीशको संख्या दुई मात्र छ । पहिले कानुनविद् भनेर राखिने सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश वा व्यावसायिक उचाइमा रहेका प्रतिष्ठित मानिस हुन्थे । राजनीतिक चरित्रभन्दा पनि न्यायालय बुझेका सदस्य राखिन्थे । बारबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको छुट्टै हाइट थियो, विशिष्ट व्यक्ति आउँथे । शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, मेघराजबहादुर विष्ट, भैरवप्रसाद लम्साल आदि सदस्य भए । त्यतिखेर नियुक्तिमा खेलोफड्को हुने सम्भावना निकै कम थियो ।

०६३ बाट नियुक्तिमा खेलोफड्कोले थप ठाउँ पायो । परिषद्मा एकजना वरिष्ठ न्यायाधीश मात्र सदस्य हुने भए । अरू सदस्य प्रायः राजनीतिक एजेन्डा र रानीतिक झोला बोकेर आएका जस्ता देखिए । उनीहरूलाई जसले त्यहाँ पु¥याएको छ, ऊप्रतिको निष्ठा हुने भयो ।

०६० को दशकको पछिल्लो अवधि र ०७० को दशकको पहिलो वर्षका बिच न्यायपरिषद्का खास–खास सदस्यले न्यायाधीश पद बिक्रीका लागि पसल थापेको चर्चा पनि थियो । प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आफ्ना रोजाइका मानिसलाई हुल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि सोच जन्माइयो । अर्कातर्फ मन्त्री भनेको स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक चरित्रको व्यक्ति हो । ऊ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पनि हो । उनको प्राथमिकता न्यायिक सबलीकरण नभएर राजनीतिक स्वार्थमा नै केन्द्रित हुँदोरहेछ ।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका, शालीन, भद्र र निष्ठावान मानिएका व्यक्ति कानुनमन्त्री हुँदा नै न्यायपरिषद्मा सर्वाधिक विकृति देखिएको थियो । यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ । न्यायपरिषद्मा न्यायिक मूल्यांकनको पाटो प्राथमिकताको विषय बन्न सकेन, समस्या थपियो । यसले रोपेको विषवृक्षको असर लामो समय रहन सक्तछ ।

स्वार्थको द्वन्दका कारण न्यायपरिषद् वेलावेलामा अनिर्णयको बन्दीजस्तो हुन पुगेको छ । जस्तो, ०५२ पछि पुनरावेदन अदालतमा १० वर्षजति नयाँ नियुक्ति नै भएन । भइरहेका दुई–चारजना अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायीबाहेक १० वर्षसम्म कुनै नियुक्ति हुन नसक्नु स्वाभाविक थिएन । दर्जनौँ पद खाली हुँदा पनि कुरो नमिलेर नियुक्ति भएनन् । नियुक्तिका सवालमा न्यायपरिषद्भित्र कहिले बेथिति सघन बने, कहिले वाञ्छित हदभित्र रहे । तर, धेरथोर बेथिति देखिँदै आएका थिए । न्यायिक नियुक्ति गर्ने संयन्त्रभित्र दृष्टिकोणमा द्वन्द्व पैदा हुँदा कहिले बेढंगको निर्णय हुन्छ र प्रश्नको घेरामा आउँछ अनि कहिले अनिर्णयको स्थितिमा पुग्छ । न्यायिक पदाधिकारी छनोटको मुहानमा राजनीतिका खेलाडी राखेर निष्पक्ष न्याय र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस गर्नुहुँदैन ।

न्यायाधीश र राजनीति
न्यायाधीशमाथि राजनीतिक आस्थाको ट्याग लगाउने वा बिल्ला भिराउने अनौठो रोग छ । स्वार्थ बाझिएपछि राजनीतिक ट्याग लगाउने क्रम राजनीतिक पात्रमा बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रतिशोधपूर्ण आक्रोशबाट यस्ता भ्रम छर्ने गरेको पाइन्छ ।

हरेक मानिस आधारभूत रूपमा राजनीतिक प्राणी हो, न्यायाधीशमा राजनीतिक चेतना नहुने कुरै हुँदैन । तर, सामाजिक जीवनमा मानिसले आफ्नो हैसियत र कामको चरित्रअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । न्यायाधीश भएपछि राजनीतिक जुत्ता, छाताबाहिरै छाडेर न्यायालयभित्र प्रवेश गर्नुपर्दछ । कसैलाई दोष दिएको वा प्रश्न उठाएजस्तो क्याडर र नन–क्याडरको विभेद गर्नुहुँदैन । न्यायाधीश भएपछि सबैको हैसियत र भूमिका उस्तै हुन्छ, हुनुपर्छ ।

