बागमती प्रदेशले सुरु गर्‍यो बजेट निर्माण

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्न प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र संवैधानिक आयोगहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई १० वैशाखसम्म सुझावमा पेस गर्न भनिएको छ । सुझावमा प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना, नेपालको चालू सोह्राैँ आवधिक योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य, संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यका नीतिहरू, राज्यको दायित्वलगायत विषयमा केन्द्रित हुन भनिएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले विगतको तुलनामा आगामी बजेट कार्यक्रम निकै व्यवस्थित र सम्मुनत हुने दाबी गरेका छन् । उनले बजेट परिचालनको चलखेल अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले थालनी गरेको आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने विश्वास गरेका हुन् । उनले आयोजना बैंक पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोट तथा अद्यावधिक र सुशासन कायम गर्न आयोजना बैंकको औपचारिक थालनी भइसकेको बताए ।प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीलगायत मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र, रणनीति तथा कार्यनीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय पनि सुझावमा समावेश गर्न आह्वान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय तथा निकायगत रूपमा तय हुने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी प्रस्तुत गर्न पनि भनिएको छ । 

यसअघि दुईपटकसम्म उद्घाटन भएर कार्यान्वयनमा नआएको आयोजना बैंक यसपटक भने कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ । बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र योजना छनोट कार्य प्रभावकारी बनाउन नीति तथा योजना आयोगमार्फत आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने गरी ऐन तथा मापदण्ड तयार गरी प्रविधि निर्माण गरेर अघि बढेको मुख्यमन्त्री लामाले जानकारी दिए । 

विगतमा आयोजना बैंक नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा योजनाको संंख्या धेरै हुने, लागत विश्लेषण तथा छनोट प्रक्रिया पूरा नहुने, जोखिम मूल्यांकनमा कमजोरी हुने, विश्लेषणमा प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुनेजस्ता समस्या हुँदै आएको नीति योजना आयोग बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले बताए । 

प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी ऐन तथा मापदण्डअनुसार नै आयोगले आयोजना बैंक तयार गरी प्रविधि निर्माण गरेर अघि बढाउने बताए । जसले गर्दा सरकारलाई नीति योजना र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजता हुने उनले दाबी गरे । ‘विगतमा आयोजना बैंक सञ्चालनको न मापदण्ड थियो, न योजना छनोटको विधि’ उनले भने, ‘अहिले कानुन र मापदण्ड बनाएका छौँ, अब योजना बनोटमा प्राथमिकीकरण तोक्ने र सोही प्राथमिकीकरणका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’ 

आगामी बजेट निकै व्यवस्थित र सम्मुनत हुनेछ 
बहादुरसिंह लामा तामाङमुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
विगतको तुलनामा आगामी बजेट निकै व्यवस्थित र सम्मुनत हुनेछ । बजेट परिचालनको चलखेल अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले थालनी गरेको आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने विश्वास छ । बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोट तथा अद्यावधिक र सुशासन कायम गर्न आयोजना बैंकको औपचारिक थालनी भइसकेको छ ।