- वि.सं २o८१ चैत २३ शनिबार
विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै बुधबारदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले ऐन आएपछि मात्रै सरकारसँग वार्तामा बस्ने अडान लिएका छन् । सोहीकारण उनीहरू शुक्रबार सरकारले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएनन् । आश्वासन मात्रै दिनलाई सरकारले बोलाएको भन्दै बैठकमा शिक्षक महासंघले प्रतिनिधि पठाएको थिएन । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलगायत सांसद र दलका प्रमुख सचेतकसहितको उपस्थितिमा बैठक बस्न शिक्षकहरूलाई आह्वान गरिएको थियो ।
तर, शिक्षकहरू उपस्थित नभएपछि बैठक डेढ घण्टामा स्थगित भएको थियो । ‘हामीलाई गफ र आश्वासन हुन्न । गफ होइन, ऐन देऊ । ऐन जारी भएपछि मात्रै फर्किन्छौँ,’ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘सरकारले बोलाएका बैठकमा जाँदैनौँ । सरकारले अविलम्ब ऐनको गृहकार्य गरोस् ।’ सरकारले वार्तामा बोलाउँदा पनि शिक्षकहरू नआएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् । ‘विधेयक छिटो ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ । हामीले आज बोलाएको बैठकमा उहाँहरू आउनुभएन । उहाँहरूलाई हामीले पत्र पनि पठाएका थियौँ,’ शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘सिंगो सरकारले आह्वान गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन । डेढ घण्टा कुरेर बैठक स्थगित ग¥यौँ ।’ त्यस्तै, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले बिहीबार पनि शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएका थिए । तर, शिक्षकहरू गएनन् ।
शिक्षकहरूको मुख्य माग यसअघि शिक्षकसँग भएका सहमतिअनुसार ऐन आउनुपर्छ भन्ने नै हो । बुधबारयता हरेक दिन शिक्षकहरू बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म माइतीघर क्षेत्रमा आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनमा देशैभरमा ४० हजारहाराहारी शिक्षक सहभागी रहेको महासंघको दाबी छ । माग सम्बोधन नभएसम्म नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु नगर्ने र एसइईका उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने शिक्षकहरूको अडान छ ।
सरकारले ५ असोज ०८० मा नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्नेलगायतका बुँदा छन् ।
