सडक पूर्वाधारमा गेमचेन्जर लगानीको पर्खाइ

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा सडक पूर्वाधारको विकास भएको छ । ०६२/६३ अघि तत्कालीन ७५ जिल्लामध्ये चार–पाँच जिल्लामा सडक पुगेको थिएन । सडक पुगेका जिल्लामा पनि अधिकांश कच्ची थिए । स्थानीयस्तरमा सडक विस्तार त नगन्य थियो । अधिकांशमा जिल्ला सदरमुकामसम्म मात्रै सडक सञ्जाल थियो । तर, दुई दशकमा अवस्था फेरिएको छ, ७७ वटै जिल्लामा सडक पुगेको छ । ०७४ को निर्वाचनपछि स्थानीय तह आएपछि स्थानीयस्तरमा समेत व्यापक रूपमा सडक विस्तार भएको छ । अधिकांश सडक कालोपत्र छन् । यद्यपि, हाल पनि दुर्गमका केही स्थानीय तहमा कालोपत्र सडक पुग्न बाँकी छ ।

आव ०६२/६३ मा कालोपत्र सडक पाँच हजार ४०२ किमि, ग्राभेल चार हजार ५२९ किमि र कच्ची सात हजार ८९१ किमि गरेर कुल १७ हजार ७८२ किमिका राष्ट्रियस्तरको सडक सञ्जाल थियो । गत आव ०८०/८१ सम्म आउँदा कालोपत्र सडक १८ हजार २४१ किमि पुगिसकेको छ । ग्राभेल सडक सात हजार ६९७ किमि र कच्ची सडक आठ हजार ३२९ किमि गरी राष्ट्रियस्तरको सडक सञ्जाल ३४ हजार २६७ किमि पुगेको छ । हजारौँ पक्की पुल निर्माण भएका छन् ।

यसबाहेक प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका सडकको कुल लम्बाइ ६७ हजार २४६ किमि छ । त्यसमा ४८ हजार २२३ किमि कच्ची, १४ हजार २१४ किमि ग्राभेल र चार हजार ८०९ किमि पक्की सडक छन् । यसरी अहिले नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरेर एक लाख एक हजार ५१३ किमि सडक बनिसकेको छ । रणनीतिक महŒवका काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग तथा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणाधीन छन् ।

तीन तहका सरकारले नै सडक र पुल बनाउन थालेपछि नेपाली परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीको प्राविधिक क्षमता पनि बढेको छ । नेपाली आफैँले डिजाइन गरेर सडक, पुल निर्माण गरिरहेका छन् । पहिला आफैँले डिजाइन गरेर सडक तथा पुल बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । विदेशी परामर्शदाताले डिजाइन गरेपछि नेपालीले सडक बनाउने काम गर्दथे । पुलका लागि भने विदेशीसँगै निर्भर हुनुपर्दथ्यो । किनकि पुलको निर्माण एकदमै जटिल हुन्छ, नेपालीले पुल निर्माण गर्न सक्ने थिएनन् । पुल निर्माणमा विदेशीसँग नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिसकेको छ । पछिल्लोपटक निर्माण भएको महाकाली पुललाई पनि उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । चार लेनको महाकाली पुल नेपालीले नै डिजाइन गरेर नेपालले नै निर्माण गरेको हो, जुन सोचेभन्दा धेरै राम्रो छ ।

पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढ्दो
०६२/६३ पछि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको लगानी पनि राम्रै देखिन्छ । सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यायायात मन्त्रालयले वार्षिक एक खर्बहाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सडक तथा पुल निर्माणका लागि थप करिब एक खर्बहारहारीमै बजेट विनियोजन हुन्छ । यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी सडक पूर्वाधारमा वार्षिक दुई खर्ब बजेट छुट्टाएको देखिन्छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन–चार प्रतिशत हुन्छ । यातायात पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता नै दिएको देखिन्छ ।

सडक निर्माणमा दक्ष जनशक्ति पनि बढ्दै गएका छन् । पहिला भारत गएर इन्जिनियरिङ पढेर आउँदा नेपालमा काम पाउन गाह्रो थियो । तर, हाल नेपालमै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न सकिन्छ, इन्जिनियरलाई अवसर छ ।

