- वि.सं २o८२ बैशाख ५ शुक्रबार
वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा भारी वृद्धि गरिएको छ । एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलोपटक हवाईसेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै चुक्ता पुँजी बढाइएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यससँगै नागरिक उड्डयनसम्बन्धी संस्थालाई इजाजत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ र नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ खारेज गरिएको छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयले नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई इजाजतपत्र दिनेदेखि राजस्व उठाउनेसम्मका काम कार्यविधिमार्फत गर्दै आएको थियो । कार्यविधिबाट राजस्व उठाइएको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । समयसापेक्ष हवाईसेवा व्यवस्थापन नियमावली ल्याइएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवातर्फ फिक्स्ड विङ (जहाज) वा हेलिकोप्टर सञ्चालन गर्ने ‘क’ वर्गका वायुसेवालाई एक अर्ब २५ करोड, ‘ख’ वर्गका लागि एक अर्ब र ‘ग’ वर्गका वायुसेवा कम्पनीलाई ७५ करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै प्रकारका वायुसेवाको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै, नियमावलीमा आन्तरिक वायुसेवाअन्तर्गत फिक्स्ड विङ वायुयान सञ्चालक कम्पनीका लागि ७५ करोड र हेलिकोप्टर सञ्चालक कम्पनीका लागि ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । यसअघि फिक्स्ड विङ र हेलिकोप्टर दुवै कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले नियमावलीमार्फत मनोरञ्जनात्मक वायुसेवा र प्रशिक्षण संस्थाको चुक्ता पुँजी घटाएको छ । इन्जिन नजोडिएका वायुयान सञ्चालन गर्ने मनोञ्जनात्मक उड्डयन संस्थाका लागि २० लाख र इन्जिन जोडिएका वायुयान सञ्चालन गर्ने मनोरञ्जनात्मक उड्डयन संस्था एवं मनोरञ्जनात्मक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थाका लागि ५० लाख चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि चुक्ता पुँजी एक करोड हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
कसरी गरिन्छ वर्गीकरण ?
नियमावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई उडान तौल क्षमता तथा वायुयान संख्याका आधारमा क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । एक लाख २५ हजार किलोभन्दा बढी भएका तीनवटा वायुयान भएको वायुसेवालाई ‘क’ वर्गमा, उडान तौल ४० हजारदेखि एक लाख २५ हजार किलोसम्म भएका कम्तीमा तीनवटा वायुयान भएको वायुसेवालाई ‘ख’ वर्ग र उडान तौल ४० हजार किलोसम्म भएका कम्तीमा तीनवटा वायुयान भएको कम्पनीलाई ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
इजाजत दस्तुर पनि हेरफेर
नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित वायुसेवा संस्थाहरूलाई लाग्ने इजाजत दस्तुर पनि वृद्धि गरिएको छ । यसअघि वायुसेवाको उडान संख्याका आधारमा इजाजत दस्तुर लिने गरिएकोमा नियमावलीमा एकमुस्ट लिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला मनोरञ्जनात्मक वायुसेवा तथा प्रशिक्षण संस्था सञ्चालनका लागि इजाजत दस्तुर ५० हजार रहेकामा अहिले एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन गर्न प्रतिउडान क्षेत्रका लागि ३० हजार, तर निश्चित उडान क्षेत्र नतोकिएका चार्टर सेवा प्रदान गर्ने वा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका कच्ची विमानस्थलमा वायुसेवा सञ्चालन गर्न प्रतिउडान क्षेत्रको २० हजार दस्तुर रहेकामा अहिले फिक्स्ड विङका लागि १० लाख र हेलिकोप्टर कम्पनी सञ्चालन गर्नेका लागि सात लाख ५० हजार तोकिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन गर्न फिक्स्ड विङ वायुयानको नियमित उडान गर्न ७५ लाख, कार्गो उडान गर्नलाई २० लाख र चार्टर उडान वा हेलिकोप्टर सञ्चालन गर्न २० लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । यसअघि सेड्युल अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न प्रतिउडान क्षेत्रका लागि पाँच लाख, ननसेड्युल वा चार्टर उडानका लागि