विकासशील देशले चुकाउनुपर्ने ट्रम्प नीतिको मूल्य

अघिल्ला आर्थिक संकटमा झैँ अहिलेको भन्सार शुल्क वृद्धिले अमेरिकामा ठुलो क्षति निम्त्याए पनि बढी असर विकासशील राष्ट्रमा पर्नेछ 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्क वृद्धिले आर्थिक अराजकता निम्त्याएका छन्, जसले सेयर र बोलपत्र बजारलाई अस्थिर बनाएको छ । शुल्क वृद्धिले विशेषतः ती निम्न–आय भएका देशमा आतंक फैलाएको छ, जसको निर्यात अमेरिकामा निर्भर छ । नतिजा पूर्ण रूपमा कृत्रिम विश्वव्यापी मन्दी आउन सक्ने देखिन्छ, जसको सबैभन्दा ठुलो असर विकासशील राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

ट्रम्पले ‘पुनः वार्ता’का नाममा धेरैजसो भन्सार शुल्कमा ९० दिनको ‘विराम’ घोषणा गरेपछि केही समयका लागि वित्तीय बजारमा स्थिरता आएको छ, तर यो अल्पकालीन मात्रै हो । जबकि चीनबाट आयात हुने वस्तुमा पु¥याइएको भन्सार शुल्क एक सय ४५ प्रतिशत यथावत् छ । केही अर्बपति र ट्रम्पका नजिकका समर्थकले उनको सामाजिक सञ्जालमार्फत नीतिगत परिवर्तनको संकेत पाउँदा ठुलो फाइदा उठाएका हुन सक्छन्, तर वृद्धि भएको भन्सार शुल्कले विश्वव्यापी व्यापार र वित्तमा ल्याएको अव्यवस्था गम्भीर खतरा बनेको छ ।

यद्यपि केही भन्सार शुल्क स्थगित गरिए पनि सबै अमेरिकी आयातमा अझै १० प्रतिशत सार्वभौमिक शुल्क कायम छ र स्टिल, आल्मुनियम, गाडी एवं गाडीका पार्टपुर्जामा २५ प्रतिशत विशेष शुल्क लागू नै छ । स्मार्टफोन, कम्प्युटर र अन्य विद्युतीय उपकरणमा भने नयाँ छुट दिइएको छ, तर ट्रम्पले औषधि, सेमिकन्डक्टर, तामा र काठमा समेत नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिइसकेका छन् । यी तमाम निर्णयले आयातित वस्तुको उपलब्धता घटाउने, अमेरिकी उपभोक्ताका लागि मूल्य बढाउने र निर्यात गर्ने देशका लागि ठुलो आर्थिक भार थोपर्ने निश्चित छ ।

तर, प्रत्येक देशमाथि लाग्ने शुल्क भविष्यका वार्तामा निर्भर रहनेछन्, जहाँ अमेरिका निकै कठोर रबैयामा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले विदेशी नेताप्रति आफ्नो घृणा प्रकट गर्दै पहिल्यै घमण्डपूर्वक धेरै नेता ‘मेरो नितम्ब चुमिरहेका थिए’ र यी नेता भन्सार शुल्क हटाउन ‘जे पनि गर्न तयार थिए’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तसर्थ, ट्रम्पको भन्सार शुल्कको अन्तिम दायरा अझै अनिश्चित छ । चीनबाट आयात हुने वस्तुमा ट्रम्पले एक सय ४५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको घोषणा गरेसँगै अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध थप चर्किने संकेत दिन्छ । यद्यपि, यो कदम मूलतः प्रतीकात्मक हो, किनभने अघिल्लो एक सय चार प्रतिशत भन्सार शुल्कले नै धेरैजसो चिनियाँ सामानको व्यापारिक प्रभावकारिता समाप्त गरिसकेको थियो । अर्थात्, यो भन्सार शुल्कले चीनसँगको व्यापार अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नियत प्रस्ट पार्छ ।