तैपनि मानिसका स्वभाव, रुचि र जीवनशैली आ–आफ्नै किसिमका बन्दै जान्छन् । क्याडरबाट आएका न्यायाधीशमा लामो समयदेखि राजनीतिक संसर्गबाट टाढा भइसकेको र अनुशासनको एउटा शैली बनिसकेको हुँदोरहेछ । बाहिरबाट एकैपटक माथिल्लो तहमा पुगेकालाई विगतको राजनीतिक बिरासतले पछ्याइरहेको हुँदोरहेछ । जीवनका भोगाइ र अनुशासनको शैली पनि फरक किसिमको देखिँदोरहेछ । त्यसैले पनि होला, कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका न्यायाधीश बनेकाको हकमा भने मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदोरहेछ । हिजोसम्म फलानोको झन्डा बोकेर हिँड्थ्यो, आज पनि त्यो निष्ठा निरन्तर होला ठानेर अर्थात् एउटा पूर्वाग्रह अगाडि सारेर हेर्ने गरिएको पनि देखिन्छ । तर, अपवाद जहाँ पनि हुन्छन् । न्यायाधीशको आचरण, व्यवहार, जीवनशैली र राजनीतिक निकटताको कुरामा क्याडर, नन–क्याडर सबैमा अपवाद रहेको पाइन्छ । बारबाट न्यायाधीश नौलो कुरो होइन । अन्य देशमा पनि बारबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । न्यायाधीश बनिसकेपछि न्यायाधीशजस्तो नै भएर बस्नुपर्छ, ठिक ठाउँमा नबसेपछि प्रश्न पनि बढी नै उठ्न थाल्छन् ।

बेतुकको प्रोपगान्डा
हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वनय गरिएन, फुल कोर्टले अपनत्व लिएन भन्ने हल्ला अनावश्यक हो । बेतुकको प्रोपगान्डा हो । सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीशसहितको समितिले अध्ययन गरेर पेस गरेको प्रतिवेदनको अपनत्व नलिने भन्ने कुरै हुँदैन, अपनत्व नलिएको भन्ने कुरा बिल्कुलै गलत हो । अपनत्व लिइँदा गुण–दोष पनि हेरिन्छ । प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ र अरू सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ भन्न थालियो भने समस्या हुन्छ ।

हरिकृष्ण कार्कीसहितको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन फुल कोर्टमा पेस भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले जस्ताको तस्तै फुल कोर्टबाट पास गरौँ भनी प्रस्ताव राखिएको पनि थियो । तर, त्यस प्रकारको शैली हामी केही न्यायाधीशलाई उचित लागेन । प्रस्तावमा असहमति जनाउने व्यक्ति म पनि हुँ । यस कुराको जस, अपजस जे–जति मेरो भागमा पर्छ, लिन तयार छु ।

प्रतिवेदनलाई कुनै रूपमा पनि कार्यान्वयनमा नलैजाने भनेका थिएनौँ । विषयगत रूपमा छलफल गर्ने र कुन–कुन विषयमा, कुन–कुन कुरा, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रणनीतिक उपाय र जिम्मेवारी किटान गरेर प्रतिवेदनले सुधारका लागि औँल्याएका विषयमा सुधारका काम गरिनुपर्ने धारणा थियो ।

अवधारणागत रूपमा पनि फुल कोर्टले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि होइन । प्रतिवेदनमा सुधारका लागि औँल्याइएका विषयमा छलफल गरेर गुण–दोषका आधारमा सुधार प्रक्रियासम्म अगाडि बढाउन तार्किक हुन्छ । बौद्धिक विचार–विमर्शका लागि प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनलाई सोलोडोलो रूपमा पारित गर्ने, कार्यान्वयनमा लैजाने र स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनेर प्रस्ताव अगाडि सारिएपछि प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएकै हो ।

क्याडरबाट आएका न्यायाधीशमा लामो समयदेखि राजनीतिक संसर्गबाट टाढा भइसकेको र अनुशासनको एउटा शैली बनिसकेको हुँदोरहेछ। बाहिरबाट एकैपटक माथिल्लो तहमा पुगेकालाई विगतको राजनीतिक बिरासतले पछ्याइरहेको हुँदोरहेछ। जीवनका भोगाइ र अनुशासनको शैली पनि फरक किसिमको देखिँदोरहेछ। त्यसैले पनि होला, कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका न्यायाधीश बनेकाको हकमा भने मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदोरहेछ।

