- वि.सं २o८२ बैशाख ४ बिहीबार
अहिले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, चिकित्सक संघ मात्रै होइन, चिकित्सा शिक्षालाई पनि चरम राजनीतिले गाँजेको छ । आवासीय चिकित्सकले उठएका सवाल सुल्झिनुको साटो झन्झन् बल्झिँदै गएको देखिन्छ । समग्र स्वास्थ्य सेवाको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रका शिक्षण अस्पतालको उपचार सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । हेक्का रहोस्, अन्य निजी कर्पोरेट अस्पतालले भन्दा निजी क्षेत्रकै शिक्षण अस्पतालले सहज र पहुँचयोग्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य बिमाले तोकेको थैलीको रकमभन्दा निजी शिक्षण अस्पतालको शुल्क कमै देखिन्छ ।
शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको जगमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका आवासीय चिकित्सक आकस्मिक सेवासमेत बहिष्कार गरी हडतालमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक २० हजारभन्दा पनि कम हुनु किमार्थ जायज मान्न सकिन्न । दुनियाँमा सबैखाले शिक्षण या कर्पोरेट अस्पतालले निश्चित मापदण्डका आधारमा आवासीय चिकित्सक माग गर्छन् र गुणवेत्ताका आधारमा छनोट गर्छन् र चौबिसै घण्टा सेवामा खटिने उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक दिन्छन् । रेजिडेन्ट चिकित्सकले निजी क्लिनिक या अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् । संस्थामा पूर्णकालीन समय बिताउनुपर्ने र सजग भई आफ्नो जिम्मामा रहेका प्रत्येक बिरामीको अवस्था, सुधार, उपचारसम्बन्धी ताजा विवरण सम्बन्धित कन्सल्टेन्टलाई बुझाउनु उनीहरूको दायित्व हो । रेजिडेन्सीमा रहुन्जेल परिवार या पर्वको पनि ख्याल गर्न पाइन्न ।
त्यसैले, आवासीय चिकित्सकको आठौँ तहको पारिश्रमिकको माग नाजायज हुँदै होइन । अन्य खर्च कटाएर पनि रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई कम्तीमा एउटा चिकित्सकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक दिनैपर्छ । त्यसैले, निजी अस्पतालका रेजिडेन्टहरूको सरकारी मेडिकल अधिकृतले पाइरहेको न्यूनतम तलब ४८ हजारको माग नाजायज होइन । आखिर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकमध्ये अधिकांश स्वयं विशेषज्ञ चिकित्सक नै रहेकाले उनीहरू आवासीय चिकित्सकका समस्याबारे बेखबर छैनन् ।
चिकित्सा शिक्षामा बेथिति : मुख्यतः पार्टी नेताहरूका स्वार्थका कारण विगतमा निजी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएका अनेक बेथिति र विसंगति विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा झांगिए । परिणामतः एमएस, एमडी अध्ययनका लागि महँगो र मोलमोलाइमा शुल्क तोकिन थाल्यो । अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक अध्येताबाट निजी शिक्षण संस्थाले कार्यक्रमअनुसार नेपालमा विगतमा एक करोडसम्म शुल्क लिने गरेको उदेकलाग्दो स्थिति थियो । तत्कालीन मेडिकल काउन्सिलकै अध्यक्षले आफ्नी छोरीको स्नातकोत्तरका लागि निजी मेडिकल कलेजलाई ९० लाख बुझाएको घटना सुनाएका थिए ।
सुपरीवेक्षणका क्रममा कतिपय निजी मेडिकल कलेजले अवकाश प्राप्त भारतीय शिक्षक एवं कथित ‘भारतीय खडेबाबा’लाई उतार्ने गर्थे । कतिले चाहिँ स्तरीय चिकित्सा शिक्षा एवं सेवाका माध्यमबाट योगदान दिएका पनि हुन् । मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा आयोगको कानुनी व्यवस्थापछि यस्ता बेथिति अन्त्य त भए । तर, आर्थिक कारण देखाउँदै निजी मेडिकल कलेजले रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई मेडिकल अधिकृतसरहको पारिश्रमिक दिन अस्वीकार गरे । अहिले मुलुकमा सबैखाले सामान्य एवं विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अधिकांश विशेषज्ञ मुख्यतः स्वदेशी उत्पादन नै हुन् ।
कामचलाउ पाराले सुरु भएका प्रतिष्ठानमा सुधार गर्नुभन्दा तिनको संख्या थपिँदो छ । अस्पतालको स्तरवृद्धिभन्दा आफ्नालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने ध्याउन्न छ । प्रतिष्ठान चरम अपव्यय, पार्टीगत राजनीति र बेथितिका अखडा र राज्यका निम्ति सेतो हात्ती बनिरहेका छन् । नेपालबाट चिकित्सा शिक्षाका लागि चीनलगायत देश जाने विद्यार्थी अध्ययन समाप्तिपश्चात् सेवा गर्न स्वदेशमै आउँछन् । चिकित्सा सेवाजस्तो संवेदनशील विषयको स्तरीयता कायम गर्न स्तरीय प्रवेश परीक्षा, तालिम एवं अनुमतिपत्र परीक्षा अपरिहार्य छ ।
रेजिडेन्सीमा भर्नाको संख्या शिक्षक, पूर्वाधार र सेवाका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक संख्याका आधारमा तोकिने विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा राज्यको चरम बेवास्ता, अकर्मण्यता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गुणस्तरमा अपेक्षित अभिवृद्धि आउन नसकेकै हो । विभिन्न विधामा सञ्चालित एमडी, एमएस, डिएम, एमसिएच कार्यक्रम सञ्चालनार्थ जनशक्ति एवं पूर्वाधारको अभाव छ । अझै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाकै कामचलाउ या यथास्थिति कायम छ । बरु विगतमा राज्यबाट प्रदान गरिएको सुविधा र सहुलियत हाल कटौती गरिएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजका सवाल : सञ्चालकले एमबिबिएस सिट संख्या र शुल्क कम भई खर्च धान्न मुस्किल परेकाले रेजिडेन्टको मागबमोजिम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नसकिने दलिल पेस गर्दै आएका छन् र स्नातकोत्तरका लागि ‘अप्राइजल फर्म’समेत भर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । विगतमा प्रशस्त कमाइ गरेका कलेजहरूले नाफाको साटो घाटा रहेको दाबी गर्दै शिक्षण अस्पतालको सेवाको शुल्क वृद्धि गर्न बाध्य परेको बताउँदै आएका छन् । मूल्यवृद्धि भए पनि विभिन्न कलेजका चिकित्सक शिक्षक एवं अन्य प्राविधिक र कर्मचारीले समयमै पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् । यसका साथै, सेवाग्राही बिरामीसमेत स्तरीय र सहज चिकित्सा सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सरकारले यो सवालको निरुपण गर्न स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । दुवै पक्षको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारले यो सवालमा न्यायोचित, तार्किक र विवेकसम्मत निर्णय गर्नु जरुरी छ ।
मेडिकल कलेजहरूलाई अहिलेसम्म भर्ना भएका संख्याका आवासीय चिकित्सक के सेवाको निरन्तरताका लागि आवश्यक छैनन् ? शिक्षण अस्पतालको सेवाका लागि के रेजिडेन्टहरू नै मुख्य चिकित्सकीय जनशक्ति होइनन् ? निजी शिक्षण अस्पतालले सेवा प्रवाहबाट प्राप्त आर्थिक आम्दानीको महŒवपूर्ण हिस्सामा के रेजिडेन्ट चिकित्सकको योगदान छैन ? के रेजिडेन्टको अभावमा यही परिमाणको सेवाको निरन्तरता सम्भव छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले दिनैपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा लचिलोपन : चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा ऐनमा मुख्यतः दुईवटा सवाल समेटिएका छन्, १. एकीकृत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, जुन चिकित्सा शिक्षा आयोग स्वयं वा तोकिएको संस्था या एजेन्सीले सञ्चालन गर्ने । २. योग्यताक्रमका आधारमा केन्द्रीय परामर्शको पद्धतिबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने ।
आर्थिक आधारमा व्यवस्थित हुनुपर्नेमा लिंग र जातिका आधारमा समेत व्यवस्था गर्दा यदाकदा आर्थिक रूपमा सक्षमले समेत आरक्षण कोटाको अवसर पाएका छन् । निजीका हकमा स्वदेशी लगानी भए १० प्रतिशत र विदेशी भए २० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका हकमा यो ७५ प्रतिशत छ । कुल सिट क्षताको एक तिहाइसम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने र २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेको हकमा विदेशी विद्यार्थीको प्रतिशत ५० सम्म पुग्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । उल्लिखित प्रावधानले नै चिकित्सा शिक्षामा आएको कानुनी सुधारलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । ऐनमा उल्लिखित नभए पनि ऐन लागू भएपश्चात् चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसको अधिकतम सिट संख्या १०० र शुल्क ४६ लाखसम्म तोकेको छ । बर्सेनि ठुलो संख्यामा हाम्रा नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाका लागि जाने चीन, बंगलादेश मात्रै होइन, भारतमा पनि यो सिट संख्या र शुल्क नेपालकै हाराहारीमा छ । गुणस्तरीयतामा भने फरक हुन सक्छ । ती देशमा ठुलो संख्यामा आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क या न्यून शुल्कमा पढ्ने अवसर छ भने विदेशी विद्यार्थीले शुल्क तिर्छन् र त्यसबाट मेडिकल कलेजहरूले मनग्य आम्दानी गर्छन् ।
एमबिबिएस सिट संख्यामा पुनर्विचार : एमबिबिएस विद्यार्थीको अधिकतम सिट संख्या १५० बाट १०० मा झार्नुभन्दा १५० सिटकै लागि आवश्यक पूर्वाधार, जस्तो– कक्षाकोठा व्यावहारिक प्रयोगात्मक हल, ट्युटोरियल हल, आधारभूत एवं क्लिनिकल विषयमा दक्ष शिक्षक तथा प्रशिक्षकका साथैसाथै अन्य सुविधा र स्तरीयतामा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । नेपालको अधिकतम १०० रहेको एमबिबिएस सिटसंख्या यथास्थितिमै कायम राख्नु कति उचित छ ? सिटसंख्या सीमित हुँदैमा स्तरीयताको सुनिश्चितता हुँदैन । बरु छात्रवृत्तिको संख्यामा समेत वृद्धि गरी सिटसंख्या र शुल्कलाई वर्गीकरण गर्दै व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ कि ? विद्यार्थीलाई राज्यले सस्तो ऋणको पनि व्यवस्था गरेको छ । आखिर सरकार विद्यार्थी एवं लगानीकर्ता दुवैको अभिभावक पनि त हो ।
च्यारिटीमा जाने तयारी : वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा २०७५ मा पारित ऐनको दफा ४७ अनुसार अब चार वर्षमा मेडिकल कलेजहरूलाई नाफारहित च्यारिटीमा लग्ने भनिएको छ । जसलाई लागू गर्न चार वर्ष बाँकी छ । त्यसको तयारी के छ ? त्यसैले, अहिले उठेका र भविष्यमा उठ्ने यस्ता प्रश्नको सम्बोधन गर्न चिकित्सा ऐनकै संशोधन आवश्यक छ ।
पारिश्रमिक र तालिम अवधिमा वृद्धि : चिकित्सा शिक्षामा तीनवर्षे एमएस या एमडीको शैक्षिक योग्यता मात्रै स्वतन्त्र रूपमा शल्यचिकित्सासहितका सेवा प्रदान गर्न पर्याप्त हुन्न । त्यसैले कम्तीमा पनि एमएस र एमडीको तीनवर्षे शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका चिकित्सकलाई थप दुई वर्षजति सम्बन्धित कलेज या संस्थामा सुपरीवेक्षणमा रही काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था अनिवार्य पनि गर्न सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षामा एमबिबिएस, एमएस, एमडी गरी नौ वर्ष व्यतीत गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई कम्तीमा नवौँ तहको पारिश्रमिक दिई दुईवर्षे अनिवार्य तालिम सोही शिक्षण अस्पतालमै हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालमा विभिन्न विधाका डिएम, एमसिएच सिट पनि आर्थिक कारणले नै खाली रहने गरेका छन् । कम्तीमा ती विशेषज्ञ प्रशिक्षार्थीका लागि आवाससहित जायज पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
जस लिने होडबाजी : नेपाल चिकित्सक संघमा वर्षौंदेखि कायम कुनै खास राजनीतिक पार्टीको वर्चस्व तोड्न भएका विभिन्न प्रयासकै शृंखलामा आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिकसम्बन्धी अहिले सुल्झिन नसकेको सवाल पनि एक कडी हो । केही दिनअघि सञ्चालकका पक्षमा अभिव्यक्ति दिने मुलुकका प्रधानमन्त्री पार्टीसम्बद्ध चिकित्सकको सुझावमा आवासीय चिकित्सकका पक्षमा निर्णय गर्न अग्रसर हुनु अनि अर्को पक्षले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत पनि चिकित्सक संघमा वर्चस्वको खेल खेल्न खोज्नु जायज होइन । सत्तासीन दलबिच नै यस प्रकरणमा जस लिने होडबाजी चल्नु दुःखको विषय हो ।
सरकार र आयोग जिम्मेवार बनून् : सरकार र सरकारी निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी र सञ्चालकबिचको विवादलाई उल्झाउनुको सट्टा समयमै पारदर्शी तरिकाले यथार्थ आर्थिक अवस्थाको समेत विश्लेषण गरी उचित एवं दीर्घकालीन निर्णय गरून् ।
(प्राडा पौडेल नेपाल रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन २०५६ (शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज) का संस्थापक अध्यक्ष हुन्)
