गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरीमा सरुवा–बढुवा ठप्प

नेपाल प्रहरीमा एक वर्ष अवधि पुगेपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने नीति छ । तर, यसपटक १४ महिनासम्म पनि सरुवा हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयको दबाबका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा निकाल्न नसकेको हो । एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई नियमावलीले दिए पनि गृहको हस्तक्षेप हुने गरेको छ । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कँुवरकै कार्यकालमा सरुवा तयारी अघि बढे पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोकेका थिए । उनले सकेसम्म सरुवासम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्न, नत्र आफ्नो सिफारिसअनुसार पठाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, कुँवरले मानेनन् । नियमित सरुवा नै ननिकाली उनी गत ४ चैतमा सेवानिवृत्त भए । 

हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले पनि सरुवा अघि बढाउन सकेका छैनन् । बरु गृह मन्त्रालयकै दबाबमा सरुवासम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको छ । हालको मापदण्डअनुसार बढुवालगत्तै ‘क’ वर्गका कार्यालयको कमान्डमा नपठाउने, एकपटक ‘क’ वर्गमा बसेकालाई दोस्रोपटक अन्य वर्गका कार्यालयको प्रमुखमा पठाउने प्रावधान छ । तर, ‘क’ वर्गका जिल्लामा बसिसकेका र राजनीतिक पहुँच भएका केही प्रहरी अधिकारीहरूको स्वार्थमा यससम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, बढुवा भएको ६ महिना नपुग्दै कार्यालय प्रमुखमा  पठाउने प्रावधान पनि राख्न लागिएको छ । मापदण्ड संशोधनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत साता नै सुझाव मागिसकेको छ । मापदण्ड संशोधन गरेर मात्र सरुवा गर्ने तयारी छ । 

एक वर्ष अवधि पुगेपछि कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत प्रहरी अधिकारी सरुवाको प्रतीक्षामा हुने गर्छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख सरुवाको ‘मुड’मा हुने भएकाले नियमित सरुवा नहुँदा शान्ति–सुरक्षामा समेत त्यसको असर पर्न सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । झापा, रुपन्देही, काभ्रेपलाञ्चोक, पाल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, गोरखा, स्याङ्जालगायत जिल्लाका एसपीहरूको अवधि १४ महिना पुगिसकेको छ ।

सरुवा मात्र होइन, बढुवा पनि अवरुद्ध छ । ४ चैतमा प्रहरीका ६ एआइजी र चार डिआइजीको पद रिक्त भएको थियो । अहिले हुने एआइजी बढुवाले भावी प्रहरी महानिरीक्षकको टुंगो लगाउने भएकाले तीव्र चलखेल भइरहेको छ । प्रहरीको ब्याचलाई उछिनेर राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्रहरीमा ल्याइएको टोलीलाई अघि बढाउनकै लागि बढुवा रोकिएको स्रोत बताउँछ। रिक्त ६ पदमा १६ डिआइजीबिच प्रतिस्पर्धा छ । बढुवामा सत्तारुढ दलबिच भागबन्डाको तयारी भइरहेको छ। 

 तल्ला तहमा समेत रोकियो बढुवा
माथिल्लो तहमा मात्र होइन, तल्लो तहमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । वरिष्ठ सइमाथि इन्सपेक्टरको बढुवा तीन महिनादेखि रोकिएको छ । लामो समयसम्म नियमित सरुवा–बढुवा नहुँदा त्यसको असर सुरक्षामै देखिन थालेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका सबै विभाग निमित्तका भरमा छन् । प्रहरीको देशभरिको अप्रेसनसम्बन्धी कामको नेतृत्व गर्ने कार्य विभाग नै रिक्त छ । गत १५ चैतमा काठमाडौंमा राजवादीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा प्रहरीले राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न नसकेको पछि अनावश्यक बल प्रयोग गरिएकोमा आलोचना भइरहेको छ । कार्य विभागमा प्रमुख नहुँदा पनि सुरक्षा योजना निर्माणमा राम्रो काम हुन नसकेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

