बर्खे अधिवेशन आह्वान : बजेट पारित मूल बिजनेस, त्यसपछि मात्रै नियमित विधायिकी कार्य

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को बर्खे (बजेट) अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा ९३(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले १२ वैशाख दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बुधबार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । अधिवेशन आह्वानसँगै संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई निर्धारित मितिमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ । 

सचिवालयका अनुसार बर्खे अधिवेशन मुख्यत बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्ने, पारित गरेर सरकारलाई सुझाव दिने, नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पारित गर्ने र बजेटमा छलफल गरेर पारित गर्ने मुख्य बिजनेस हो । त्यसपछि मात्रै सदन नियमित विधायिकी कार्यमा प्रवेश गर्न भ्याउँछ । 

सरकारले यसपटक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट)भन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी संसद्लाई गराएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार प्रिबजेट छलफल गराएर नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा प्रक्रिया उल्टो भइरहेको जिकिर गर्दै सरकारले पहिला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ । नीति र कार्यक्रममाथि छलफल सकाएर मात्र सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनेछ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अधिवेशन प्रारम्भ भएको केही दिनभित्रै नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने बताए । ‘यसपटक प्रिबजेटभन्दा पहिला नीति कार्यक्रम आउँछ । नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको सातवटा बैठकपछि सिद्धान्त र प्राथमिकता आउँछ,’ घिमिरेले भने, ‘यो हिसाबले अधिवेशनको केही दिनभित्रै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ ।’ 

हिउँदे अधिवेशनमा अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐनमा बजेटको १५ दिनअगावै सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । १५ जेठभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । योअनुसार सिद्धान्त र प्राथमिकता वैशाख मसान्तभित्र पेस भइसक्नुपर्छ । त्यसअगावै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले वैशाखको मध्यतिर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘पहिला नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । त्यसपछि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरेर बजेट ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।

अहिले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू नबन्दा शिक्षक आन्दोलित छन् । कर्मचारीले पनि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनका कारण सरकार बजेट अधिवेशनमा पनि ऐन बनाउनुपर्ने दबाबमा छ । तर, सभामुख घिमिरेले भने बजेट पारित नगरी नियमित विधायिकी कार्यमा जान नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । 

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पारित गर्ने, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिने, त्यसपछि सरकारले ल्याएको विनियोजन शीर्षकहरूमा बजेटको आम्दानी र खर्चका अनुमानहरू स्वीकृत गर्ने बर्खे अधिवेशनको मुख्य काम हो,’ घिमिरेले झापामा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै बुधबार भने, ‘किनभने जेठ १५ भित्र बजेट प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्छ । यो बाध्यताका कारण बजेटले प्राथमिकता पाउँछ । ’ 

सभामुख घिमिरेले असारअगावै ऐनहरू बनाउन नभ्याइने बताए । सभामुख घिमिरेले बजेट पारित भइसकेपछि ऐनहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताए । ‘शिक्षा विधेयक यसपालिको अधिवेशनमा टुंगिन्छ । संघीय निजामती विधेयक पनि प्राथमिकताका साथ कोसिस गरिरहेका छौँ । प्रहरी ऐन प्राथमिकतामा पर्छ,’ उनले भने । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसद्मा हाल २८ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा २५ र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभाका समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दुई विधेयक छन् । 

कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले संसद्मा रहेका विधेयकहरू पारित गराउनुका साथै सरकारले केही नयाँ विधेयक ल्याउने बताए । ‘बजेट अधिवेशनमा विधेयक पनि अगाडि बढ्दै जान्छन् । अतिआवश्यक कानुन क्रमशः सदनमा ल्याउँछौँ,’ उनले भने । 

माया राईको स्थान रिक्तताको सूचना टाँस्न विलम्ब
सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भएर फरार कांग्रेस सांसद माया राईको स्थान रिक्तताको सूचना टाँस्न विलम्ब गरेका छन् । सांसद राई १८ माघदेखि १९ चैतसम्म चलेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सदनलाई सूचना नदिई लगातार २७ बैठकमा अनुपस्थित रहिन् । पद जोगाउन अधिवेशन अन्त्य भएपछि २० चैतमा कांग्रेस प्रमुख सचेतकका स्वकीय सचिवले सूचना बुझाएका थिए । म्याद गुजारेर आएको सूचनालाई सभामुख घिमिरेले बुझेका छन् । तर, संविधान उल्लंघन भएको भनेर स्थान रिक्तताको सूचना टाँसेका छैनन् । 

संविधानको धारा ८९(घ) मा संघीय संसद्को सदस्य सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा स्थान रिक्त हुने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ मा अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । तर, सूचना नै नदिई २७ वटा बैठकमा अनुपस्थित राईको स्थान रिक्तताको सूचना टाँस्न सभामुख घिमिरेले आनाकानी गरेका छन् । काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिनामा कांग्रेस सांसद राई साढे ६ महिनादेखि फरार छिन् । 

सभामुख घिमिरेले नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीको १६ करोड ६९ लाख अपचलनमा एक वर्षदेखि फरार राप्रपा सांसद गीता बस्नेतको भने पद जोगाइदिएका छन् । बस्नेतको बिदा सूचना २७औँ दिनमा राप्रपा प्रमुख सचेतकले सभामुखलाई दिएका थिए । संविधान र नियमावलीविपरीत उक्त सूचना बुझेर सभामुखले अधिवेशनको अन्तिम दिन सभाबाट स्वीकृत गराई पद जोगाइदिएका थिए । जसको संसद्भित्रै विरोध भएको थियो ।