
पूर्वउपराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किनुभयो । पूर्वराष्ट्रपति पनि फर्किने कसरतमा हुनुहुन्छ । यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो नजिर स्थापित गर्ला ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा यसरी पूर्वराष्ट्रप्रमुख या उपप्रमुखहरू संविधानले दिएको आफ्नो कार्यकालको समाप्तिपछि पार्टी राजनीतिमा फर्केको उदाहरण खासै देखिन्न । तर, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा चाहिँ यस्ता घटना दोहोरिइरहेका हुन्छन् । अमेरिकामा पनि दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि कुनै पनि राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्केको उदाहरण छैन । सामान्यतः लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताबारे संविधानमा लेखिन्न । कानुन बनाउँदा संसद्ले पूर्वराष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्टी राजनीतिमा फर्किनबाट रोक्नुपथ्र्यो । तर, संसद्ले यसबारे सोच्नै सकेन । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने कार्यमा अवरोध पुर्याउन सक्छ ।
व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको समयमा कतै यसले व्यवस्थामाथि नै जोखिम त बढाउँदैन ?
यसले व्यवस्थामाथि नै जोखिम बढाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन । तर, व्यवस्थालाई संस्थागत गराउनमा भने अवरोध पुर्याउन सक्छ । छिमेकी भारतमै पनि राष्ट्रपति भइसकेका कोही पनि पार्टी राजनीतिमा फर्किनुभएको छैन । त्यहाँ पनि पूर्वराष्ट्रप्रमुखलाई आवश्यक भौतिक सुविधा, सुरक्षा आदि राज्यले उपलब्ध गराउँछ । तर, सक्रिय राजनीतिमा फर्केको देखिन्न । सम्मानित पदमा पुगिसकेका व्यक्तिको यस्तो कार्यले राष्ट्रपति पदको गरिमा र सम्मानमा भने क्षयीकरण हुन सक्छ ।
उहाँहरूको यस्तो कदमले सम्बन्धित दललाई चाहिँ कति लाभ पुर्याउला ?
व्यक्तिले चाहना राखे पनि दलहरूले यस्तो गर्नु हुन्नथ्यो । सम्बन्धित पार्टीहरूभित्रै पनि पूर्वराष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखहरू पार्टी राजनीतिमा फर्किनु शोभनीय हुँदैन भन्ने आवाज उठेकै देखिन्छ । राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने, सबै दल र जनतालाई एउटै आँखाले समान रूपमा हेनुपर्ने व्यक्ति राजनीतिमा फर्किंदा त्यो संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउन सक्छ ।