सैलुनलाई एसी र इन्भर्टर दिन हेटौँडाकी मेयरको तोकआदेश

बिहीबार बिहानबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको तोकआदेश भएको एउटा पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। हेटौँडा– ४ शीतलमहल चोकस्थित एक सैलुनलाई एयर कन्डिसनर (एसी) र इन्भर्टर अनुदान दिने मेयरको तोकादेशसहितको उक्त पत्र भाइरल भएको हो।

उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामाले केही समयअघि उद्घाटन गरेको उक्त सैलुनलाई एसी र इन्भर्टर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेकी थिइन्। सोहीअनुसार सुसन घलान सञ्चालक रहेको ‘द नाइनटिन सैलुन’ले उपमहानगरपालिकालाई वैशाख ३ मा लिखित निवेदन पेस गर्छ।

घलानले सैलुन उद्घाटनका क्रममा मेयरले एसी जडानका लागि सहयोग गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै निवेदनमा भनेका छन्, ‘हाल गर्मीयाम अत्यधिक बढेकाले र हाम्रो सैलुनमा ग्राहकको भिड बढिरहेकाले आरामदायक सेवा दिन अत्यावश्यक रूपमा एक थान एसीको आवश्यकता परेको छ। साथै हालसालै हेटौँडामा लोडसेडिङ तथा अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण सैलुनको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आउँछ। ग्राहकको सेवा गुणस्तरीय बनाउन इन्भर्टरको आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको छ। अतः हाम्रो सैलुनमा एसी तथा इन्भर्टर जडानका लागि तपाईंको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गर्दै यो निवेदन पेस गरेका छौँ। तपाईंको सहयोगले हामीलाई हाम्रो युवा प्रयासलाई अझ सफल र प्रेरणादायी बनाउनेछ।’

सो निवेदनमा सञ्चालकले माग गरेअनुसारको सामग्री दिन मेयर लामाले तत्काल रातो कलमले आर्थिक प्रशासन शाखालाई तोक लगाएर आदेश गर्छिन्। मेयर लामाको तोकादेशसहितको सो निवेदन आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद तिमिल्सिनासमक्ष पेस गर्छन्।

महाशाखा प्रमुख तिमिल्सिनाले पनि तोकसहित उपमहानगरपालिकाका मर्मतसम्भार इकाइमा कार्यरत मेकानिक्स (सहायक चौथो) पुरुषोत्तमकुमार अधिकारीलाई आदेश गर्छन्। महाशाखा प्रमुख तिमिल्सिनाले माग भएको सामग्रीको लागत अनुमान गरेर दिनु भनी वैशाख ३ गते नै आदेश गर्छन्। सोपछिका प्रक्रिया भने उपमहानगरपालिकाले अघि बढाउने गरी सहायक चौथो अधिकारीलाई पत्र पठाएको थियो।

यसरी बाहिरिएको थियो पत्र, मेयर लामाको आलोचना
सो अवस्थासम्मको प्रक्रिया पूरा गरेको पत्र एकाएक वैशाख ४ गते बिहीबार बिहानबाट सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिन्छ। बिहानैबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मेयर लामाको आलोचनासहित सो पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।

उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीसमक्ष पेस भएको पत्र बाहिर ल्याउने पात्र सैलुनका सञ्चालक घलान स्वयं नै हुन्। उनले सैलुनको टिकटक आइडीबाट उक्त पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। मेयर लामाले केही समयअघि सोही सैलुनको उद्घाटन गर्दै कपाल काट्ने, फेसियल गर्ने, नेल आर्ट गर्नेलगायतका सेवासमेत लिएकी थिइन्। सो समयमा मेयर लामाले केही भिडियो र केही फोटोहरूसमेत खिचाएकी थिइन्।

व्यवसायी त्यसमाथि पनि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मेयर लामाको उद्देश्यअनुसार बनाइएका भिडियो र फोटोसहित सैलुन सञ्चालकले तोक आदेश भएको उक्त पत्र समेटेर टिकटक भिडियो बनाउँछन्। सोही भिडियोबाट स्क्रिनसर्ट गरेर निकालिएको पत्र अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको हो।

उक्त विषयमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले आफूले पत्र नहेरेको र अनौपचारिक रूपमा केही जानकारी लिएको बताए। उनले नयाँ ढंगको व्यवस्थित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयासमा रहेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उपमहानगरपालिकाको कार्यक्रमअन्तर्गत सो विषय अघि बढाइएको बताए। व्यवसाय प्रवर्द्धनको उद्देश्यअनुसार अघि बढाएको सो पत्रको विषयमा आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख तिमिल्सिनासँग बुझ्न उनले आग्रह गरे।

सो विषयमा जानकारी माग्दा आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख तिमिल्सिना उक्त विषयमा नबोल्ने भन्दै पन्छिए। उपमहानगरपालिकामा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था रहेकाले उतैबाट जानकारी लिनुपर्ने उनले बताए। सो विषयमा बुझ्न उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भानुभक्त थपलियासँग सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन।

व्यवसाय प्रोत्साहनको नीतिअनुसार सहयोग गरिएको हो : प्रवक्ता
सैलुनलाई एसी र इन्भर्टर सहयोग गर्ने विषय व्यवसाय प्रवर्द्धनको नीतिअनुरूप भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताए। मेयरलाई उपमहानगरपालिकालाई व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गर्ने अधिकार रहेकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।

मागअनुसारको सामग्री दिएर व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सहयोग दिने आर्थिक प्रशासन हुँदै लागत मूल्यांकनको प्रक्रियामा पठाइएको उनको भनाइ छ। अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर मागमा आधारित सो सामग्री दिने तयारी भएको उनले बताए। विलासिता सामग्री माग भएकाले आलोचना भएको उनले बताए।

उक्त विषय प्रक्रियामा रहेको बखत पत्र बाहिरिएपछि दिने–नदिने टुंगिन बाँकी रहेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। व्यवसाय प्रवर्द्धनको नीति, कार्यविधि के छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मेयरलाई आर्थिक सहयोगको अधिकार २५ हजार रुपैयाँ रहेको र जिन्सी सहयोगको विषय आर्थिक खरिद आदेशले निर्धारण गरेअनुसारको प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ।’