बार निर्वाचनमा सत्ता र प्रतिपक्षी प्यानलबिच प्रतिस्पर्धा : अध्यक्षमा पाँच र महासचिवमा तीन उम्मेदवार मैदानमा

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन शनिबार हुँदै छ । अध्यक्ष पदमा पाँच र र महासचिवमा तीन उम्मेदवार रहेकामा मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई प्यानलबिच हुने देखिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेसनिकट डिएलए र एमालेनिकट पिपिएलएको एउटा प्यानल र प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी, राप्रपा, रास्वपानिकट कानुन व्यवसायीको अर्को प्यानल छ । 

शनिबार बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म मतदान हुनेछ । निर्वाचन समितिका अनुसार हाल देशभरमा झन्डै १० हजार मतदाता छन् । निर्वाचन समितिको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाले गरेका छन् भने सदस्यहरूमा ताराबहादुर सिटौला, चन्द्रबहादुर शाही, तेजनाथ धमला र समेन्त निरौला छन् । बार अध्यक्षका लागि डा. विजयप्रसाद मिश्र, रमण श्रेष्ठ, राजु कैती, उज्ज्वल घिमिरे र आशिष पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्र बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र पेसागत भन्ने सत्तानिकट डिएलए र पिपिएलएका तर्फबाट र अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ व्यावसायिक प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेदवार छन् । बृहत् लोकतान्त्रिक प्यानलबाट महासचिवमा पिपिएलएका केदारप्रसाद कोइरालाको दाबी छ । श्रेष्ठको प्यानलमा महासचिवका उम्मेदवार अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने छन् । महासचिवकै लागि अधिवक्ता हरिशण कार्कीको पनि उम्मेदवारी छ । 

बारको २७औँ कार्यसमितिका लागि हुन लागेको यो निर्वाचनमा नौ हजार ९९७ मतदाता छन् । ३५ मतदान केन्द्रबाट कानुन व्यवसायीले मत हाल्न पाउनेछन् । २५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि हुने निर्वाचनमा मतका हिसाबले हेर्दा आधाभन्दा बढी मत डिएलए र पिपिएलएसँग छ । मिश्रको प्यानललाई सरकारको साथ रहेको र राजनीतिलाई बारमा प्रवद्र्धन गरेको आरोप लागेको छ । श्रेष्ठले आफ्नो उम्मेदवारी र चुनाव ‘दलविरुद्ध कानुन व्यवसायीको लडाइँ’ रहेको बताउने गरेका छन् ।

 न्यायपालिका पुनर्संरचनामा प्रतिबद्धता
दुवै प्यानलले न्यायपालिका पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । साथै, प्रविधि प्रयोग र युवा तथा महिला कानुन व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी एजेन्डा अघि सारेका छन् । अन्य थुप्रै विषय पनि दुवैको प्रतबिद्धतापत्रमा लगभग उस्तै छन् । सूचना प्रविधि प्रयोग, कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि र अवसर प्रदान गर्ने विषयमा दुवै समूह एकमत छन् । बारलाई संघीय ढाँचामा लैजाने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारको उपस्थिति सशक्त बनाउने योजना दुई समूहको छ । 

श्रेष्ठ प्यानलले बार एसोसिएसनको संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचारमुक्त न्यायापालिका र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिएको छ । साथै, इ–एडभोकेटको अभिलेखीकरण गर्ने, कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक सुरक्षालाई जोड दिने तथा उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि अध्यक्षका रूपमा काम गर्ने उनको समूहको प्रतिबद्धता छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान अघि बढाउने र संघीयताअनुकूल बारको रूपान्तरण गर्ने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ । 

बृहत् लोकतान्त्रिक समूहले पनि न्यायपालिका पुनर्संरचनाको एजेन्डा बनाएको छ । न्यायपालिका पुनर्संरचनाका गरिनुपर्ने भन्दै यसका लागि संविधान तथा समसामयिक कानुन संशोधनका निम्ति क्रियाशील रहने बताएको छ । यसबाहेक न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता खोजिने र बारकै संस्थागत सुधारमा केन्द्रित भई दीर्घकालीन योजना ल्याउने मिश्र समूहको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।