नेपाल ओलम्पिक कमिटी विवाद : हस्तक्षेप नगर्न खेलकुदमन्त्री चौधरीलाई आइओसीको अनुरोध

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)माथि हस्तक्षेप नगर्न युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी)ले अनुरोध गरेको छ । आइओसीले बिहीबार मन्त्री चौधरीलाई सम्बोधन गर्दै एनओसी विवाद समाधानतर्फ रहेको जनाउँदै सरकारी हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको हो । आइओसीले आफूहरू निरन्तर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधानतर्फ लागेको जानकारी मन्त्री चौधरीलाई गराएको छ । 

आइओसीको एनओसी सम्बन्ध, ओलम्पिक सोलिडारिटी एन्ड ओलम्पिजम ३६५ विभागका निर्देशक जेम्स म्याकलियोडले उक्त पत्र पठाएका हुन् । यता, खेलकुदमन्त्री चौधरीले आफूले पत्र प्राप्त नगरेको नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘अहिलेसम्म पत्र प्राप्त भएको छैन । सायद मेलमा पठाएको हुन सक्छ । शुक्रबार हेर्छु,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘मैले पनि समाचारबाटै पत्र आएको थाहा पाएँ ।’

मन्त्री चौधरीले आफूहरू आइओसीलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यद्यपि, नेपाल अ‍ोलम्पिक कमिटीले नेपालको ऐन मान्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले प्रस्ट पारे । पुस दोस्रो साता सम्पन्न एनओसी साधारणसभाबाट अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठ सर्वसम्मत तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए । तर, जीवनरामले खेलकुद विकास ऐनलाई अटेरी गर्दै एनओसीको विधान संशोधन गरेर निर्वाचन गराएको आरोप राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छ । 

निर्देशक म्याकलियोडले पत्रमा नेपालको ओलम्पिक समस्यालाई सामान्यीकरण गर्न समग्र ओलम्पिक अभियान र नेपाली खेलाडीको हितलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको लेखेका छन् । ‘आइओसी र ओसिए (ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया) नेपालमा विद्यमान ओलम्पिक समस्यालाई सामान्यीकरण गर्न समग्र ओलम्पिक अभियान र नेपाली खेलाडीको हितलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीरताका साथ काम भइरहेको छ ।

ओसिएको पहलमा १० मार्चमा कुवेतमा एनओसी र एनओसीविरुद्ध सदस्यता नपाएका कारण अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पाँच संघबिच सम्झौता भएको तपाईंलाई थाहा नै छ । नतिजास्वरूप एनओसीको विशेष साधारणसभा बसेर १९ मार्चमा सबै पाँच संघलाई एनओसीको पूर्ण सदस्यता प्रदान भइसकेको छ । त्यसपछि त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार सबै राष्ट्रिय खेल संघले एनओसीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिइसकेको विश्वास लिएका छौँ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

म्याकलियोडले यस विषयमा चाँडै निकास आउने विश्वास गरे । ‘पक्कै पनि हामी एनओसी विधान र चुनावको विषयमा पनि ओलम्पिक चार्टरको भावनालाई केन्द्रमा राखेर एनओसी साधारणसभाको निर्णयमाथि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका छौँ । सम्भव भएसम्म चाँडो त्यस विषयमा निकास निस्कनेछ,’ उनले भने । 
अझै भएन मुद्दा फिर्ता 
ओसिएको पहलमा एनओसी विवाद समाधानका लागि गत ११ मार्चमा कुवेतमा दुईबुँदे सम्झौता भएको थियो । अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पाँच संघलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्ने र सबै संघले विनासर्त तत्काल मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौता भएको थियो । ओसिएका महानिर्देशक हुसेन अल मुसल्लमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा एनओसीका तर्फबाट अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, मोडर्न पेन्ट्राथलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार, रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल र बेसबल तथा सफ्टबल संघका अध्यक्ष दीपक न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए । बैठकमा एनओसीका पूर्वमहासचिव एवं नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो ।तर, सम्झौताअनुसार अन्य चार संघले मुद्दा फिर्ता लिन हस्ताक्षर गरेका छन् । २४ मार्चमा ओसिएका महानिर्देशक हुसेनले इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष राजकर्णिकारलाई पत्र लेख्दै सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिए पनि अझै मुद्दा फिर्ता भएको छैन । 

बजेट काटिँदा दसौँलाई समस्या
मन्त्री चौधरीले २५ प्रतिशत बजेट कटौटी हुँदा कर्णाली प्रदेशमा तय दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न समस्या भएको बताएका छन् । उनले प्रतियोगिताबाट पन्छिन नखोजेको पनि प्रस्ट पारे । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा खेलकुदमन्त्री चौधरीले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आएको ६० करोडबाट २५ प्रतिशत कटौती भएको जानकारी गराए । 

उनले बजेट कटौतीसँगै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने पनि सुनाए । प्रतियोगिता गत मंसिरमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर मन्त्री र सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङकै टकरावले प्रतियोगिता भएन । यद्यपि, प्रतियोगिता गर्न पूर्वाधार तयार नभएको बहाना बनाइएको थियो । त्यससँगै प्रतियोगिता आगामी ३ देखि १० जेठसम्म हुने अन्तिम मिति तय भएको छ । तर, बजेट कटौती तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने हुँदा जेठमा तय दसौँ खेलकुदमा पनि शंका रहेको खेलकुद वृत्तमा चर्चा छ । 

आइओसीले पठाएको पत्र पाएको छैन
 तेजुलाल चौधरी, मन्त्री, युवा तथा खेलकुद 
आइओसीले पठाएको पत्र पाएको छैन । समाचारबाटै थाहा पाएँ । आइओसीसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ । विवाद संशोधन नगरी चुनाव गरेको भए यो झन्झट आउँदैन थियो । कार्यकाल थप्न दुईतिहाइ छ भन्दैमा विधान नै संशोधन गर्नुभयो । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले खेलकुद विकास ऐन मानेको भए सहकार्य गर्न तयार थियौँ । हाम्रो कुरा पनि सुन्नुप¥यो । आइओसीसँग कुनै गुनासो छैन । तर, ऐन–कानुन तोड्न र ऐन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन ।