निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थमा सरकार : एमबिबिएस र बिडिएसको कोटा  र शुल्क बढाउन प्रधानमन्त्री नै अग्रसर

सरकारले तोकेको तलब दिन निजी मेडिकल कलेजहरूले अटेर गरेपछि पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) चिकित्सक १४ दिनदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । तर, पिजी चिकित्सककै तलबलाई नै आधार बनाएर पिजी, एमबिबिएस र बिडिएसको कोटा थप्न चलखेल गरिरहेका तिनै कलेजका सञ्चालकहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नै अग्रसर देखिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठक राखेर एमबिबिएस र बिडिएस तहमा सिट र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न भन्दै ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी निजी कलेजलाई कोटा थप्न औपचारिक सुरुवात गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विवादबाट बच्न सरकारी मेडिकल कलेजलाई समेत समेटेर निजी मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस र बिडिएस तहमा ५०० हाराहारी कोटा थप्ने गृहकार्य थालेका छन् । ओलीले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत सम्मिलित कार्यदललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिनको समय दिएका छन् । 

निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट बैठकमा सहभागी कान्तिपुर डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले एमबिबिएसको कोटा थप्ने र शुल्क समायोजन गर्नेबारे छलफल भएको बताए । ‘सरकारले हाम्रो कोटा खुम्च्याएको छ, ९ वर्षदेखि शुल्क पनि समायोजन भएको छैन,’ उनले भने, ‘बुधबारको बैठकमा शुल्क समायोजन र कोटा थप्नेबारे छलफल भयो ।’ तर, एमबिबिएससँग पिजीमा देखिएको समस्याको कुनै सम्बन्ध नरहेको उनको दाबी छ ।

कार्यदलका एक सदस्यले देशभर रहेका १९ मेडिकल कलेजलाई औसत २५ कोटा थप्नेगरी तयारी भएको बताए । ‘देशभर १९ निजी मेडिकल कलेज छन् । यी कलेजलाई औसत २५ कोटा थप्ने गरी तयारी भएको छ । कार्यदलले यही सेरोफेरोमा संख्या तोकेर कोटा थप्ने सुझाव दिन्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । 

तर, आफैँले तोकेको पिजी तहको ४८ हजार ७७३ रुपैयाँ तलब दिन अटेर गर्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थमा प्रधानमन्त्री नै एमबिबिएस र बिडिएसको कोटा थप्न सक्रिय हुनु लज्जास्पद भएको आन्दोलनरत पिजी चिकित्सकले प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यदल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले एमबिबिएसमा कोटा थपिए थप विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । ‘योभन्दा लाज अरू केही हुन सक्दैन, एमबिबिएस डाक्टरको संख्या कम भएको होइन, सरकारले पिजी तहको हिसाब मिलान गर्न चलखेल गरेको छ । एमबिबिएसको कोटा थपियो भने हामी विरोधमा उत्रिन्छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पारिश्रमिकको विषय जोडेर अर्को तहमा सम्झौता गर्न पाइँदैन । हामीले काम गरेको पारिश्रमिक देऊ भनेको हो, एमबिबिएसका कोटा थप भनेको होइन । सरकार नै निजी कलेजको स्वार्थमा अग्रसर हुनु खेदजनक छ ।’ 

शिक्षासचिव डा. काफ्ले संयोजक रहेको कार्यदलमा स्वास्थ्यसचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिवि चिकित्सा शिक्षाशास्त्र संकायका डिन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र संकायका डिन डा. मनोज हुमागाईं, विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य छन् । यसअघि पिजी तहमा कोटा थप्न लबिङ गरेका कलेज सञ्चालकलाई सरकारले एमबिबिएस र बिडिएसमा कोटा थपिदिने गरी कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई समेत राखिएका कारण पनि कोटा बढाउने निश्चित देखिन्छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले एमबिबिएस तहमा कोटा थपिदिन सरकारी र निजी मेडिकल कलेजबाट माग भएकाले अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको बताउँछन् । ‘एमबिबिएसमा कोटा पुनर्मूल्यांकन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । निजी र सरकारीमा कोटा थप्न सकिने माग भएपछि कार्यदल बनेको हो,’ उनले भने, ‘हाल निजी र सरकारीमा गरी एमबिबिएस र बिडिएस तहमा २२ सय कोटा छ । भौतिक संरचनाले थेग्न सक्ने भएपछि सरकारसँग निजी र सरकारी मेडिकल कलेजले केही कोटा थपिदिन माग गरिरहेका छन् । कार्यदलले यसमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्छ ।’ तर, पिजी तहमा भने निजी कलेजलाई कोटा नथपिने र पिजी चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको तलब दिनैपर्ने अडानमा आयोग रहेको उनले बताए । 

हाल पिजीमा सरकारी कलेजलाई ७०९ कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि पाँच सय कोटा रहेकामा गत ९ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले २०९ कोटा थपेको हो । निजी मेडिकल कलेजमा भने पहिल्यैदेखि सात सय कोटा तोकिएको छ । पिजीमा पनि निजीका सञ्चालकहरूले थप ३५० कोटा माग गर्दै आएका छन् । आफूहरूले भनेअनुसार कोटा नथपिए यस वर्षको पिजी तह नै नपढाउने उनीहरूले धम्की दिँदै आइरहेका छन् । 

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकाटोले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा कोटा थप्नेबारे कार्यदलले अध्ययन गर्ने बताए । ‘आवासीय चिकित्सक भनेका विद्यार्थी र कर्मचारी दुवै हुन्, एमबिबिएस पढ्दा ठुलो लगानी लाग्छ, पछि पिजी अध्ययनमा पनि २२–२४ लाख त खर्च हुन्छ नै, यस्तोमा आवासीय चिकित्सक पनि मर्कामा पर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालकहरूको पनि आवासीय चिकित्सकले तिरेको शुल्क पारिश्रमिकमै फिर्ता जान्छ, फाइदा हुँदैन भन्ने भनाइ छ, कार्यदलले अध्ययन गरेर कोटा थप्नेबारे सिफारिस गर्नेछ ।’ 

देशभर १९ निजी मेडिकल कलेज 
देशभर सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएस तहमा २२ सय कोटा छन् । निजी मेडिकल कलेज १९ वटा छन् । यी सबैमा एमबिबिएस पढाइ हुन्छ भने तीमध्ये दुईवटामा बिडिएससमेत पढाइ हुन्छ । त्यस्तै, पिजी पढाइ हुने १७ निजी कलेज छन् । एमबिबिएस र पिजी पढाइ हुने सरकारी कलेज ६ वटा मात्रै छन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार एमबिबिएस पढाइ हुनेमा देवदह मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, बिएमसी मेडिकल कलेज,  नोबेल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, सिओएमएस मेडिकल कलेज, सिएमसी मेडिकल कलेज, धुलिखेल अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज, केएसमी मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, युसिएमएस मेडिकल कलेज र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज निजी लगानीमा सञ्चालित छन् । तर, देवदह मेडिकल कलेज र बिएमसी मेडिकल कलेजबाहेक अन्यमा पिजी पनि पढाइ हुन्छ । त्यस्तै, बिडिएस भने कान्तिपुर र पिपल डेन्डल कलेजमा मात्र पढाइ हुन्छ । 

१४ दिनदेखि आन्दोलित पिजी चिकित्सकको प्रतिक्रिया– योभन्दा लाज केही हुन सक्दैन, हामी विरोध गर्छौैँ

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थमा सक्रिय सरकारलाई आफैँले तोकेको तलब नपाएर १४ दिनदेखि आन्दोलित दुई हजार पिजी चिकित्सकको भने चिन्ता छैन । उनीहरूले लामो समयदेखि १७ हजारमा काम गर्दै आएका छन् । हालै सरकारले ४८ हजार ७७३ रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आफ्नै निर्णयमा बदनियत राख्दै सरकार भने एमबिबिएस र बिडिएस तहमा कोटा थपिदिने गृहकार्यमा लागेको छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यदल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले एमबिबिएसमा कोटा थपिए थप विरोधमा उत्रिने बताए । ‘योभन्दा लाज अरू केही हुन सक्दैन, एमबिबिएस डाक्टरको संख्या कम भएको होइन, सरकारले पिजी तहको हिसाब मिलान गर्न चलखेल गरेको छ । एमबिबिएसको कोटा थपियो भने हामी विरोधमा उत्रिन्छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पारिश्रमिकको विषय जोडेर अर्को तहमा सम्झौता गर्न पाइँदैन । हामीले काम गरेको पारिश्रमिक देऊ भनेको हो, एमबिबिएसका कोटा थप भनेको होइन । सरकार नै निजी कलेजको स्वार्थमा अग्रसर हुनु खेदजनक छ ।’