विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी नियुक्ति विवाद : कुलमानलाई अन्तरिम  आदेश दिन अस्वीकार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको नियुुक्ति विवादमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार निवर्तमान निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा दुई दिन दुवै पक्षसँग छलफल गरी तेस्रो दिन आदेश दिन नमिल्ने निर्णय गरेको हो । १९ चैतदेखि नै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । १४ चैतमा घिसिङ र शाक्य दुवैले रिट दर्ता गरेका थिए । आफूलाई हटाउनु गैरकानुनी रहेकाले पुनर्बहालीको माग घिसिङको थियो भने शाक्यले यसअघि आफूलाई हटाइएकोमा उक्त अवधिको सेवा–सुविधा माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । दुवैमा अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरे पनि घिसिङको रिटलाई १० दिनभित्र पेसी तोकी अग्राधिकार दिइएको छ । यससँगै शाक्यको रिट पनि लगाउमा राख्न आदेश भएको छ । 

घिसिङको रिटमाथि भएको आदेशमा अग्राधिकार दिने कारणबारे भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतासमेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतीत भएको १० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नू ।’ घिसिङको रिट शाक्यको सँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले अन्तरिम आदेश नदिइएको आदेशमा छ । घिसिङको रिट लगाउमा राखी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न संयुक्त इजलासले आदेश दिएको छ । 

प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतासमेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतीत भएको १० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नू । सर्वोच्च

शाक्यलाई अन्तरिम आदेश नदिनुको कारणबारे आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई नियुक्ति गरेको मिति २०७८/०४/२५ को नियुक्ति नै कानुनसम्मत नरहेको भनी हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको ... रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चार वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतीत नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको ... रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिब हुने देखिएन ।’

घिसिङले खुला रूपमा दरखास्त आह्वान गरिएकोमा आफू सहभागी भई उत्कृष्ट भएका कारण नियुक्त भए पनि सरकारबाट कार्यसम्पादनका क्रममा अवरोध गरिएको दाबी रिटमा गरेका थिए । ऊर्जामन्त्रीमा दीपक खड्काको नियुक्ति भएदेखि नै आफूलाई हटाउने प्रपञ्च हुँदै आएको तथा आफूलाई हटाउनु प्राकृतिक र प्राङन्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल, पूर्वाग्रही, दूषित र कर्मकाण्डी रहेको उनको रिटमा उल्लेख थियो । विपक्षी शाक्यलाई नियुक्त गरी आफ्नो स्वार्थअनुरूप सार्वजनिक संस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आफूमाथि कारबाही भएको घिसिङको भनाइ छ । आफूलाई चार वर्ष नपुग्दै हटाउने कार्य बदर गरी नियमित कामकारबाही गर्न दिन परमादेशको माग रिटमा छ । 

शाक्यले भने आफूलाई चारवर्षे कार्यकाल नपुग्दै हटाई घिसिङलाई नियुक्त गरिएको र यसविरुद्ध अदालत गएकोमा फैसला आउनुअघि नै पदावधि समाप्त भएकाले त्यो अवधिको सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । गैरकानुनी रूपमा सेवा–सुविधाबाट आफूलाई वञ्चित गरिएको भन्दै उनले न्याय पाउनु आफ्नो अधिकार रहे पनि पालो नआउने, इजलास नबस्नेजस्ता प्राविधिक कारणले न्यायको हकबाट वञ्चित भएकाले सेवा–सुविधा दिलाइपाऊँ भनी निवेदन दिएका हुन् । आफूलाई स्थानान्तरण गरिएको पदमा आफू नगएकाले पहिलेको पदमा आफ्नो हक कायम रहेको उनको दाबी छ ।