कर्णाली प्रदेश करिब एक महिनादेखि तथा सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश तीन सातादेखि निमित्तको भरमा चलेका छन् । हालका डिआइजी सबै एआइजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेकाले उनीहरू प्रदेश जान चाहेका छैनन् । एआइजीमा बढुवा गरेपछि मात्र प्रदेशमा सरुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्य सरुवा–बढुवाबारे गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अहिलेको अवस्थाले सरुवा–बढुवा केही प्रभावित भएको हो, गृहकार्य भइरहेको छ ।’ 

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । एक महिनादेखि एसएसपीका पाँच पद रिक्त छन् । रिक्त पदमा जुनियरलाई बढुवा गर्न दबाबका कारण अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यसअघि डिआइजी बढुवामा पनि सिनियरलाई छुटाएर जुनियरलाई गरिएको थियो । 

 शान्ति–सुरक्षा खस्कँदै, गृहमन्त्रीको ध्यान सरुवा–बढुवामा 
देशमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था खस्कँदै गर्दा गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यान भने प्रहरी र सिडिओको सरुवामा मात्र केन्द्रित छ । सिडिओको किस्ता–किस्तामा सरुवा निकालिएको छ भने प्रहरीमा गृहमन्त्रीकै स्वार्थमा नियमित सरुवा रोकिएका छन् । पछिल्लो समय हरेक साताजसो सिडिओको सरुवा गरिएको छ । बिहीबार दार्चुलाका सिडिओ हेरफेर गरिएको थियो भने शुक्रबार कञ्चनपुर, प्युठान, अर्घाखाँची र स्याङ्जाका सिडिओ सरुवा गरियो । प्युठानकी रमा अर्याल तथा अर्घाखाँचीका बाबुराम अर्याललाई ६ महिना पनि नपुगी हटाइयो । जबकि स्याङ्जालगायतमा भने १५ महिना पुगेपछि मात्र सरुवा गरिएको थियो । जबकि सामान्यतया एक वर्षको अवधिमा सिडिओको सरुवा गर्ने प्रचलन छ । 

गृह नेतृत्वको ध्यान कर्मचारी र प्रहरीको सरुवा–बढुवामा केन्द्रित हुँदा शान्ति–सुरक्षा खस्कँदै गएको छ । गत शुक्रबार राजावादीहरूले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर चुक भएको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । त्यसमा प्रदर्शन गर्नका लागि दिइएको ठाउँदेखि भिड नियन्त्रणमा प्रहरीले अपनाएको शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । हिंसात्मक हुन सक्ने आकलन हुँदाहुँदै विमानस्थलको छेउमै आन्दोलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएको थियो । प्रहरीको सुझाव नमानेर काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले तीनकुनेजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । 

आन्दोलनपछि तोडफोड, आगजनी मात्र होइन, लुटपाटसमेत मच्चियो । जसमा प्रहरीको उपस्थिति कमजोर देखिएको थियो । भिड नियन्त्रणका लागि सुरुमा गृह मन्त्रालयले बल प्रयोग गर्न नदिएको र पछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा अनुभवी टिम नहुँदा त्यो दिन ठुलो क्षति भएको विश्लेषण प्रहरीको छ । ‘गृहमन्त्री र उनको टिम प्रहरी र सिडिओको सरुवामा केन्द्रित छ,’ स्रोत भन्छ, ‘शान्ति–सुरक्षाको विषयमा मन्त्रालयमा गम्भीरता देखिन्न ।’ सिडिओको सरुवा गर्दा पनि क्षमताका आधारमा नभई सत्तारूढ दलका नेताहरूको सिफारिसमा मात्र भइरहेको स्रोत बताउँछ । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा अस्वस्थ गतिविधि देखिएका छन् । आगामी दिनमा सुरक्षा चुनौती झनै बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर, गृहमन्त्रीको ध्यान सुरक्षा रणनीति बनाउनभन्दा आफुनिकटस्थहरूलाई ‘सेटल’ गर्नमा केन्द्रित छ ।