यसको गहिरो असर अमेरिकी उपभोक्ता र ती उद्योगमा पर्छ, जो चिनियाँ कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । तेस्रो मुलुक हुँदै आउने सामानमा समेत शंका गरिएकाले अमेरिकी बजारमा पहुँच कायम राख्न अन्य स्रोत खोज्न धेरै देश बाध्य भएका छन् । यसरी विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको छ । ट्रम्प प्रशासनको निर्णय अनपेक्षित, अचानक परिवर्तनशील र अल्पकालीन हुने अवस्था अर्थात् नीतिगत अनिश्चितताले आर्थिक पूर्वानुमानलाई थप कठिन बनाएको छ । यस्ता अराजक नीतिले लगानीमा रोक, परियोजनाको स्थगन र विस्तार योजनामा ढिलाइ गराउँछन् । यसले अमेरिकी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्न सक्नेछ, जुन ट्रम्पका शुल्कको प्रत्यक्ष प्रभावभन्दा पनि गम्भीर हुन सक्छ ।

अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार युद्ध जित्न सक्दैन र चीनले दीर्घकालीन रणनीति अपनाइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । यो आर्थिक टकराव कुनै पनि वेला वित्तीय संकट वा सैन्य झडपमा रूपान्तरण हुन सक्छ । चिन्ताजनक संकेत देखा पर्न थालिसकेका छन् । लामो समयदेखि विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित सम्पत्ति मानिने अमेरिकी ट्रेजरी बिलको माग घट्नु र यसबाहेक अमेरिकी सेयर, बोलपत्र र डलरको मूल्यमा गिरावट आउनुले अमेरिकाको आर्थिक नेतृत्वमाथिको विश्वास कमजोर भइरहेको देखाउँछ । उसो त ट्रेजरी अझै उच्च–परिमाणीय वित्तीय कारोबारको मुख्य माध्यम रहँदै आएको छ, तर यसको विश्वसनीयताबारे शंका बढ्दै गएको छ । अघिल्ला आत्मघाती आर्थिक संकटमा झैँ अहिलेको भन्सार शुल्क वृद्धिले पनि अमेरिकामा ठुलो क्षति निम्त्याउनेछ, तर सबैभन्दा बढी असर विकासशील राष्ट्रमा पर्नेछ । निर्यात आदेश रद्द वा ढिला भइरहेका छन्, जसले उत्पादनमा बाधा र बेरोजगारी बढाइरहेको छ । त्यसैगरी ट्रम्पका शुल्कको पूर्ण प्रभाव देखिनुअघि नै वित्तीय अस्थिरताले स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ ।

यी परिघटना विकासोन्मुख देशको सार्वभौम बन्धपत्रमा देखिएको अन्तरमा झल्किएको छ । ९ अप्रिलअघि एक महिनामा उदीयमान बजारका डलर–सम्बद्ध सार्वभौम ऋणको मूल्य औसतमा २.९ प्रतिशतले घटेको छ भने औसत प्रतिफल ७.४ प्रतिशत पुगेको छ । माल्दिभ्स, श्रीलंका, ग्याबोन र जाम्बियाजस्ता ऋण–संकटमा रहेका देशको बन्धपत्र मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले झरेका छन् ।

विकासशील देशहरू यस्ता वित्तीय संकटका भुक्तभोगी छन् । उनीहरूले वर्षौंदेखि मुद्रा अवमूल्यन, ऋण लागतको वृद्धि, बजार अस्थिरता र लगानीमा अवरोध पुग्ने चक्र भोग्दै आएका छन् । अब विश्व व्यापार मात्र होइन, वित्तीय वैश्वीकरण पनि स्थायी विकास चाहने देशका लागि भरपर्दो विकल्प रहनेछैन भन्ने सन्देश स्पष्ट छ । ट्रम्पले वर्तमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्, जुन उनका नजरमा अमेरिकाविरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको छ । यसको प्रतिक्रियास्वरूप धेरै विकासशील राष्ट्रले अब आफू रहेको असमान प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्न थाल्न सक्छन् । यति भन्दै गर्दा जबसम्म कुनै विश्वसनीय विकल्प देखा पर्दैन अनिश्चितता भने कायमै रहनेछ ।

(घोष म्यासाचुसेट्स एम्हेरेस्ट विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट