कहाँ–कहाँ चुके दल ?

नेपालका राजनीतिक दल, खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक परिवर्तनका वाहक हुन् । २००७ सालदेखि आजसम्म जे–जति राजनीतिक परिवर्तन भए तिनकै माध्यमबाट भएका छन् र त्यही हैसियतमा जनताबिच स्थापित छन् । यी दल राजनीतिक परिवर्तनका माध्यम मात्र होइनन्, विचार निर्माणका वाहक पनि हुन् । नेपालमा लोकतन्त्रसँगै साम्यवाद, समाजवाद जे–जति प्रगतिशील विचार सतहमा छन्, ती सबैको प्रवेश तिनै दलले नै गराएका हुन् । त्यसकै आधारमा नेपाली नागरिकमा राजनीतिक सोच र आस्था पनि निर्माण भएका छन् । राजनीतिक दल, नेतृत्व र जनसमर्थनको रसायन यिनै राजनीतिक सोच र आस्थाले निर्माण गरेका हुन्छन् । अहिले यो रसायन कमजोर हुन थालेको छ ।

०६२/६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभाको निर्वाचन र राजनीतिक संक्रमण युगान्तकारी घटनाका रूपमा स्मरणीय छन् । खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउँदा पछिल्लो संक्रमणको चरण धेरै महत्वको थियो र जटिल प्रक्रिया पनि । राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दाहरू पनि फरक थिए । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता आदि नयाँ विषय थिए । करिब आठ वर्षको प्रयास र सकसपछि मात्र ०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो । कतिपय दल असहमति राखेर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रक्रियाबाट अलग भए । सडक हिंसा र मतभेदले तातेका थिए । तथापि, संविधान जारी भएपछि, खासगरी चुनावसम्म पुग्दा जुन प्रकारको सहभागिता भयो, ती सबै घटनाक्रम हेर्दा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न योगदान गर्ने दलहरूबिच खासै ठुलो विमति छैन ।

संविधानअपेक्षित संस्कारको अभाव
संविधान निर्माणपछि यहाँसम्म आइपुग्दा पछिल्ला दिनमा क्रमशः दलहरूप्रति जनआक्रोश बढिरहेको छ । यसका पछाडि तीन–चार कारण छन् । पहिलो, संविधान बनेपछि राजनीतिक दलबाट जुन प्रकारको राजनीतिक व्यवहारको अपेक्षा गरियो, त्यो हुन सकेन । संघ र प्रदेश दुवै तहमा सरकार अत्यन्त अस्थिर भयो । सरकारले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेन । राजनीतिक व्यक्तिकै संरक्षण र संलग्नतामा भ्रष्टाचार तीव्र भयो । राजनीति र सत्ता केही सीमित नेतावरिपरि पोखरीको पानीजस्तो जमेर बस्यो ।

संविधानका चार खम्बा– गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशितामध्ये एउटा मात्र कमजोर हुनेबित्तिकै संविधान कार्यान्वयन सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । मान्छेको भावना, समाजको बनोटलाई हेर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु भएको मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताको सवालमा असहमति हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, यसमा सस्तो लोकप्रियताको राजनीति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जुन अपेक्षित होइन । धर्मनिरपेक्षता कुनै धर्म या हिन्दु धर्मविरोधी होइन । त्यसमाथि संविधानले नै सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ । तर, यो कुरालाई दलहरूले जनतामाझ बुझाउन सकेका छैनन् । उल्टै, वेलावेलामा सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्ति नै रुद्राक्ष माला र गेरुवस्त्रमा देखिन्छन् । यस्ता मामिलामा नेतृत्वमा बसेका बढी संवेदनशील हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन ।

संविधान बनेपछि राजनीतिक दलबाट जुन प्रकारको राजनीतिक व्यवहारको अपेक्षा गरियो, त्यो हुन सकेन। संघ र प्रदेश दुवै तहमा सरकार अत्यन्त अस्थिर भयो। सरकारले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेन। राजनीतिक व्यक्तिकै संरक्षण र संलग्नतामा भ्रष्टाचार तीव्र भयो।

दोस्रो, राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ । गणतन्त्र भनेको आधारभूत रूपमा सबै नागरिक बराबरी हुन्, जन्म वा वंशको आधारमा कोही विशिष्ट हुँदैन र छैन भन्ने हो । गणतन्त्र भनेको राजाको ठाउँमा एकजना कसैलाई राष्ट्रपति बनाउने मात्र होइन । यो त एक प्रणाली हो, राजनीतिक संस्कार पनि हो । गणतन्त्रको संरचना त बन्यो, तर तदनुकूल संस्कारको विकास भएन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, प्रमुख दलका सबै शीर्ष नेताहरू सधैँ राजसी ठाँटमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री बस्ने मेच राजा÷महाराज वा मठाधीशको गद्दीजस्तो देखिन्छ । यो दृश्य नै गणतन्त्रविपरीतको संस्कार हो । राजनीतिमा परिवारवाद हाबी भयो । हिजो सँगै संघर्ष गरेका, योग्यता भएका छन् भन्दैमा एकै परिवारका पतिपत्नी, बाबुछोराछोरी, दाजुभाइ लाइन लागेर राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदमा बस्नु गणतन्त्रको संस्कार होइन ।

अहिलेको अर्को ठुलो विकृति शीर्ष नेतृत्वको विश्सनीयता र राजनीतिक नैतिकताको स्खलन हो । नेताप्रतिको विश्वसनीयता समाप्त हुँदा पार्टीप्रतिको जनआस्था पनि कमजोर हुन्छ । अहिले पार्टीहरू अलोकप्रिय हुनु र जनआक्रोश बढ्नुको मुख्य कारण यही हो । अहिलेका शीर्ष नेतालाई अब जनताले पत्याउँदैनन् । अघिल्लो चुनावी परिणामले पनि यस्तो संकेत दिइसकेको छ । २००७ देखि राजनीतिक परिवर्तनको वाहक बनेका, पटकपटक सरकारमा पुगेका कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत दलको मत तल झरेको छ । काठमाडौं महानगरको मेयरमा ठुला दलको लज्जास्पद हार भयो, काठमाडौं र चितवनका संसदीय निर्वाचनमा रास्वपाले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई पाखा लगायो । नेतृत्वमा रहेका नेताले यसको जिम्मेवारी लिने नैतिकता देखाएनन्, उनीहरूको विश्वसनीयता र छवि कमजोर भएर स्खलनमा गएपछि पार्टीले पनि विश्वास गुमाउन थालेको छ । 

प्रणालीमा होइन, नेतृत्वमा खोट
राजनीतिक प्रणालीबारे अहिले त्यति धेरै गुनासो छैन । यद्यपि, कतिपय दलका आ–आफ्ना असहमति छन् । तथापि, अभ्यासले संवैधानिक स्वीकार्यता बढाएको छ । अहिले देखिएको राजनीतिक बेथिति र शासकीय अस्थिरता प्रणालीको दोष होइन । यसबिचमा जतिपटक सरकार बदलिएका छन्, ती सबै सडकबाट होइन, संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बदलिएका छन् ।

राजनीतिक रूपमा प्रणाली आत्मसात् गरिए पनि सरकार अस्थिर छ । सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने त कुरै छाडौँ, ६ महिना, एक वर्ष काट्नु पनि ठुलो कुरा भएको छ । स्थिरताकै लागि भनेर संसद्का सबैभन्दा ठुला दलको वर्तमान सत्तागठबन्धनमा पनि प्रधानमन्त्री दिनहुँजसो ‘म सहमतिको मिति पुग्नु एक हप्ताअगाडि नै पद हस्तारण गर्छु’ भनेर दोहो¥याइरहेका हुन्छन्, यो भनिराख्नु आवश्यक छ र ? यसको अर्थ सहमति गरे पनि नेतृत्वमा बस्नेमाथि विश्वास जनमानसमा छैन भन्ने हो ।

कांग्रेस, एमाले वृत्तमा निर्वाचन प्रणालीलाई अस्थिरताको कारकका रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको छ । यो प्रणालीबाट बहुमत कसैको आउँदैन भन्ने कुरा संविधान बनाउँदा नै थाहा थियो, किन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो ? समानुपातिक प्रतिनिधित्व विगतमा अत्यन्तै असन्तुलित प्रतिनिधित्वको कारण आएको हो । चुनाव प्रणालीमा परिवर्तन भएपछि सरकारको स्वरूपमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । सोअनुसार दलहरूको व्यवहारमा परिवर्तन अपेक्षित हुन्छ । समस्या यही नहुनुमा छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले दलहरूबिच गठबन्धन संस्कृतिको अपेक्षा गरेको छ । चुनावी गठबन्धन गर्ने र गठबन्धनको सरकार बनाउने कुरा खराब त होइन । जहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ, त्यहाँ गठबन्धनकै अभ्यास छ । सामान्यतया गठबन्धनका दुईवटा प्रचलन छन्– एउटा चुनावअगाडि गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि पनि संसद्मा त्यसलाई निरन्तरता दिने । अर्को, चुनावपछि सहजताका आधारमा गठबन्धन गर्ने र न्यूनतम सहमतिका आधारमा त्यसलाई एक कार्यकालभरि निरन्तरता दिने ।

तर, हामीकहाँ अत्यन्तै अस्थिर र अवसरवादी गठबन्धन बने, स्वस्थ र टिकाउ गठबन्धनको परम्परा नै बसेन । शीर्ष नेतृत्वको पद र सुविधाका लागि मात्र गठबन्धन बने, सरकारको स्थिरता र शासकीय क्षमताका लागि होइन । फलतः सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्री पदको तामझाम र सुविधाका लागि मात्र भए, कसैले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । जनताप्रतिका आफैँले गरेका वाचा सधैँ अधुरा रहे ।

चुनावी प्रयोजनका लागि होस् वा सरकार बनाउन दलबिच गठबन्धन केही न केही सिद्धान्त, विचार र नीतिका आधारमा हुन्छन् । त्यसो भएमा गठबन्धन टिकाउ हुन्छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म प्रमुख तीन पार्टी–कांग्रेस, एमाले र माओवादी छन् । पछिल्लो चुनावबाट चौथो पार्टीका रूपमा रास्वपा पनि आएको छ । संसद्को अंकगणितअनुसार स्वाभाविक त कांग्रेस वा एमाले कुनै एकले सत्तापक्षको नेतृत्व गर्ने अर्कोले संसद्मा विपक्षीको भूमिका खेल्ने हो । तर, साँचो मसित छ भन्दै तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री उछिट्याउने खेल भयो । आफ्नो पद सुरक्षित गर्न १८ महिनामा तीनपटक प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन बदले । यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपले सबै प्रदेशमा पुग्यो, प्रदेश सरकार पनि पटकपटक फेरबदल हुन थाले । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको नेकपा सत्तामा थियो । तर, नेता व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यो पार्टी चकनाचुर भयो । संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रणाली नै धरापमा पुग्यो ।

हामी जुन प्रणालीमा छौँ त्यसले संसद्मा बहुमत पक्ष सरकारमा बस्ने र अल्पमत पक्ष विपक्षमा बस्ने संस्कृतिको अपेक्षा गर्छ । कुनै एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा बहुमतका लागि दलबिच विचारगत भिन्नता भए पनि न्यूनतम नीति र कार्यक्रमका आधारमा गठबन्धन बनाउन सकिन्छ । पाँच वर्ष सत्तागठबन्धन टिकाउने र विपक्षी गठबन्धन प्रतिपक्षमा बस्ने प्रणालीमा हामी छौँ, तर त्यसअनुसारको गठबन्धन संस्कृति निर्माण भएन । न संसद्मा विपक्षको संस्थागत विकास नै भयो । संवैधानिक प्रणालीले स्थिर गठबन्धन संस्कृतिको मूल्य–मान्यता, व्यवहार खोज्छ । दलहरू चुकेको यसैमा हो । अस्थिरताको कारक पनि यही हो ।

भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर जान्न गहिराइसम्म पुग्नैपर्दैन, शीर्ष नेतृत्व र पार्टी नेताको जीवनशैलीबाटै स्पष्ट तस्बिर देखिन्छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशको देखिने वैधानिक आयस्रोत छैन, तर जीवनशैली झन्झन् विलासी बन्दै छ । राजनीतिको केन्द्र भागमा रहेका अधिकांश नेता सामान्य परिवेशबाट आएका हुन्, उनीहरू उद्यमी, व्यवसायी पनि होइनन् । उनले पाउने तलब, भत्ताले केही पुग्दैन । कसरी दैनिक खर्च चल्छ ? पार्टी नै चलाउनुपर्ने हुन्छ । गाडी, ड्राइभर, इन्धन खर्चदेखि भड्किलो जीवनी हेर्दा दलका नेताहरूको जीवनशैलीमै भ्रष्टाचार टल्किन्छ । केही वर्षयता तीन–चारवटा डरलाग्दा ठुला काण्ड देखिए । ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करीलगायत अनेक काण्ड छन् । केही छानबिन र कारबाही पनि भए, तर यसको जरामा पुगेको देखिन्न । जरामा पुग्दा आफू र आफ्नै परिवारजनका अनुहार देखिन्छन् । त्यसैले सत्तामा छँदा नै आफूनिकटलाई जोगाउने प्रयास जारी रह्यो । सरकारमा बसेर गरिने छानबिन त जनतालाई नाटकजस्तो लागेको छ । सत्ता उलटपुलट हुँदा फाइल र अनुसन्धानका प्रहरी अधिकृत नै बदलिने यो कस्तो छानबिन हो ? कसरी स्थापित हुन्छ विश्वसनीयता ? प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मुख्य तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरूकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको जनतामा छाप छ । अहिले कुनै प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले म चोखो छु भने पनि जनताले नपत्याउने अवस्था छ । 

अर्थनीति र कूटनीतिक कौशलको अभाव
०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनअनुकूल राष्ट्रिय आर्थिक नीति र योजना आवश्यक थियो । यो नबनाउनु नै भूल हो । पछिल्लो परिवर्तनपछि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने नीति नै बनाएनौँ । शान्ति सम्झौतादेखि नै केही आधारभूत कुरा परेका छन्, संविधानमा पनि राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राख्यौँ । त्यस आधारमा अर्थतन्त्रको नीति बनाउनुपथ्र्यो । जसको नेतृत्वको सरकार या जोसुकै अर्थमन्त्री बने पनि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा त्यस अर्थनीतिले काम गथ्र्यो । अर्को, यति ठुलो परिवर्तन भए पनि दुई दशकयता देशले नाम लिन योग्य अर्थमन्त्री पाएन । केही हदसम्म सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईको नाम लिने गरिन्छ । तर, उहाँको जुन पृष्ठभूमि हो, त्यसअनुसार अर्थतन्त्रलाई उहाँले पनि मार्गनिर्देश गर्न सक्नुभएन । भन्सार राजस्व वृद्धि गर्नु नै आर्थिक रूपान्तरण होइन ।

हामी जुन भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थितिमा छौँ, त्यस आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने काविल मान्छे देशलाई चाहिन्छ । छिमेकी मुलुकसँग समयसापेक्ष सम्बन्ध कायम गर्दै काम गर्न सक्ने कूटनीतिक कौशल भएको मन्त्री नेपालमा बन्नै सकेनन् । परराष्ट्र नीति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भर पर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीहरू परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो स्वाभिमान गिराएर सत्ता–स्वार्थका लागि दुवै छिमेकीलाई खुसी पार्नेतिर उद्यत् देखिए । सबैभन्दा बढी दिल्लीलाई खुसी पारेर सत्तामा जान सकिन्छ, टिकिन्छ भन्ने मानसिकता बन्यो ।

अब त दिल्ली मात्र होइन, चीन पनि त्यत्तिकै सक्रिय छ नेपालको सत्ता चलखेलमा । दुई प्रतिस्पर्धी छिमेकी देशले अनुकूल सत्ताका लागि कुनै पार्टी र व्यक्ति रुचाउन सक्छन् । तर, उनीहरूले जस्तो खोजे त्यस्तै काम गर्दै जाने कुराले हाम्रो विश्वसनीयता र स्वाभिमान समाप्त हुँदै गएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ– नेपालका पछिल्ला सबैजसो प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकहरूको विश्वास पनि गुमाइसकेका छन् । नेपालले स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा दुई छिमेकी मुलुकसँग के–के विषयमा राष्ट्रिय हित हुन्छ, आफ्ना सीमा र सामाथ्र्य पहिल्याएर सम्बन्ध राख्नुमा कूटनीतिक कौशल निर्भर गर्छ । तर, हामी यसैमा निरन्तर चुकिरहेका छौँ ।

स्थानीय सरकारसँग जनता सन्तुष्ट, प्रदेशको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न
करिब साढे दुई वर्षयता म मधेश, पहाड र हिमाली क्षेत्रका थुप्रै जिल्ला घुमेँ । सार्वजनिक यातायातमार्फत एक्लै यात्रा गर्दा सर्वसाधारण जनताका धारणा बुझ्न सहज हुँदोरहेछ । सार्वजनिक पदमा नभएका कारण भुइँ तहको वास्तविक अवस्था (ग्राउन्ड रियालिटी) थाहा पाउने मौका मिल्दोरहेछ । पालिकास्तरमा भइरहेका कामप्रति जनताका धेरै गुनासा नभएको मैले पाएको छु । यद्यपि, धेरै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रबन्ध नभएको गुनासा नभएका होइनन् । तथापि, सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पालिकाले वडातहमै आधारभूत सुविधा दिन सकेका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनले पालिकामा धेरै बेरुजुको समस्या देखाएको छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना पनि छन् । तर, सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइनन् । व्यक्तिले गरेका अनियमिततालाई कडाइ गर्नुपर्छ, तर संस्थागत काममा भइरहेका नियम, कानुनको कुरामा खोँचे थापेर स्थानीय तहलाई बदनाम गरिनुहुन्न ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनमत छैन, गणतन्त्रकै पक्षमा धेरै ठुलो जनमत छ। त्यो जनमतले पार्टीमा सुधार खोजिरहेको छ, नेताको कार्यशैलीमा सुधार खोजिरहेको छ, अनुहारमा परिवर्तन चाहेको छ। अहिले ठुलो चुनौती सडकमा देखिएको राजावादी होइन, प्रणाली जाओस् बरु नेतृत्व छाड्दिनँ भन्ने जुन मानसिकतामा नेताहरू छन्, त्यही चुनौती हो।

प्रदेशसँग भने जनता अझै जोडिएको पाइन्न । जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति नै गरेका छैनन् । यो केही दल र नेताका लागि सुविधाको संरचनाजस्तो देखिएको छ । शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपरेको अवस्थामा प्रदेशका आफ्नै समस्या र सीमा होलान्, तर जनताले संघीयताको अनुभूति गर्ने ठाउँ भनेको प्रदेशमै हो । प्रदेश बलिया भएनन् र जनतामा तिनको अर्थपूर्ण उपस्थितिको अनुभूति भएन भने संघीयताको पनि अर्थ रहँदैन ।

मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानका अधिकार प्रयोग गर्न पाइएन भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, त्यो ठुलो कुरा होइन । मेरैमातहतका हुन् भनेर आदेश दिने प्रधानमन्त्रीको सोच र व्यवहारले पनि समस्या खडा गरेको छ । प्रदेशको कमजोर नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ । प्रदेशको नेतृत्व पार्टीको नेतृत्वमुखी भएकै कारण यस्तो भइरहेको छ । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भए पनि उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफैँलाई नेतृत्वका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारले फड्को मा¥यो, अर्थतन्त्र नजोडिँदा जनआक्रोश
नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा देखिने गरी व्यापक विकास भएको छ । सबै जिल्लामा जताततै बाटो पुगेको छ । कच्ची छ, तर सडक पुगेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार विकासलाई अर्थतन्त्रको विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ । यतातिर हाम्रो अझै दृष्टि पुगेको छैन ।

ठुला परियोजना निर्माणको सुस्त गतिले गर्दा नागरिकमा आक्रोश र असन्तुष्टि बढिरहेको छ । आज उद्घाटन भएको परियोजना केही महिनामै काम नलाग्ने हुन्छ । यसका पछाडि निश्चित कारण छन् । एउटा, त्यहाँभित्रको अनियमितता र राजनीतिक भर्तीकेन्द्र हो भने दोस्रो, भ्रष्टाचार । पुँजीगत खर्चमा कमी । खर्च नभएर ठेकेदारले पैसा पाएका छैनन् । बैंकमा पैसा थुप्रिरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको नयाँ नीति नहुँदाको समस्या यहाँ पनि देखिन्छ । ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने कानुन, प्रशासनिक संरचनासँगै विज्ञ हामीसँग छैनन् । यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनतिर हाम्रो ध्यान छैन । 

नेतृत्वमा नैतिकता र जवाफदेहिता समाप्त
राजनीति गर्नेले आफूलाई समयअनुसार अपडेट गर्नुपर्छ । तर, वर्तमान नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी छैन । लोकतन्त्रमा पार्टीले मात्र नेतृत्व बनाउँदैन, आमजनताको मत पनि पार्टी नेतृत्वमा झल्किनुपर्छ । चुनावमा पार्टी पछि पर्ने, तर नेताचाहिँ सधैँ उही एउटै व्यक्ति भइरहने ? यो गलत कुरा हो ।

हाम्रा शीर्ष नेतृत्वमा ‘पार्टी हारे पनि म हारेको छैन, मेरो आवश्यकता छ’ भन्ने अत्यन्त गलत सोच छ । पार्टीको संरचना प्रमुख नेताको वरिपरि तलका नेता गोलबन्द हुनैपर्ने, निष्ठामा तलमाथि हुनेबित्तिकै कोपभाजनमा परेर राजनीति समाप्त हुने गरेको छ । अर्कोतिर, नेतृत्वका लागि नयाँ पुस्ताले आँट नगर्नु विडम्बना हो । चुनावमा पछाडि परेपछि नैतिक जिम्मेवारी लिएर प्रमुख नेताले पद त्याग गर्नुपर्ने अपेक्षा प्रणालीले गर्छ । असफल भइरहे पनि जीवनभर राजनीति गर्छु भनेर पटक–पटक दोहोरिएर बस्न पाइँदैन ।

राजतन्त्र फर्काउने प्रयास असम्भव : गणतन्त्रकै पक्षमा छ जनमत 
राजावादी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः गद्दीमा फर्काउने भन्दै सक्रिय देखिन्छन् । कतिपय सामान्य मान्छेलाई त कतै राजतन्त्रै फर्किन लागेको पो हो कि भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । राजा फर्किने कुरा बकबास मात्र हो । समाजको अग्रगति रोकिएको, राजनीति पछाडि फर्किएको इतिहास छैन । तैपनि यसले कुन प्रकारको राजनीतिक असन्तोष र दलप्रति मोहभंग भइरहेको छ भन्ने संकेत गरिरहेको छ ।

अहिले सडक राजावादीले तताउन खोजेजस्तो देखिन्छ । यसका पछाडि सबै राजावादी नै छन् भन्ने पनि होइन । असन्तुष्ट कतिपय सर्वसाधारण पनि मिसिएका होलान् । जसले राजतन्त्र भनेको मध्ययुगीन सामन्ती संस्था हो भनेर तिनले बुझेकै छैनन् ।