रेमिट्यान्सको योगदान
नेपालमा पूर्वाधार विकासमा अप्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्सले पनि सहयोग पु¥याएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न डोजरजस्ता इक्युप्मेन्ट र अन्य सामग्री आयात गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिला नेपालसँग आवश्यताअनुसार विदेशी मुद्रा नै हुँदैनथ्यो, विदेशी मुद्रा नभएर निर्माण इक्युप्मेन्ट तथा सामग्री आयात गर्न नसकेर काम रोकिएको इतिहास पनि छ । पतीतपत्र (एलसी) खोल्नै नपाउने अवस्था थियो । तर, नेपालमा उच्च मात्रामा रेमिट्यान्स आउन थालेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढाएको छ । आयात गर्न सक्ने क्षमता बढाएको छ, त्यसपछि व्यापक मात्रामा निर्माण इक्युप्मेन्ट तथा सामग्री आयात गर्न सकिएको छ ।

पहिले निजी निर्माण कम्पनीले सडक विभागबाट हेभी इक्युप्मेन्ट भाडामा लिएर काम गर्थे । तर, अहिले अधिकांश निर्माण कम्पनीमा निर्माणका लागि चाहिने इक्युप्मेन्ट छन् । अहिले वडामा पनि इक्युप्मेन्ट छन् । यो अवस्थामा आउनुमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि छ ।

सडक पूर्वाधारमा गेमचेन्जर परियोजना आउनुपर्छ
नागरिकको दृष्टिकोण सडक पूर्वाधारमा भौतिक प्रगति भएका छन् । तर, अध्येता तथा योजनाकारको दृष्टिकोणबाट सन्तोष हुने ठाउँ दखिँदैन । काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग र नागढुंगा सुरुङ परियोजनाबाहेक सडकतर्फ गेमचेन्जर परियोजना आएनन् ।

अहिलेको विकास प्राकृतिक शैलीको हो । समयले सडकको माग ग¥यो, जनताले पनि सडक बनाइदिन माग गरे, सरकारले बनाइदियो । सडक पूर्वाधारमा ठुल्ठुला रणनीतिक परियोजना बनाउनुपर्दथ्यो । उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम जोड्न पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेन । ठूला पूर्वाधारले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासमा पनि मद्दत गथ्र्याे । तर, रणनीतिक परियोजना नबन्दा २० वर्षमा बनेका पूर्वाधारले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा खासै सहयोग पुगेको देखिँदैन । सडक बनाउँदा कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ । त्यो अवस्थामा भौतिक विकाससँगै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका काम पनि सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्थ्यो । स्रोतको सीमितताका कारण तत्काल ठुला परियोजनामा जान सक्ने अवस्था थिएन होला । तर, भएका स्रोतबाट जति काम गर्न सकिन्थ्यो त्यति काम पनि भएन ।

सडक पूर्वाधारमा ठुल्ठुला रणनीतिक परियोजना बनाउनुपर्दथ्यो। उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम जोड्न पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेन। ठुला पूर्वाधारले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासमा पनि मद्दत गर्थ्यो।

वास्तवमा बस्तीमा बाटो होइन, बाटोमा बस्ती ल्याउने हो । तर, बस्तीमा बाटो लैजाने मात्रै सोचिन्छ । कुनैकुनामा भएको बस्तीमा बल्लबल्ल बाटो पु¥याइन्छ । तर, बाटो पु¥याएपछि त्यहाँका मान्छे त्यही बाटो हुँदै अन्त बसाइँसराइ गर्छन् । अहिले गाउँमा बाटो गएर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण भएको छैन । सहरबाट गाडीले आयातित सामान लिएर गाउँ जान्छ, फर्किंदा बिदेसिने युवा बोकेर आउँछ । गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु बोकेर आउने अवस्था छैन । यसरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुगेको देखिँदैन ।

