बस्तरमा लोकतन्त्रको मौन संहार

भारतमा राज्यद्वारा गरिने हिंसा बहसको विषय बन्दैन, बरु यसलाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानिन्छ

बस्तरमा हत्या भइरहेको छ तर भारतको संसद् मौन छ । मृतकको संख्या बढिरहेको छ । तर, यस विषयमा न सत्तारुढ दलले बोलेको छ, न त विपक्षले नै । गृहमन्त्री अमित शाह हिंसालाई समर्थन गर्छन् नै, तर भिन्न मत राख्ने राहुल गान्धी, महुआ मोइत्रा, असदुद्दिन ओवैसीजस्ता सबै नेता चुप छन् । संसद्मा आदिवासी प्रतिनिधि पनि छन्, तर ती पनि मौन छन् । यो हिंसालाई ‘संरचनागत आवश्यकता’ हो भनेजसरी स्विकारिएको छ । मिडियाले पनि यसलाई प्राकृतिक प्रकोपझैँ देखाउँछ र विनाश अपरिहार्य हो भन्ने सन्देश दिन्छ । संसद्को निष्क्रियता र नेताको मौनताले राज्य हिंसालाई वैधता दिएको छ । प्रश्न उठ्छ, कसरी यस्तो अदृश्य सहमति सम्भव भयो ? के यही हो भारतको लोकतन्त्रको सीमारेखा ? अब नागरिक समाजले अगाडि आउनैपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने, नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा बोल्ने समय यही हो ।

वास्तवमा पार्टीबिचको भिन्नता जति देखिए पनि बस्तर हिंसामा भने सबै सहमत छन् । ‘संवैधानिक नैतिकता’ भन्ने नारालाई विपक्षीले बारम्बार उद्धृत गरे पनि यथार्थमा त्यो खोक्रो देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने के छ भने भारतको राजनीतिक वर्गले एक साझा ‘शत्रु’ पहिचान गरेको छ र त्यसलाई नष्ट गर्न उनीहरू एकताबद्ध छन् । भाजपा र विपक्षी दलको झगडा जति भए पनि यो साझा भयले उनीहरूलाई जोडेको छ । मनमोहन सिंहले माओवादीलाई सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक सुरक्षा खतरा भनेका थिए र अमित शाहले सिंहको अभिव्यक्तिलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । माओवादी प्रतिरोधका नाममा स्थानीय जनताको कत्लेआम गर्ने गैरन्यायिक हतियारधारी सल्वा जुडुम यसैका निरन्तरता हुन् । 

यस मुद्दामा शाह र चिदम्बरम् राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र कांग्रेस एउटै पंक्तिमा उभिन्छन् । जब विषय राज्यद्वारा गरिएको हिंसाको हुन्छ, तब धर्मनिरपेक्षता र साम्प्रदायिकता एकैजस्तो देखिन्छ । यहाँ गणतन्त्रको नैतिक आधार चरम संकटमा पर्ने गर्छ । त्यसैले संसद् यी र यस्ता गम्भीर नैतिक अन्धकारतिर हेर्न डराउँछ, अर्थात् पाखण्ड स्वतन्त्र रूपमा दौडन्छ । जस्तोसुकै ढंगले भए पनि हिंसा जारी राख्नुपर्छ भन्ने एक मौन सहमति देखिन्छ । संसद्ले यसबारे साँधेको मौनता स्पष्ट छ । 

प्रश्न उठ्छ, न्यायपालिका के गर्दै छ ? बस्तरमा सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् । सम्भवतः फैसला कार्यान्वयन नै नहुने भएकाले अदालतले प्रगतिशील फैसला दिन्छ, अर्थात् अदालतलाई पनि केही हुनेवाला छैन भन्ने थाहा छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अंग यो मामिलामा एउटै पंक्तिमा छन् । ‘शक्ति पृथकीकरण’को केवल सैद्धान्तिक विषय मात्रै रह्यो ।

बस्तर हत्याका कुनै कागजी प्रमाण हुँदैनन्, अर्थात् कुनै लिखित आदेश, परिपत्र वा संसद्मा छलफल हुँदैन । गृहमन्त्रीले आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि सरकारी अभिलेखमा केही भेटिँदैन । ठिक त्यसैगरी कांग्रेस नेतृत्वको युपिए सरकारले औपचारिक घोषणा नगरी ‘अप्रेसन ग्रिन हन्ट’ चलायो । यसअघि इन्दिरा गान्धीले सन् १९७१ मा लागू गरेको ‘अप्रेसन स्टिपलचेज’ पनि शब्दविहीन र दस्ताबेजविहीन नै थियो । यी सबै विडम्बनापूर्ण छन्, किनभने सन् २००२ को गुजरात दंगा, सन् १९८४ को शिखविरोधी हिंसा वा नेल्ली हत्याकाण्डमा राज्यको संलग्नता प्रमाणित गर्ने कागजी प्रमाण खोज्ने होड नै चलाइएको थियो । ती घटनामा राजनीतिक दलहरू एक–अर्काको संलग्नता उजागर गर्न इच्छुक थिए । तर, बस्तरको सन्दर्भमा सबैले मिलेर प्रमाण लुकाउने सहमति गरेको देखिन्छ । यसबाट भारतको राजनीतिक वर्गबिचको गहिरो अन्तरदृष्टिगत सहमति प्रकट हुन्छ ।

भारतमा राज्यद्वारा गरिने हिंसा बहसको विषय बन्दैन, बरु यसलाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानिन्छ । संसद्, अदालत वा नेतृत्वले यसबारे सोच्न जरुरी ठान्दैनन् । गणतन्त्रले कुनै निश्चित ‘शत्रु’ देखेपछि स्वचालित रूपमा हिंसात्मक हुन्छ । बस्तरका हत्याहरूले यही देखाउँछन् । यो हिंसा संविधानका आदर्शलाई दबाउँदै अगाडि बढ्छ, जसले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समाजवादलाई संकटमा पार्छ । यो सबै एउटा अदृश्य साझा भयद्वारा सञ्चालित हुन्छ, जसले भारतका विभिन्न विरोधाभाषी शक्तिलाई पनि एकजुट बनाएको छ । सन् १९७३ को केशवानन्द भारती फैसलामार्फत पुँजीपति वर्गको एकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका नाममा सम्पत्तिको अधिकारलाई ‘संविधानको आधारभूत संरचना’का रूपमा संस्थागत गरिएको थियो । यही सामञ्जस्यले आजको संस्थागत हिंसालाई वैधानिकता दिन्छ ।

भारतको लोकतन्त्रलाई आज सताइरहेको डर नयाँ होइन । यसको जरा भारतीय उदारवादको प्रारम्भमै देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९२० को पेसावर र सन् १९२९ मेरठ षड्यन्त्र काण्डमा देख्न सकिन्छ । इतिहासकार अली रजाका अनुसार मेरठ काण्डकै क्रममा ‘आधिकारिक साम्यवाद’को जन्म भयो, जुन पछि भारतीय उदार संरचनाभित्र समाहित भयो । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– के भारतीय लोकतन्त्र एक गहिरो असत्यमा आधारित छ ? भारतको लोकतन्त्र आफ्नो अन्धकारतर्फ हेर्न डराउँछ । नित्सेले भनेझैँ जब तपाईं अन्धकारतर्फ हेर्नुहुन्छ, अन्धकार पनि तपाईंलाई फर्केर हेर्छ । यही डरले मौनता र अस्वीकारलाई जन्माउँछ र यो नैतिक एवं राजनीतिक शून्यताको प्रतिबिम्ब हो । भारतीय लोकतन्त्रमा कानुन निलम्बित हुन्छ र अपवाद नै नियमित बन्छ । यसर्थ, असंवैधानिकता भारतमा कुनै विशेष संकटकाल होइन, यो त लोकतन्त्रकै सामान्य, दिनचर्याजस्तै प्रक्रिया हो, जुन संविधानको नाममा सञ्चालन हुन्छ ।

(गिरी दिल्ली विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र अध्यापन गर्छन्) 
द वायरबाट