सत्तारूढ दलका सांसद मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरण : जहाँको तहीँ धनराजमाथिको छानबिन, एमालेका तामाङमाथि अनुसन्धान नै भएन

सहकारी ठगीमा मुछिएका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले राज्यशक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाएका छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ मुछिएको ललितपुरको मितेरी सहकारीको जाहेरी परेको ६ महिनासम्म एकजना पनि पक्राउ परेका छैनन् भने नेसनल नमोबुद्ध सहकारी हिनामिनामा प्रत्यक्ष जोडिएका एमाले बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि अनुसन्धान नै भएको छैन ।

 मितेरी सहकारीको अनुसन्धानमा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती गरेको प्रहरीले उपसभापति गुरुङमाथि त अनुसन्धान नै गर्न सकेको छैन । पक्राउ पुर्जी जारी भएकासमेत कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । सिआइबीमा ६ महिनाअघि नै सो सहकारीको ठगीसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको थियो । जसमा धनराजकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङसहित पाँचजनालाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमतिसमेत दिएको छ । तर, महिनौँ बित्दा पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ नगरेपछि अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ज्योति अमेरिकामा भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोग लिने बताएको थियो । तर, उनलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।  

सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले धनराजविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिआइबीले धनराजसँग सामान्य सोधपुछ गरे पनि अन्य फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी विस्तृतमा अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको छैन । सिआइबी स्रोतका अनुसार उच्च तहको आदेशकै कारण कोही पनि पक्राउ नपरेका हुन् । ‘एकजना पक्राउ परे धनराजको हकमा के गर्ने भन्ने हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैकारण कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन ।’ सिआइबी प्रवक्ता एसपी सुधीरराज शाही मितेरी सहकारी ठगीको अनुसन्धान जारी नै रहेको, तर थप प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् । 

ज्योति गुरुङसहित सुजन शाक्य, ज्योतिबहादुर भण्डारी, हितमान थापा र प्रकाश थापाविरुद्ध पाँच महिनाअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनीहरूले सहकारीको १४ करोड ८१ लाख हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले गत १४ साउनमा बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा धनराजको नामै किटेर हिनामिनामा संलग्नता रहेको उल्लेख थियो । तर, राजनीतिक दबाबमा बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले उनको नाम काटेर बाँकी पाँचजनाको नाम मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा सिफारिस गरेको थियो ।  

 सिआइबीका प्रवक्ता एसपी सुधीरराज शाही भन्छन् ‘ ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगीको अनुसन्धान जारी नै छ, तर थप प्रगति हुन सकेको छैन ।’

धनराजविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएपछि कुम्भराजसहितको टोलीले सरकारबाट गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पुगेर उजुरी दिएको थियो । समितिले सहकारीको कार्यालय अनुगमन गर्नुका साथै कुम्भराजको बयान लिएको थियो । उनले रकम हिनामिनामा धनराजको पनि संलग्नता रहेकोे बयान दिएका थिए । रकम अपचलनकै क्रममा धनराजले २९ फागुन ०७६ मा ज्योतिसँग कागजी सम्बन्धविच्छेद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा धनराजमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  

धनराजले सम्बन्धविच्छेदपछि ०८० वैशाखसम्म सहकारीको ऋण तिर्दै आएकाले पनि सो हिनामिनामा उनको संलग्नतासमेत देखिएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । उनले ३ फागुन ०७७ मा मितेरीबाटै १२ लाख ऋण लिएका थिए, जसमा ज्योतिलाई ‘हकवाला’का रूपमा श्रीमती उल्लेख गर्दै ल्याप्चे लगाएका छन् । संसदीय छानबिन समितिसँगको बयानमा सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराजले पनि उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद ‘नाम मात्रको’ भएको बयान दिएका छन् ।    

थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले स्पष्ट रूपमा धनराजविरुद्ध थप छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘सहकारीकै कारण कतिपयले नक्कली विवाहसमेत गर्ने गरेको चर्चा छ । मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीमा कार्यरत ज्योति गुरुङले पति धनराज गुुरुङसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर पनि सँगै बस्ने गरेको चर्चा छ,’ समितिले भनेको छ, ‘निजहरूको सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र फैसला अनुसूची– २३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।’ 

सहकारी संस्थाका तर्फबाट ज्योति गुरुङ र धनराज गुरुङसमेतविरुद्ध प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय हेटौँडामा उजुरी परी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आएकामा समितिले सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी शीघ्र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन समितिको अन्तिम बैठकबाट निर्देशितसमेत गरेको थियो । तर, प्रगति हुन सकेको छैन । 

सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । सहकारीमा सदस्य पनि नभएको र ऋण लिने प्रक्रियामा संलग्न नभएका रवि लामिछानेलाई संगठित अपराधदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मको मुद्दा लगाइएको, तर प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नलाई सकेसम्म अनुसन्धान नै नगर्ने, अनुसन्धान लम्ब्याउने र केहीलाई फरार बनाएर मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिका कारण विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मोरङको धनपालथान– ३ स्थित उमागौरी सहकारीको रकम अपचलनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालालाई पक्राउ नै नगरी मुद्दा दायर गरिएकोमा उनी अदालतमा उपस्थित भएर एकैदिनमा छुटेकी थिइन् । उनी सो सहकारीकी पूर्वसञ्चालक हुन् । 