कार्की समितिको प्रतिवेदनमा कतिपय अप्रस्ट, अमूर्त र अव्यावहारिक विषय पनि थिए । त्यो प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषद्को संरचना परिवर्तनजस्ता संविधानमा नै संशोधन गरेर मिलाउनुपर्ने कुरा थियो । प्रतिवेदनमा लेखेर अनि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले अपनत्व लिएर संविधानमा संशोधन हुने हो र ? यस्तो कुराको स्वामित्व लिनुको अर्थ के हुन्छ ? संविधान संशोधनका आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन् । सर्वोच्चको फुल कोर्टले निर्णय गरेर संविधान संशोधन हुँदैन । जुन वेला संविधानमा संशोधनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढ्ला, त्यसवेला यस्ता सुझाव उपयोगी होलान् पनि ।

कार्की समितिको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश, अधिकृत तथा कर्मचारी, वकिल आदि पनि गरी २५–३० प्रकारका बिचौलिया छन् भनेर उल्लेख छ । तर, व्यक्तिको भने पहिचान खुलाइएको छैन । निष्कर्षमा बिचौलिया नियन्त्रण हुनुपर्छ भनिएको छ । नियन्त्रणको काम कसले, कसरी, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने पाटोमा भने प्रतिवेदनले बाटो देखाएको छैन । त्यस प्रकारको प्रतिवेदनलाई होलसेलमा स्वामित्व ग्रहण गर्दा न्यायाधीशसमेतलाई बिचौलियाका रूपमा सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको हुन जाने, तर समस्या समाधानका लागि अर्को समिति बनाएर अर्को प्रतिवेदन लिनुपर्ने अवस्था पैदा हुन्छ ।

कार्की प्रतिवेदनअनुसार गोलाप्रथा लागू भएको छ । तर, गोलाप्रथाले न्यायपालिकाको प्रभावकारिता बिथोल्ने र कमजोर बनाउने काम गर्छ । दुर्भाग्य, केही व्यक्तिको लहडमा लागू गरेरै छाडियो । न्याय सम्पादन र अदालत व्यवस्थापनका आन्तरिक मर्म र संवेदनशीलतालाई आत्मसात् नगरी कुनै प्रतिवेदन बनाउँदैमा सुधार हुन्छ ठान्नु उचित हुँदैन ।

सूचना प्रविधिको विकास
न्यायपालिकाले आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग थालेको धेरै समय भएको छैन । न्यायिक कामकारबाहीलाई पूर्ण अटोमेसनमा लैजान समय लाग्छ । यसमा साधन, स्रोत र जनशक्ति जोडिएको छ । सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद धेरै काम अदालतमा भएका छन् । सुरुमा कम्प्युटरबाट कजलिस्ट निकाल्दा पनि ओहो यो के हो भन्ने थियो । अहिले अनलाइनबाट अदालतमा बहस–पैरवी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

अनिल सिन्हाले सर्वोच्च अदालतमा रहेको सूचना प्रविधि समितिको अध्यक्षको हैसियतले गरेको प्रयासबाट धेरै सम्झनलायक उपलव्धि हासिल भएको छ । गतिमा प्रगति हासिल गर्ने विषय न्यायालय मात्रको छैन, बजेटको सीमितता टिठलाग्दो छ ।

आवश्यकताको तुलनामा नगन्य मात्रामा मात्र बजेट छ । स्रोत नभएपछि परिणाम आउँदैन । अहिलेसम्म पनि सूचना प्रविधिको पाटोमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी व्यवस्था हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ त भएका अस्थायी वा करारका ती कर्मचारीको तलब–भत्ता भुक्तानीमा पनि समस्या देखिने गरेको छ ।

बार र राजनीति
बार पनि न्यायपालिकाको एउटा अंग हो । तर, पछिल्ला दिनमा बार अलिक बढी राजनीतिक आग्रहबाट अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा पनि छ । सबैतिर राजनीतिको ज्वरो आइरहँदा त्यहाँ पनि केही ज्वरो आयो नै होला ।

अहिले दर्तावाल वकिलको संख्या नै २० हजार नाघिसकेको छ । यो ठूलो संख्या हो । यस्तो अवस्थामा कतिपय वकिल ‘टु इन वान’ वा ‘थ्री इन वान’ पनि देखिन्छन् । अर्थात् शिक्षण, पत्रकारिता, राजनीतिजस्ता पेसा सँगसँगै कानुन व्यवसाय गरिरहने पनि छन् । यसरी कानुन व्यवसायमा नै राजनीति मिसिन पुगेको छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ नचाहिने कुरामा पनि बखेडा झिक्ने र राजनीति गर्ने रोग बारमा पसेको छ । राजनीति गर्ने बारमा मिसिँदा यस्तो भएको हो । यसमा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ ।

न्यायिक प्रक्रियामा दबाब
न्याय निरूपणमा दबाब आउने कुरा हल्लामा सुनिन्छ । तर, न्यायाधीशको हैसियतले तीन दशक काम गर्दा मैले कुनै प्रकारको दबाब भने भोग्नुपरेन । सबैसँग यस्तै भयो होला भनेर म दाबी पनि गर्दिनँ । दबाब व्यहोर्नेले सुनाएका पनि छैनन् ।
कसैले एउटा खराबी आमन्त्रण ग¥यो भने सिलसिला चलिरहन्छ । सुरुमा नै एउटा पोजिसन लियो भने अर्को तहको खराबी व्यहोर्नुपर्दैन ।

२० वर्षअघि म जिल्ला तहमा न्यायाधीश हुँदा राजनीतिक तहका कुनै मान्छेले मलाई मुद्दामा सिफारिस गर्ने कोसिस गरेका थिए । तर, मैले ‘यस्ता कुरा मसँग नगर्नुस्’ भनेर पठाइदिएँ, कुरा सकियो ।

जिल्ला न्यायाधीश छँदा एकपटक बहालवाला मन्त्रीले फोन गरेर मुद्दाका पक्षलाई ‘मेरो मान्छे हुन्, उनलाई न्याय चाहियो’ भनेका थिए । तर, मैले कानुनबमोजिम जे फैसला गर्नु थियो त्यही गरेँ । उनको मान्छेले मुद्दा हारे । त्यसपछि कसैले पनि यो बाटो अपनाउने कुरै गरेनन् । यस्ता छिटपुट घटनालाई राजनीतिक दबाब पनि भन्दिनँ । संस्कारजन्य नियतिको परिणामलाई लिएर धेरै कोकोहोलो गर्नुको अर्थ छैन ।

न्यायाधीशको जीवनमा कहिलेकाहीँ धम्की पनि सुन्नुपर्दो रहेछ । म पोखरामा सहन्यायाधिवक्ता छँदा चोरीमा संलग्न गुन्डालाई पक्राउ गरिएको रहेछ । राति १०–११ बजे मलाई फोन गरेर ‘पक्रेको मान्छे नछोडे सेतीमा बगाइदिन्छु’ भनेर भन्यो । मैले पनि अगाडि आएर कुरा गर, को सेतीमा बग्दोरहेछ हेरौँला भनेँ । त्यो मान्छेलाई छाडिएन । फोन गर्ने मान्छे त्यहाँको गुन्डा नाइके थियो होला । मलाई सेतीमा बगाउन पनि कोही आएन ।

अर्को घटना पनि छ । जिल्ला अदातल काठमाडौंमा न्यायाधीश हुँदा ०५३ मा इन्द्रचोकको सुनचाँदी पसलमा भएको डाँका मुद्दा हेरेको थिएँ । त्यो मुद्दामा मैले फैसला गरेर प्रतिवादीलाई जनही ६–६ वर्ष कैद अनि करिब ३०–३५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएँ । इजलासमा नै रहेको एउटा प्रतिवादी ज्यांगो, कमान्डोजस्तो थियो । उसले मलाई भन्यो, ‘६ वर्ष त हो नि ! निस्केपछि देखाउँला ।’ इजलासमा नै रहेका प्रहरीलाई मैले ती मानिसलाई लिएर जान भनेँ । अहिले त २७–२८ वर्ष पनि भइसक्यो । त्यो मानिस पहिले नै कैदबाट छुट्यो होला । तर, न मेरो अगाडि आयो, न जे देखाउँला भनेको थियो त्यो कुरा देखायो ।

धम्की भनेको न्यायाधीश, पुलिसका लागि पेसागत जीवनको एउटा हिस्सा हो । यो हुन नहुने कुरा भए पनि हुने गर्छ । कसैले प्रस्ट भन्छन्, कोही मनमनै प्रतिशोधको भावना बोकेर हिँड्छन् ।

हाम्रा नेता, अभिनेता आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा विपरीत निर्णय भयो भने सत्तोसराप गरेर थाक्दैनन् भने खराब चरित्र र पेसा अपनाएका आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसबाट सधैँ शालीन व्यवहारको अपेक्षा कसरी राख्न सकिएला ? यो जीवनको नियमितता हो ।