बालयौन शोषण मुद्दामा बम्जनलाई सफाइ

आफूलाई धर्मगुरु बताउने रामबहादुर बम्जनलाई उच्च अदालत जनकपुरले ‘यौनसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तथा बालयौन शोषण’ मुद्दामा सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत सर्लाहीको फैसला उच्चका न्यायाधीशहरू नरेश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले उल्ट्याएको हो । 

आफ्नै आश्रममा रहेकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा बम्जनलाई जिल्ला अदालत सर्लाहीले १७ असार ०८१ मा दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको थियो । उच्चले यही मुद्दामा गत ६ चैतमा फैसला गर्दै सफाइ दिएको छ । उच्चको इजलासले तीनजना प्रतिवादीमाथिको अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि बम्जन छुटेका छन् ।

त्यसवेला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीले बम्जनले ‘यौनसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने उद्देश्यले बालयौन शोषण गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकाले’ उनलाई सजाय गर्दै बाँकी अन्य दुईलाई सफाइको फैसला सुनाएका थिए । जिल्ला अदालतले बम्जनलाई १० वर्ष कैद, क्षतिपूर्ति शुल्क कोषमा १८ सय रुपैयाँ दाखिला गर्न र पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । 

उक्त फैसलाविरुद्ध बम्जन र नेपाल सरकार दुवै पुनरावेदन गएका थिए । उच्च अदालत जनकपुरको फैसलामा ‘किशोरीमाथि घटना हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ लागू रहेको जसअनुसार नाबालक १६ वर्षलाई मानिएकोमा पछिको ऐनले १८ वर्ष मानेकाले पीडितलाई हदम्यादको सुविधा प्राप्त हुन सक्ने नदेखिने’ उल्लेख छ । ‘निजले पाएको सुविधाका कारणले अर्को कोही व्यक्ति निजसँगको फौजदारी कसुरमा सजायको भागीदार हुन मिल्दैन,’ उच्चको फैसलामा छ । 

‘...प्रस्तुत मुद्दामा वारदात हुँदाका बखतको प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको हदम्यादभित्र अभियोग–पत्र दायर हुन सकेको देखिँदैन । हदम्यादविहीन अभियोग–पत्रको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी अभियोग दाबी पुग्ने वा नपुग्ने भनी व्याख्या र विश्लेषण हुन आवश्यक नै छैन,’ फैसलामा छ । 

नयाँ वा पछि भएका कसुरमा मात्र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को हदम्याद लागू हुने भएकाले यस मुद्दामा नयाँ ऐनको हदम्याद आकर्षित हुन नसक्ने उच्चको फैसलामा छ । यस्तोमा उक्त ऐनअनुसार भएका सबै कामकारबाही त्रुटिपूर्ण भएको दुवै न्यायाधीशको मत छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा यो मुद्दाको विषयवस्तुसँग मिल्ने कसुरको नामाकरण र व्यवस्था नरहेको उच्चको ठहर छ । ०४८ को उक्त ऐनअनुसारका कसुरमा दुई वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, बालकको सम्पत्ति बेचबिखन गरेकोमा र बालकलाई अनैतिक काममा लगाएकोमा तीन वर्षको हदम्याद छ । दुवै व्यवस्थाअनुसार बढीमा ०७६ साउनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसकेको हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको फैसलामा छ । 

‘कुनै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दु(हदम्याद) नै गलत छ भने त्यसपछि गरिएका र गर्न खोजिएका सबै कामकारबाही कानुनसम्मत नभई त्रुटिपूर्ण हुन्छन् । त्यस्तो गलत र त्रुटिपूर्ण प्रवेश विन्दु(हदम्याद) अर्थात् डिफेक्टिभ डिपार्चर पोइन्टका आधारमा न्यायसम्पादन गर्न थालियो र यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न थालियो भने त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्छ,’ फैसलामा थप छ, ‘यसो हुँदा कानुनी राज्य र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा अतिक्रमण हुन पुग्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सुरु अदालतको फैसला गलत कानुन र मान्यतामा आधारित देखिएकाले उक्त फैसलाको औचित्यमा विचार हुनुपर्ने अवस्था रहेन । त्यस आधारमा उक्त फैसला बदर हुने र हदम्यादविहीन अभियोग–पत्र नै खारेज हुने अवस्थाको विद्यमानता देखियो ।’

हदम्यादकै लागि नयाँ ऐन लागू गराएको न्यायाधीशले फैसलामा जनाएका छन् । ‘प्रस्तुत मुद्दालाई प्रत्यक्ष जबर्जस्ती करणी नभनी यौनसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तथा बालयौन दुरुपयोग भन्ने नयाँ नामाकरण गरिएको देखिन्छ,’ फैसलामा छ, ‘यसको कारण प्रतिवादीउपरको आरोपित विषयलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन,२०७५ अन्तर्गत रहेका सम्बद्ध कसुरमा आबद्ध गर्ने र त्यसमा रहेको हदम्यादको व्यवस्था लागू गर्ने रहेको भन्ने नै प्रस्ट हुन आउँछ ।’