आधुनिक विकासमा ध्यान गएन
नेपालमा २० वर्षमा भौतिक विकासका लागि आधारभूत प्रणाली नै बिर्सिएजस्तो देखिन्छ । पञ्चायत ठिक थियो भन्न खोजिएको होइन, तर पञ्चायतमा विकासको आधारभूत प्रणाली थियो । गाउँगाउँमा भ्यु टावर बनाउने होड चल्यो । योजनाविनाका आयोजना बनाउने प्रवृत्तिको विकास भयो ।

जथाभावी परियोजना घोषणा गरेर कनिका छरेजसरी पैसा बाँडिएको छ । बजेट हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै खर्च भएको छ । तर, योजनाविनाका आयोजना बनाउँदा त्यसले उचित नतिजा दिन सकेको छैन । यस्तो विकासले आधुनिक विकास पनि रोकेको छ ।

दुई बिघा जमिन भएको गाउँमा सडक बनाउने, पार्क बनाउनेलगायत अत्याधुनिक पूर्वाधार बनाउन सकिन्थ्यो । तर, सडक मात्रै बनाइएको छ । सडकलाई कालोपत्र पनि गरिएको छ । चोक–चोकमा पसल पनि सञ्चालनमा आएका छन् । नागरिक त्यसमा खुसी पनि छन् । तर, पहिला नै कहाँ बाटो बनाउने, कहाँ पार्क बनाउने, कहाँ पसललगायत व्यापारिक केन्द्र बनाउने भनेर योजना बनाएको भए अर्कै हुने थियो । हचुवाका भरमा काम गर्दा आधुनिक विकास पनि रोकियो । नेपालको विकासमा पनि यही सन्दर्भ लागू हुन्छ । त्यही भएर कस्तो सडक चाहिन्छ भनेर अनुमान गर्नुपर्छ । सडकको लम्बाइ अनुमान गरेर मात्र हुँदैन, कस्ता पूर्वाधार बनाउने भन्नेमा योजना बन्नुपर्छ ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार डलर पुग्दा चाहिने यातायात पूर्वाधार परिकल्पना नै गरिएको छैन । ३० वर्षपछि चाहिने सडक पूर्वाधारको अनुमान गरेर विकास गर्नुपर्छ । तर, हामी दुई लेनको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गरेपछि ३०–४० वर्षलाई पुग्छ भनेर ढुक्क भएर बस्छौँ, जुन समस्या हो ।

अबको २० वर्षमा काठमाडौं–पोखरा आठ लेनको एक्सप्रेस वे अर्थात् फास्ट ट्र्याक चाहिन्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्छ । तर, अहिले विस्तार भइरहेको सडकले ३०–४० पुग्छ भन्दै सडक विभाग आत्मरतिमा रमाएको छ ।

काठमाडौं–पोखरा द्रुतमार्गसँगै काठमाडौं–चितवन, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग बनाउन अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो । रेलमार्ग पनि बनाउनुपर्छ । तर, दीर्घकालीन योजनाको अभावमा कसैलाई मतलब छैन । विशुद्ध इन्जिनियरका रूपमा मात्रै काम भइरहेको छ, योजनाकारका रूपमा काम भएको देखिन्न । कर्मचारीतन्त्रबाट योजना आउन सक्दैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउनुपर्ने हो । तर, योजना आयोगमा योजनाकारलाई नियुक्ति नै गरिन्न । राजनीतिक नेतृत्वले पनि योजना दिन सकेका छैनन् । राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट विज्ञको सहयोग लिएर जान सकिन्छ ।

संविधान विकासमैत्री भएन
राजनीतिक तहमा भौतिक विकासबारे ज्ञान नहुँदा संविधान पनि विकासमैत्री हुन सकेन । अहिलेकै अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विकास गाह्रो होइन, असम्भव छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राकृतिक विकास होलान्, खोजेको विकास सम्भव छैन ।

संविधानले तीन तहको सरकारका परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यसमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी क्षेत्राधिकार छुट्याइएको छैन । संविधानमै भौतिक पूर्वाधारको स्पष्ट खाका आउनुपर्ने हो । कुन सडक कसले बनाउने, कसले सञ्चालन गर्ने भनेर तीन तहका सरकारबिच एकआपसमा झगडा हुने गरेको छ । तीन तहको सरकार हुने भएपछि त्यसमार्फत कसरी विकास निर्माण अघि बढाउने भनेर छलफल आवश्यक थियो, जुन भएन ।

विकाससम्बन्धी विषयवस्तु संविधानमा समावेश नै छैन । संविधानमा पूर्वाधार विकासको जग राख्नुपर्ने थियो, भएन । संविधानमा समावेश नै नभएपछि कसरी काम हुन्छ ? कुनै परियोजना बनाउन खोज्यो, अदालतमा मुद्दा पर्छ । त्यसकै आधारमा अदालतले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम रोकिरहेको छ । नारा विकास र समृद्धिको ल्यायौँ, तर प्राप्ति कसरी हुन्छ भनेर संविधान र राजनीतिक तहबाट खाका बनाइएन । डिजाइन इन्जिनियरले गरे पनि घर कस्तो बनाउने भनेर घरधनीले नै अवधारणा दिने हो । यो सन्दर्भ पूर्वाधार निर्माणमा पनि लागू हुन्छ । तर, सरकारले पूर्वाधार विकासको स्पष्ट अवधारणा दिन सकेको छैन । न योजनाकार छन्, न त कर्मचारीले नै योजना बनाएर काम गर्न सक्छन् ।

सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा अदालत पनि बाधक बनेजस्तो देखिन्छ । सडक पूर्वाधार निर्माण विशुद्ध प्राविधिक पक्ष हो । यस्ता प्राविधिक कुरा अदालतमा सुरुमै जान हुँदैन । पहिला राज्यसंयन्त्रभित्रैबाटै प्राविधिक रूपमा मूल्यांकन गरेर यसको निर्णय हुनुपर्छ ।

आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीलाई पनि विश्वास गरिएको छैन । निर्णय गरेमा अख्यितारले छानबिन गरेर मुद्दा लगाउँछ कि भन्ने डर कर्मचारीमा हुन्छ । त्यही भएर आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीले जोखिम लिएर काम गर्न सक्दैनन् । कुनै आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्ने अधिकार सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई दिनुपर्छ ।

प्रणालीले परियोजना प्रमुखलाई विश्वास नै गर्दैन । परियोजना प्रमुखले आफ्नो पाँचतले घर एक वर्षमै सम्पन्न गर्न सक्छ । तर, सरकारको बनाउनुप¥यो भने पाँच वर्षमा पनि सकिँदैन ।
 
अबको बाटो
संविधान संशोधन गरेर विकासमैत्री बनाउनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा नजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुनी विषय हेर्ने अदालतमा प्राविधिक विषय प्रवेश गराउनु ठिक हुँदैन । विकास आयोजनासम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राज्यसंयन्त्रभित्रै छुट्टै विज्ञ तथा प्राविधिक कमिटी बनाउनुपर्छ । ‘पूर्वाधार प्राधिकरण’, ‘पूर्वाधार आयोग’जस्ता नाम दिएर कुनै निकाय बनाउन पनि सकिन्छ । त्यहीबाट पूर्वाधार निर्माण आउने विवाद निरूपण गर्न सकिन्छ । पर्याप्त अधिकार दिएर त्यस्ता काम गर्न सकिनेछ । कर्मचारीलाई पनि काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने गरी निमयन गरिन्छ । अहिले पूर्वाधार विकासमा विनियोजन हुने दुई खर्बमध्ये ५० अर्ब ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ घोषणा गरेर परिचालन गर्नुपर्छ । छुट्टै संयन्त्र तथा प्राधिकरण बनाएर काम गर्नुपर्छ । वनमा हुने अवरोध सम्बोधन गरी अख्तियारले पनि नछुने र अन्य कानुन पनि नलाग्ने बनाउनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार्न रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ । संस्थागत संरचना विकास र प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । योजना आयोगमा वास्तविक योजनाकारलाई अवसर दिनुपर्छ, जसले सरकारलाई पूर्वाधार कस्तो बनाउने भनेर पक्षपोषण गर्न सकोस् । संविधान पनि संशोधन गरेर विकासमैत्री बनाउनुपर्छ ।