नयाँ पुस्ताका निराश युवा पनि त्यो भिडमा मिसिएका हुन सक्छन् । सडकबाट नाम मात्रकै भए पनि लोकतन्त्र पल्टाएको इतिहास छैन । बरु चुनावबाटै उग्र दक्षिणपन्थी सत्तामा आएका उदाहरण छन्, तर राजतन्त्र फर्काएको इतिहास पनि छैन । चार सय वर्षअघिको बेलायत वा कम्बोडियाको इतिहासका पाना पल्टाएर हुँदैन, यहाँको राजतन्त्रको इतिहास र ज्ञानेन्द्रको चरित्र पनि बुझ्नुपर्छ ।

राजावादीको यो वितण्डामा बाह्य शक्तिको धाप रहेको पनि चर्चा छ । वेलावेला भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई पूर्वराजाले भेटेको पनि देखिन्छ । संविधान बनाउँदा हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको लाइन आएकै हो । तथापि, गणतन्त्रकै विपक्षमा भारत जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उसले आफ्ना असन्तुष्टिलाई केवल दबाबका रूपमा यो बाटो प्रयोग गरेको पनि हुन सक्छ । योगीको सोच भने भारतको केन्द्र सरकारको नेतृत्वभन्दा फरक देखिन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहसँग बारम्बार भेटघाट, नेपालमा भइरहेको हिन्दुवादीको क्रियाकलापमा उनको कनेक्सन छ भनिन्छ ।

यी सबै घटनाक्रमका बाबजुद अहिले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा जनमत छैन, गणतन्त्रकै पक्षमा धेरै ठुलो जनमत छ । त्यो जनमतले पार्टीमा सुधार खोजिरहेको छ, नेताको कार्यशैलीमा सुधार खोजिरहेको छ । अनुहारमा परिवर्तन चाहेको छ । त्यसैले नेताहरूले स्वेच्छाले बिदा लिने कि प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने ? आफू नछोड्ने बरु प्रणालीलाई धरापमा पार्ने प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ । अहिले ठुलो चुनौती सडकमा देखिएको राजावादी होइन, प्रणाली जाओस् बरु नेतृत्व छाड्दिनँ भन्ने जुन मानसिकतामा नेताहरू छन्, त्यही चुनौती हो ।

अबको बाटो : विकल्पमा पुरानै पार्टी, तर शीर्ष नेतृत्वको स्वेच्छिक अवकाश 
अब प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टी एमालेमा केपी ओलीले अर्को मान्छेलाई विश्वास गर्न नसक्ने हो भने एमाले पार्टी ओलीसँगै सकिन्छ । कांग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा अर्को व्यक्ति नेतृत्वमा नआउने हो भने त्यो पार्टी पनि सकिन्छ । त्यही कुरा प्रचण्डसँगै माओवादी केन्द्रका हकमा पनि लागू हुन्छ र त्यो पार्टी पनि समाप्त हुन्छ । त्यसैले जनतामा पार्टीको साख जोगाउने हो भने सबैभन्दा पहिले यी तीनैजनाले नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्छ । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वस्थ परम्परा बसाल्नुपर्छ ।

दोस्रो, सहमतिअनुसार ओलीपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भने पनि देउवा होइन, अर्को व्यक्तिको सरकारको नेतृत्वमा आउनुपर्छ । पार्टीहरू अलोकप्रिय भइरहेको सत्य हो, तर ती पार्टीको विकल्पमा वा तिनलाई विस्थापित गर्ने हैसियतमा अझै अर्को विकल्प निर्माण भइसकेको छैन । तर, प्रमुख दलको जनसमर्थनमा स्खलन आइरहेको छ । राजनीति अरू कति तरल हुन्छ अनुमान गर्न कठिन छ । यथास्थितिमा पार्टीहरूलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा जनता छैनन् ।