एक सयभन्दा बढी सिट क्षमताको विमानलाई प्रतिउडान ५० हजार र एक सयभन्दा कम सिट क्षमताको विमानलाई २५ हजार तोकिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नियमित कार्गो उडानको ५० हजार र २५ हजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड हेलिकोप्टर उडानको एकमुस्ट १० लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको थियो । हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था खोल्न एक लाखदेखि चार लाखसम्म, वायुयान र वायुयानका पार्टपुर्जा मर्मत–सम्भार संस्था सञ्चालन गर्नका लागि एकमुस्ट पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर रहेकोमा नियमावलीमा सबैको पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
ओभर फ्लाई, वायुसेवा मनोनयन र उडान सञ्चालन अनुमति
वायुयान खरिद–बिक्री वा लिजमा लिइदिई निकासी वा पैठारी गर्नुपर्ने वा अन्य कार्यका लागि विदेशी मुलुकको वायुक्षेत्र (एयर स्पेस) प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले ओभर फ्लाईको सिफारिसका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता भई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहने वायुसेवा कम्पनीलाई वायुसेवा मनोनयन (एयरलाइन्स डेजिक्नेसन) र नेपालमा उडान गर्न चाहने विदेशी वायुसेवा सञ्चालन संस्थालाई सञ्चालन अनुमति (अपरेटिङ अथोराइजेसन) प्रदान गर्न सक्नेछ । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी कोड सेयर गर्न सक्नेछन् । ‘कोड सेयर उडान’ भन्नाले दुई वा सोभन्दा बढी वायुसेवा कम्पनीले आपसी सम्झौतामार्फत प्रत्येक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको कार्य विवरण र दायित्व बाँडफाँट गरी आपसमा कोडको आदान–प्रदानद्वारा यात्रुलाई एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्ने उडान हो ।
पाँच वर्षभित्र तीनवटा जहाज हुनुपर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन गर्न वायुसेवा कम्पनीले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीनवटा वायुयानबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । समयमै नवीकरण नगर्ने कम्पनीले पहिलो तीन महिनासम्म इजाजत दस्तुरको २५ प्रतिशत, तीनदेखि ६ महिनासम्म ५० प्रतिशत र एक वर्षसम्म शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । म्याद नाघेको एक वर्षसम्म इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
सबै वायुसेवालाई जिएसए अनिवार्य
नेपालमा उडान गर्न चाहने विदेशी वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा दर्ता भएको स्थानीय जनरल सेल्स एजेन्ट (जिएसए) मार्फत मात्र सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल उडान गर्न पनि जिएसए कम्पनीमार्फत मात्रै आवेदन दिनुपर्नेछ । यो नियमावली जारी हुनुअघि जिएसएविना उडान सञ्चालन र व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितीले एक वर्षभित्र आफ्नो जिएसए तोकेर मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । अहिले नेपाल उडान गर्ने कतार एयर, टर्किस, भारतीय वायुसेवालगायतको फुल जिएसए छैन । नियमावलीअनुसार यी वायुसेवा कम्पनीहरूले एक वर्षभित्र स्थानीय जिएसएस नियुक्त गरेर मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म जिएसएका काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले हेर्दै आइरहेको थियो । नियमावलीमा जिएसए कम्पनी मन्त्रालयप्रति बफादार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी वायुसेवालाई जिएसए अनिवार्य गरिनु सकारात्मक रहेको क्यानका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले बताए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह भन्छन्–
हालसम्म हवाईसेवा व्यवस्थापन नियमावली बनेको थिएन । दुईवटा कार्यविधिमार्फत सबै काम भइरहेको थियो । दुवै कार्यविधिका व्यवस्थालाई नियमावलीमा राखिएको छ, जुन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । एक–दुई दिनमा राजपत्रमा पनि प्रकाशित हुनेछ । यसले हवाईसेवा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । समयसापेक्षको नियमावली ल्याइएको छ ।
