भारतीय विदेश नीतिको पकडबाट उम्किन चीनको सहयोग खोज्दै बंगलादेश

हसिनाको १५ वर्षे शासनमा बंगलादेश भारतसँग नजिकियो, तर बृहत्तर क्षेत्रीय एकीकरणको आगामी चरणका लागि ढाकालाई चीनको आवश्यकता पर्छ

बंगलादेशका अन्तरिम प्रधानमन्त्री मुहम्मद युनुसले गत महिना चीनको चारदिने भ्रमण सम्पन्न गरे । सो भ्रणम युनुसले पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो राजकीय विदेश भ्रमण बन्यो । उल्लेखनीय कुरा के रह्यो भने बंगलादेशको स्वतन्त्रता दिवसमा समेत उनले बेइजिङमै बस्ने निर्णय गरे । भ्रमणका क्रममा बेइजिङले बंगलादेशका लागि लगानी, ऋण र अनुदानमा २.१ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता जनायो । त्यसमा मोंगला बन्दरगाहलाई आधुनिकीकरण गर्न ४० करोड डलर र ढाकाको औद्योगिक क्षमता बढाउन ३५ करोड अमेरिकी डलरका परियोजना समावेश छन् । युनुसले बंगलादेशको कपडा, औषधि र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन पनि चिनियाँ सहयोग चाहेका छन् ।

अपदस्थ प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेशको विदेश नीतिमा भारतको प्रभुत्व रह्यो । यस विगतलाई ध्यानमा राख्दै युनुसको भ्रमणलाई बंगलादेशको विदेश नीतिमा भारतको पकडबाट उम्कने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । बेइजिङतर्फको झुकावमा दक्षिणपूर्वी एसिया र बाँकी हिन्द–प्रशान्तीय क्षेत्रसँग नजिकिने ढाकाको चाहना पनि झल्किन्छ । 

हसिनाले भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरू र बंगालको खाडीमा पहुँच बलियो बनाउन मद्दत गरेकी थिइन् । नोभेम्बर २०२३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतले आर्थिक सहयोगमा बनेका दुई रेलमार्ग ‘अखौरा–अगरतला’ र ‘खुलना–मोंगला बन्दरगाह’को उद्घाटनमा सहभागी भएका थिए । बंगलादेश हुँदै जाने अघिल्लो मार्गले दुई भारतीय सहर अगरतला र कोलकाताबिचको यात्रा समयलाई ३१ घण्टाबाट घटाएर १० घण्टामा झारेको छ । साथै त्यस मार्गले भिडभाडयुक्त सिलिगुडी करिडोरलाई बाइपास गर्न सघाउँछ । 

भारत र बंगलादेशका प्रमुख सहरबिच यसअघि नै पाँच बस रुटहरू चल्ने गरेका छन् । बंगलादेशले भारतलाई आफ्नो चटगाउँ र मोंगला बन्दरगाहसमेत प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । यसैबिच, भारतले बंगलादेशलाई आठ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण विस्तार गरेको छ । यी सम्पर्क र सम्झौताले दुई देशबिचको आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ भने सहज सैन्य र व्यापार पारवहन सक्षम बनाउँछ । यिनै सम्बन्धका कारण बंगलादेश भारतीय उपमहाद्वीपमा भारतको शीर्ष व्यापारिक साझेदार बनेको छ । 

यी रेल र सडक सम्पर्कको एउटा प्रमुख कमजोरी के छ भने तिनले बंगलादेशलाई मुख्यतया भारतीय अर्थतन्त्रसँग मात्र जोड्छ । बाँकी बृहत्तर क्षेत्रीय सम्पर्कलाई तिनले कुनै योगदान पु¥याएको छैन । यसैकारण बंगलादेश दक्षिणपूर्वी एसियाली बजारबाट धेरै हदसम्म अलगथलग छ । हुनत भारतले ‘भारत–म्यानमार–थाइल्यान्ड त्रिदेशीय राजमार्ग’ योजना विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूको असुरक्षा र म्यानमारको अस्थिरताजस्ता समस्याको कारणले परियोजना समयालिकाअनुसार बनिरहेको छैन । 

भारतसँग नजिक मानिने हसिनाको बहिर्गमनले बंगलादेशलाई माथिका परियोजनामा ​​समावेश गर्ने भारतको प्रयासलाई कमजोर बनाउन सक्छ । गत अगस्टमा ठुलो विरोध प्रदर्शनपछि हसिना भारत भागिन् । बंगलादेशले उनको सुपुर्दगीको माग गरे पनि नयाँदिल्लीले ढाकाको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ, जसका कारण दुई देशको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । यसले एकातर्फ जनतामाझ भारतविरोधी भावनालाई बढावा दिएको छ भने सरकारमा आफ्नो अर्थतन्त्र विविधीकरण गर्नुपर्ने भावना बलियो बनाएको छ । चीन यही विविधीकरणको प्रयासमा सहयोगी हुन सक्छ । 

लगानी र आर्थिक संलग्नताप्रति चीनको दृष्टिकोण सामान्यतया राजनीतिक गठबन्धनभन्दा बाहिर रहने गर्छ । र, ऊसँग रेलमार्ग र सडकसहित क्षेत्रीय पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न प्रशस्त वित्तीय स्रोत पनि छ । चीन बंगलादेशको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । दुई देशबिचको व्यापार गत वर्ष २४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जसमा मुख्यतः बंगलादेशले चीनबाट गर्ने आयातले ठुलो हिस्सा ओगटेको छ । 