त्यस्तै, ११ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ डुबाउने सामाखुसीस्थित नेसनल नमोबुद्ध सहकारीका पूर्वसञ्चालक एमाले बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि कुनै अनुसन्धान भएको छैन । बागमती सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २९ पुसमा यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धान तथा व्यवस्थापनको अधिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमातहत लगेको छ । अब व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेर सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै प्रहरी वा सिआइबीले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

अहिले समितिले सहकारीमा तालाबन्दी गरेको छ । तर, सञ्चालनमै रहेको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भन्दै सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि समिति नै अलमलिएको छ । समिति अध्यक्ष प्रभात अधिकारी सर्वोच्चमा मुद्दा परेसँगै नेसनल नमोबुद्धबारे थप कारबाही अघि बढाउन नसकिएको बताउँछन् । ४ फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त मुद्दामा प्रदेश सहकारीमन्त्री, रजिस्ट्रार सहकारी महाशाखा, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौंसँग समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने लिखित कारण माग गरेकोमा अर्को पेसी २५ चैतका लागि तोकिएको छ । 

सहकारीको अध्यक्ष हुँदा महँगो ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताबाट कुस्त रकम उठाएका सांसद तामाङले नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका– ९ थानसिङमा ४४ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए । सबै जग्गा ककनी गाउँपालिका– ९ की चिनीमाया लामाको नाममा पास गरेका थिए । सोही जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेर सहकारीको नाममा बैंकबाट १४ करोड ऋण झिकेर मनपरी ढंगले परिचालन गरेका थिए । तर, बैंकबाट झिकेको ऋण अझै चुक्ता गरेका छैनन् । 

कांग्रेस र एमालेका दुई सांसद प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा सत्ताको छाया
धनराज गुरुङ, सांसद, कांग्रेस
ललितपुरको मितेरी सहकारीको १४ करोड ८१ लाख हिनामिनामा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सत्ताको छायामा परेर सिआइबीले गुरुङसँग सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेको छ । मितेरी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको ६ महिनासम्म एकजना पनि पक्राउ गरेको छैन । धनराजसँग कागजी सम्बन्धविच्छेद गरेकी पूर्वश्रीमती ज्योति गुरुङसहित पाँचविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । 

अनुसन्धानको अवस्था
धनराज प्रत्यक्ष जोडिएकाले पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूलाई समात्दा उनी पनि स्वतः तानिन्छन् । त्यसैले जानाजान नै प्रहरीले उनीहरूलाई उम्काइएको सिआइबीकै एक अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि, औपचारिकताका लागि दुईपटक बयान लिएको थियो । ‘एकजना पक्राउ परे धनराजको हकमा के गर्ने भन्ने हुन्छ,’ ती सिआइबी अधिकारीले भने, ‘त्यसैकारण कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन ।’

ज्ञानबहादुर तामाङ, सांसद, एमाले
काठमाडौंको सामाखुसीस्थित नेसनल नमोबुद्ध सहकारीमा करिब ११ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ हिनामिनामा एमाले प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ प्रत्यक्ष संलग्न थिए । त्यतिवेला उनी सहकारीको अध्यक्षसमेत थिए । उनले सहकारीको पैसा आफ्नो व्यवसायमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेका थिए । पीडित बचतकर्ताहरूले समूह–समूह बनाएर तामाङसहितको नामै किटान गरेर बागमती रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी नै दिएका थिए । तर, छानबिन भएन । अहिले सहकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । 
अनुसन्धानको अवस्था
पीडित बचतकर्ताले नै उजुरी गर्दासमेत सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि राज्यका कुनै निकायले अनुसन्धान गरेनन् । बरु तामाङलाई प्रहरी अनुसन्धानबाट जोगाउन बागमती प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । पीडितहरूको थप बिचल्ली भएको छ ।

लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जलालाई दिलाइएको त्यो राहत

सहकारी रकम हिनामिनामा प्रत्यक्ष जोडिए पनि सत्तानिकट भएकै कारण कसरी अनुसन्धानबाहिर राखिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् एमाले सांसद तथा लेखा समिति सभापति राहत ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइराला । सहकारीमा सदस्य नरहेका तथा ऋण लिने प्रक्रियामा पनि संलग्न नभएकालाई पक्राउ गरेर संगठित अपराधसम्मका मुद्दा चलाइएकामा मोरङको धनपालथान– ३ स्थित उमागौरी सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष जोडिएकी अञ्जलालाई भने प्रहरीले पक्राउ नै गरेन । उक्त सहकारीको पूर्वसञ्चालक रहेकी उनलाई घरमै रहेको अवस्थामा पनि फरार भनेर थुनामा बस्नबाट उन्मुक्ति दिइयो । प्रहरीले फरार सूचीमै राखेर मुद्दा दायर गरेको उनले जिल्ला अदालत मोरङबाट पनि सजिलै राहत पाइन् । अदालतले पनि एकैदिन बयान र थुनछेक सकाएर धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । अदालतको आदेशलगत्तै धरौटी बुझाएर उनी रिहा भइन् ।