मधेशका सात दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा

मधेशकेन्द्रित सात दलले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका छन् । साझा मुद्दा, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि मोर्चा गठन गरिएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा नेताहरूले संविधान संशोधन, गणतन्त्रको रक्षा, सुशासनलगायत विषयमा आवाज बलियो बनाउन मोर्चा घोषणा गरिएको बताएका छन् ।

मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, सिके राउत नेतृत्वको जनमत, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृशेषचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपा छन् । समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर मोर्चा गठन भएकोे घोषणा गरिएको छ । अवधारणापत्रसहितको दस्ताबेजमा जसपाका यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महतो, जप्रपाका त्रिपाठी, जनमतका राउत, लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, तमलोपाका लाल र नागरिक उन्मुक्तिका मणिराम भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मोर्चामा आबद्ध दल समान हैसियतमा रही काम गर्ने आचारसंहिता छ ।

घोषणा सभामा मोर्चाका नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना निर्माणमा जोड दिएका छन् । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारका बिचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने उद्देश्य र प्रतिबद्धता मोर्चाको छ । 
राजस्व तथा स्रोत–साधन सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने, प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धता मोर्चाको छ । मोर्चाले विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिबिच गरिएका २२ बुँदे, आठबुँदे र ११ बुँदे सम्झौतका साथै अन्य राजनीतिक दल/संगठन र सरकारबिच गरिएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मोर्चाले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । 

मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन् । मोर्चामा आबद्ध दलहरूले आलोपालो बैठक आयोजना गर्ने र बैठकको नेतृत्व पनि आलोपालो हुनेछ । मोर्चामा आबद्ध सबै दलको कार्यालयमा बैठक राख्ने समझदारी भएको छ । जसको कार्यालयमा बैठक आह्वान हुन्छ, उही पार्टीको नेताले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । मोर्चाको निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने पनि समझदारी छ ।

 मूल समितिमा दलबाट तीन–तीन सदस्य
मोर्चाको मूल समितिमा प्रत्येक दलबाट अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य रहने भएका छन् । प्रत्येक दलबाट एक–एकजना सदस्य रहने गरी सचिवालय गठन गरिने भएको छ । सचिवालयले योजना, कार्यक्रम र एजेन्डाको खाका तयार गरी मूल समितिमा पेस गर्ने र मूल समितिले निर्णय गर्ने तय भएको छ । आवश्यकताअनुसार उपसमिति र कार्यदल गठन गर्ने बाटो पनि खुला राखिएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा एक–अर्काको आलोचना गर्न नपाइने आचारसंहिता पनि तयार पारिएको छ । ‘मोर्चामा आबद्ध दलहरूले सार्वजनिक रूपमा एक–अर्काको आलोचना, घोचपेच नगरी अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नेछन् । तर, वैचारिक एवं सैद्धान्तिक सवालमा आ–आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न बाधा पर्नेछैन,’ आचारसंहितमा भनिएको छ । बैठकमा सहभागीले मर्यादित रूपमा सद्भावपूर्ण वातावरणमा आ–आफ्नो पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरू मोर्चाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी अन्य मोर्चामा आबद्ध हुन वा अन्य दलसँग एकीकरण गर्न बाधा हुने पनि स्पष्ट गरिएको छ ।