सन् २०१६ देखि २०२२ को अवधिमा चिनियाँ कम्पनीहरूले बंगलादेशमा लगभग २६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरे । त्यसमा पद्मा पुल रेल लिंक र कर्णफुली नदीको सुरुङ मार्गजस्ता पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजना सम्मिलित छन् । चीनले दक्षिणपूर्व एसिया र बाँकी हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रसँग आफ्नो सम्पर्क विस्तार गर्ने बंगलादेशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै तीन प्रमुख क्षेत्रमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।

चिनियाँ लगानीको पहिलो क्षेत्र ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ अन्तर्गतका पूर्वाधार योजना हो । चीनले सन् २०२३ सम्म बंगलादेश जोडिएका ३५ परियोजनामा कम्तीमा ४.४५ अर्ब अमेरिकी डलर जारी गरिसकेको छ । ३५ मध्ये १० योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यसमा सडक, रेलमार्ग र बन्दरगाह समावेश छन् । यी परियोजनाले बंगलादेशको भौतिक सम्पर्कलाई विस्तार गर्नेछ । कपडा र ऊर्जा क्षेत्रजस्ता चिनियाँ उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणले बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न मद्दत गर्छ । चीनले हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोरलाई बंगलादेशसम्म विस्तार गर्ने विचार पनि गर्न सक्छ । अहिलेका लागि यो करिडोरले म्यानमार हुँदै चीनको युनानलाई हिन्द महासागरसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसबाहेक दोस्रो सहयोगको क्षेत्रका रूपमा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको क्षेत्रीय संवाद साझेदार बन्ने बंगलादेशको प्रयासमा पनि चीनले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । आसियानका संवाद साझेदार बन्न सके बंगलादेशलाई व्यापार र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको संघमा संलग्न हुन अनुमति दिनेछ । बंगलादेशले कम्तीमा सन् २०१७ देखि यसका लागि पैरवी गरिरहेको छ । गत वर्षदेखि ढाकाले आसियान सदस्यबाट समर्थन खोज्ने आफ्नो प्रयास दोब्बर बनायो । पहिलेदेखि आसियान संवाद साझेदार रहेको चीनले सन् २०२५ को आसियान अध्यक्ष मलेसियालाई यस विषयमा समर्थन गर्न पैरवी गर्न सक्छ । 

बंगलादेशका लागि पूर्ण आसियान सदस्यता अव्यावहारिक भए पनि संवाद साझेदार हुनुले बंगलादेशलाई सामान्य लाभ प्रदान गर्न सक्छ । यसको पूर्वाधारमा देखिएको खाडल र म्यानमारका रोहिंग्याहरू आएर बस्दा उत्पन्न संकट सम्बोधनका हिसाबले यो हैसियत फाइदाजनक हुनेछ । चीनले बंगलादशलाई गर्न सक्ने तेस्रो सहयोगको क्षेत्र हो, ‘रिजनल कम्प्रेहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप अर्थात् क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसिइपी)को सदस्यता लिन गर्न सक्ने सहयोग । बंगलादेशले अर्को वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको अति कम विकसित देशको सूचीबाट बाहिरिँदै गर्दा उसले आफ्नो निर्यात बढाउन खोजेको छ । यसमा ‘आरसिइपी’को सदस्यता उपयोगी हुन सक्छ । विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ‘आरसिइपी’का सदस्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन विश्वको ३० प्रतिशत हुन आउँछ । यसको सदस्य भएमा बंगलादेशको बजार पहुँच र व्यापारलाई ठुलो मात्रामा विस्तार गर्न सघाउनेछ । आरसिइपीको एक प्रमुख सदस्यका हिसाबमा चीनले बंगलादेशको सदस्यता प्रयासलाई समर्थन गर्न सक्छ ।

आरसिइपीको सदस्यताबिना अति कम विकसित देशको हैसियतबाट बाहिरिएपछि आरसिइपीका सम्पन्न अर्थतन्त्रबाट उत्पन्न हुने प्रतिस्पर्धाले बंगलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रलाई असर गर्न सक्छ । एक अध्ययनले उसको कुल ग्रर्हस्थ उत्पादनमा १.५ प्रतिशतको गिरावट र तयारी पोसाकको निर्यातमा १२ प्रतिशतसम्म ह्रास आउने अनुमान गरेको छ । तथापि, बंगलादेशलाई दक्षिणपूर्वी एसिया र बाँकी हिन्द–प्रशान्तीयसँग जोड्न केवल चीनको सहयोगले मात्र पुग्दैन । उसले आफ्नो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न घरेलु सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अति कम विकसित मुलुकको हैसियतबाट माथि उक्लिएपछि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी रहिरहन बंगलादेशले आफ्नो निर्यातलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । श्रमशक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्न लगानी बढाउनुपर्छ भने आफ्नो औद्योगिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्छ । व्यापारिक ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्नु, उत्पादनहरू विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूप भएको सुनिश्चित गर्नु र गैरपरम्परागत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । 

स्वतन्त्र अनुसन्धानदाता अस्मा खालिद ‘स्टिमसन सेन्टर’मा पूर्वआगन्तुक फेलो हुन् । उनको रुचिका क्षेत्र दक्षिण एसियाको आणविक राजनीति र सुरक्षा मुद्दा हुन् । 

– साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट