राजस्व अनुसन्धान विभाग र पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको हो।

‘राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्यमान आयकर ऐनको दफा १०१ को व्यवस्थाअनुसार कर परीक्षण गर्न सक्ने हालको अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । यस्तै, ठुला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भूलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने, नियमित एवं पारिवारिक कारण वा मृत्युपश्चातकाे सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने तथा ऐनको दफा ५७ लाई असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

यस्तै, यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास नभएकाले आयकर ऐनको दफा ९५ (क) को व्यवस्था पूरै हटाउन भनिएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रु. पाँच हजारसम्मको भुक्तानीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । कर कानुन तथा नियम भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने, स्थानीय तहमा तिर्ने कर पनि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सँग आबद्धता गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने, कर मुद्दा तथा विवाद समयमा नै सल्टाउनेलगायत सुझाव आयोगबाट दिइएका छन् ।

यस्तै, विषयगत कानुनले तोकेका कर सुविधा आर्थिक ऐनले स्वतः अवलम्बनको व्यवस्था गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा करछलीविरुद्धको सामान्य नियम (जेनेरल एन्टी अभोइडेन्स रुल्स)सम्बन्धी प्रावधान थप गर्ने, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुमा मात्र सीमित गर्नेलगायत विषय प्रतिवेदनमा अटाएका छन् ।

करका दर अहिले नै उच्च रहेका सन्दर्भमा गैर कर राजस्व बढाउने रणनीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यस्तै, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । यसले पुँजी बजारको विकासमा पनि सहयोग पुर्‍याउने र निजी क्षेत्र पनि संस्थानको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस गरेको हो । यी संस्थानहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने हो भने खारेज गरी तिनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमलाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्न सिफारिस गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा संशोधन, सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था, सबै सार्वजनिक संस्थानको समयमा लेखा परीक्षणलगायतका सुझाव आयोगमार्फत आएका छन् ।

कार्यसम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान् व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सिफारिस आएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बन्ड जारी गरेर लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गरिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।