शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालालाई ३ प्रश्न

शिक्षकहरूको आन्दोलन र मागलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
शिक्षकहरूले राखेका माग जायज छन् कि छैनन् भनेर आज आएर बहस गर्न मिल्दैन । शिक्षकका माग जायज थिएनन् भने विगतका तीनतीनजना शिक्षामन्त्रीले किन हस्ताक्षर गर्नुभयो ? हिजो हस्ताक्षर गरिसकेपछि आज आएर माग जायज छैनन् भन्नु अनैतिक हुन्छ । बरु संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई शिक्षकले तत्कालका लागि स्थगित गर्न सक्छन् भने ट्रेड युनियनको विषयमा चाहिँ दलहरूले निर्णय गर्नुपर्छ । 

अहिलेको आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा केकस्ता असर पार्न सक्छ ?
हामी शैक्षिक बर्बादीको बाटामा हिँडिसक्यौँ । सरकारीमा पढाइ हुँदैन, आन्दोलन मात्र हुन्छ भनेर विद्यार्थीलाई निजीमा धकेल्ने काम भइरहेको छ । यतिखेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय पालिका मिलेर भर्ना अभियान सञ्चालन गरिदिए अवस्था केही सहज हुन सक्थ्यो । आखिर शिक्षकले एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या आउन नदिने भनिरहेकै छन् । यस्तोमा निहुँ खोज्ने कि समाधान निकाल्ने, राज्यले सोच्नुपर्छ ।

आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउने उपाय के हुन सक्छ ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री, सभामुख, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री बसेर अनौपचारिक रूपमा छलफल गरी समाधान खोज्नु जरुरी छ । साथै, विगतका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने शिक्षामन्त्री र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूसँग बसेर शिक्षामन्त्रीले समाधानको बाटो खोजी गर्नुपर्छ । शिक्षा ऐनमा उपसमितिले टुंग्याएका विषय शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई देखाएर यो यो विषय समेटिए र यो यो विषय भविष्यमा समेटिनेछन् भनेर शिक्षकलाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओली शिक्षामन्त्रीमार्फत काम होस् भन्ने चाहनुहुन्छ । तर, यहाँ शिक्षामन्त्रीका पनि सीमा छन् । कतिपय माग अर्थ मन्त्रालयबाट, कतिपय गृह मन्त्रालयबाट र कतिपयचाहिँ दलहरूबाट टुंगिनुपर्ने अवस्था भएकाले तत्तत् क्षेत्रबाटै तदारुकतापूर्वक काम भएमा शिक्षकलाई छिटै विद्यालयमा फर्काउन सकिन्छ ।