सभामुख र सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिले आन्दोलनरत शिक्षक थप निराश र आक्रोशित 

शिक्षा ऐनको माग गर्दै १५ दिनदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू सभामुख देवराज घिमिरे र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अभिव्यक्तिपछि थप निराश र आक्रोशित बनेका छन् । सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने बताएका छन् भने सञ्चारमन्त्री गुरुङले आन्दोलनले राजतन्त्र पक्षधरलाई लाभ पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । 

बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको दिनमै आएको सभामुखको अभिव्यक्तिले आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको भावनामाथि खेलबाड गरेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्रीले विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरूले राजतन्त्र ल्याउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले सभामुख र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको पुष्टि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

सभामुख घिमिरेले शिक्षकका माग प्रस्ट नभएको र  अधिवेशनमा बजेटले प्राथमिकता पाउने स्पष्ट गरेका छन् । ‘ऐनलाई एक नम्बर बुँदामा राखेर टुंग्याएर जान सम्भव छैन । किनभने यो अधिवेशनले बजेटसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । १५ जेठभित्र बजेट प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्छ । त्यसका आफ्ना कानुनी प्रक्रिया छन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले शिक्षकहरूका माग स्पष्ट नरहेको पनि बताए । शिक्षा ऐन चाहियो, ऐन नलिई जाँदैनौँ भन्नुभएको छ । तर, उहाँहरूका माग प्रस्ट छैनन्,’ उनले भने ।

यद्यपि, शिक्षकहरूले समयसीमासहितको सम्झौतामार्फत तत्काल समस्याको समाधान खोज्न सकिने विकल्प अगाडि सारेका छन् ।

बुधबार मन्त्रि–परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ताले शिक्षकहरू गलत समयमा आन्दोलनमा उत्रेको आरोप लगाए । ‘शिक्षकहरूले सरकारको कुरा सुन्नुपर्छ । यो आन्दोलनको वेला होइन ।  भर्नाको वेला शिक्षकहरू फर्किनुपर्छ र काम गर्नुपर्छ । के विद्यालय बन्द गरेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो ?’ उनले भने । 

नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षकहरूको मागबारे विगतदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाउँदै ऐन नआएसम्म पछि नहट्ने बताइन् । उच्चस्तरीय सहमतिमार्फत निकास निकाल्न सकिने उनको संकेत छ । 

‘हामीलाई ऐन चाहिन्छ, ऐन ल्याउन सरकारलाई केले छेकेको छ, अझ विद्यालय शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा पर्दैन भन्नु गैरजिम्मेवार हो,’ उनले भनिन्, ‘ऐन नआएसम्म हामीले छाड्दैनौँ । सरकारको कुरा हामीले सुन्नेजति सुनिसक्यौँ, प्रधानमन्त्री, सभामुख, शिक्षामन्त्रीलगायतले लिखित रूपमा सम्झौता गर्नुपर्‍यो र डेटलाइन तोक्नुपर्‍यो, अन्यथा हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’ 

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय गरेको बताउँदै संसदीय समितिको उपसमितिमा छलफल भइरहेको बताइन् । ‘शिक्षकहरूसँग हामी निरन्तर संवादमा छौँ । संवादको सहज वातावरण बनाउन लागिपरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने गरी मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही छलफल गरेको छ । यसैअनुसार मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।’ 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले पनि शिक्षकका माग सम्बोधनमा समय लाग्ने बताए । ‘पूरा गर्न नसकिने मागभन्दा पनि यसको प्रक्रियाको विषय छ । प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ । संसदीय समितिले अझै एक महिना समय लाग्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा धेरै विषय विवादित छन्, संसद्मा पनि छलफल हुन्छ, त्यसले एउटा समय लिन्छ, ऐन ठ्याक्कै यति समयमा आउँछ भन्न सकिन्नँ ।’

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा देशैभरका शिक्षक काठमाडौंमा छन् । उनीहरूले हरेक दिन माइतीघर, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रको सडकमा दिउँसो १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म धर्ना दिँदै आइरहेका छन् । शिक्षकहरूले पठनपाठन रोकेर आन्दोलनमा आएपछि नयाँ भर्ना कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेको छ । त्यस्तै, १२ कक्षाको परीक्षामा पनि अन्योल अवस्थामा छ । १ वैशाखदेखि परीक्षण गर्ने भनिएको एसइईको उत्तरपुस्तिका जाँच्ने विषय पनि अन्योलमै छ । सामुदायिक विद्यालयको संख्या २६ हजार ५००हाराहारी छ । ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारी दुई लाख ३५ हजारजति छन् । 

सभामुख देवराज घिमिरेले भने– बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन

ऐनलाई एक नम्बर बुँदामा राखेर टुंग्याएर जान सम्भव छैन । किनभने यो अधिवेशनले बजेटसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । १५ जेठभित्र बजेट प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्छ । त्यसका आफ्ना कानुनी प्रक्रिया छन् । शिक्षा ऐन चाहियो, ऐन नलिई जाँदैनौँ भन्नुभएको छ । तर, उहाँहरूका माग प्रस्ट छैनन् ।

शिक्षकहरूप्रति सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संगीन आक्षेप– के आन्दोलन गरेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो ?

शिक्षकहरूले सरकारको कुरा सुन्नुपर्छ । यो आन्दोलनको वेला होइन ।  भर्नाको वेला शिक्षकहरू फर्किनुपर्छ र काम गर्नुपर्छ । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर, सबै ठप्प पारेर के गर्न खोजेको हो ? हुँदाहुँदा निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा आउँछौँ भन्ने, सबै आन्दोलनमा गएपछि सरकार कसरी चल्छ ? के सबैले आन्दोलन गरेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो ? 

शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीको चेतावनी– डेडलाइन तोकेर सम्झौता गर्नुपर्‍यो, नत्र आन्दोलन रोकिँदैन
हामीलाई ऐन चाहिन्छ, ऐन ल्याउन सरकारलाई केले छेकेको छ, अझ विद्यालय शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा पर्दैन भन्नु गैरजिम्मेवार हो । ऐन नआएसम्म हामीले छोड्दैनौँ । सरकारको कुरा हामीले सुन्नेजति सुनिसक्यौँ, प्रधानमन्त्री, सभामुख, शिक्षामन्त्रीलगायतले लिखित रूपमा सम्झौता गर्नुपर्‍यो र डेडलाइन तोक्नुपर्‍यो, अन्यथा आन्दोलन रोकिँदैन ।