अनुभूति हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकार

संविधानप्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकार जुन रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यो पटक्कै अनुभूति भएको छैन

मार्च १५ का दिन संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष पनि २ चैत अर्थात् १५ मार्चमा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ता हित संरक्षणको दिगो आधार’ नाराका साथ यो दिवस विश्वभर मनाइँदै छ । 

सुरक्षा, छनोट, सुनुवाइ र सूचना चारवटा अधिकार १५ मार्च १९६२ मा अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित भएको दिनको सम्झनास्वरूप यो दिवस मनाइन्छ । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर एक दिन औपचारिकता दिन यो दिवस मनाइन्छ । संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकार जुन रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यो पटक्कै अनुभूति भएको छैन । आमउपभोक्ताको जिउ, स्वास्थ र सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय मानवको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको उपभोक्ता अधिकार दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा देशव्यापी सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले मनाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउँदै वर्षभर गर्ने कार्यहरूको योजनासहित प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने दिनका रूपमा समेत यस दिनलाई लिने गरिन्छ । विगतका वर्षदेखि नै यो दिवसलाई नारामा मात्र सीमित नगरी संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा एकरूपता कायम गर्न सबै निकायबिच आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै देशव्यापी रूपमा आमउपभोक्तामा तिनका अधिकार र कर्तव्यबारे सचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा केवल झारा टार्ने नियतले एकदिने दिवस मनाइँदा हुँदा खाने वर्ग, न्यून आय भएका दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने वर्ग झनै पीडित भएको अवस्थासमेत छ । बजारमा अराजकता र उच्छृंखलता बढ्दै गएको छ । गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै असल अभ्यासलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित गर्दै विधिको शासन र कानुनी राज्यको आभास दिलाउन धेरै ढिलो भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका कमजोरीलाई समय–समयमा परिमार्जन गर्न या पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ । स्वच्छ बजारको आधारस्तम्भ निर्माण गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नागरिक सन्तुष्टिको मूख्य आधार सुशासन हो । बजारमा हरेक क्षेत्रमा सुशासन अति आवश्यक छ । साथसाथै, वस्तु र सेवाको हरेक क्षेत्रमा वास्तविक उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्न उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ अनि मात्र यस्तो दिवसले सार्थकता प्राप्त गर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघमा उपभोक्ता हित र स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गरी पूर्ण कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन नीति, नियम, कानुन, निर्देशिका तथा मापदण्डको सहजीकरणमा विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । न्यायिक सक्रियतामा सुधार ल्याउनुपर्छ । 

भर्खरै गठन गरिएको उपभोक्ता अदालतमार्फत आमउपभोक्ताले फरक अनुभूति गर्ने गरी कार्य सम्पादन गराउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मार्फत राज्यबाट आमउपभोक्तालाई दिएका अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हक सफल कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य थियो, जुन छिटै पूरा हुँदै छ । यस्तो अदालत ७७ वटै जिल्लामा गठन गरेमा मात्र वास्तविक रूपमा सरकार आमउपभोक्ता अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । संविधानको धारा ४१ ले अदालत गठन गर्न भने पनि धेरै लामो समयपछि बल्ल २ चैतमा उद्घाटन हुँदै छ । उद्घाटनपछि यो अदालत आमउपभोक्तासम्बद्ध मुद्दामा कसरी सक्रिय हुन्छ, त्यो हेरेपछि देखिएका कमी–कमजोरीबारे सबै सरोकारवाला निकायले खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

बस्तु र सेवा दुवैमा जनतामाथि हुने अन्याय, लुट, ठगी रोक्न र विधिको शासन तथा कानुनीराजको अनुभूति गर्न कमसेकम पहिलो चरणमा ७ प्रदेशमा तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ अनि मात्र राज्यप्रति आमउपभोक्ताको विश्वास बढ्छ । सँगसँगै अदालतप्रति पनि आमविश्वास बढाउन आवश्यक छ । होइन भने, अहिले मैजुदा संयन्त्रले काम नगरेजस्तै उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गराउने कार्यमा अदालत पनि कमजोर बन्न सक्छ । भर्खरै गठन हुँदै गरेको उपभोक्ता अदालत उभोक्तावादी संघसंस्थाले विगत लामो समयदेखि माग गरे पनि यसले भर्खर मात्र सार्थकता पाएको छ । अब सबै मिलेर यसको प्रभावकारितालाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक छ । बजार व्यवस्थापन उपभोक्ता हक–अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सबै निकायको अधिकार दायित्व र कार्यक्षेत्र प्रस्ट रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता हितविपरीतको कसुर ३६५ दिनै हुने हुँदा चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी संयन्त्रबाट अनुगमन र नियमन तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । अत्यावश्यक खाद्य सामग्री तथा गैर खाद्यसामग्रीको मूल्य, गुणस्तर र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै गुणस्तरलगायतको नियमन नियन्त्रण अति आवश्यक छ । स्पष्ट आपूर्ति नीति, बजार नीति, उपभोक्ता हित संरक्षण नीतिलगायत कार्यान्वयनमार्फत एउटा नागरिक वस्तु र सेवाको उपभोग गरेर फर्कंदा ढुक्क हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

तपाईंको घरमा धारा छ । तर, पानी नआउन पनि सक्ला, बत्तीको बिल पनि आउला । तर, बत्ती बाल्न घन्टौँ कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । ग्यास पाउन पनि महिनौँ कुर्नुप¥यो होला । यस्ता नियति हामी उपभोक्ताले विगत लामो समयदेखि भोगिरहेका छौँ । बजार अझै उपभोक्तामुखी बन्न सकेको छैन । उपभोक्ताहरू विभिन्न बहानामा लुटिएकै छन् । समय बित्दै जान्छ, अधिकार दिवस मनाइन्छ, जान्छ फेरि आउँछ । खासगरी सन् १५ मार्च १९६२ मा पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सदनबाट उपभोक्ताका चार अधिकार पारित गरेपश्चात् १५ मार्चलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा नेपाललगायत संसारभर मनाइन्छ । 

१९६२ हुँदै १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट अनुबन्ध पारित भएपश्चात् विश्वमा उपभोक्ता अधिकारका विषयले गति लिएको मान्न सकिन्छ भने नेपालमा संस्थागत रूपमै वि.सं. २०१५ पुसदेखि अगाडि बढेको पाइन्छ । यसको क्रमिक विकाससँगै आमउपभोक्ताका अधिकारलाई व्यवस्थित र संरक्षण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र नियमावली २०५६ समेत बन्यो । यही ऐनमार्फत उपभोक्तालाई सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार, विश्वस्त हुने अधिकार, छनोटको अधिकार, क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । साथै, यसलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न तथा बजारलाई प्रतिस्पर्धी, स्वस्थ र सहज आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन केन्द्रीयस्तरमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिसमेत बनेका छन् । विश्वका अन्य विकसित देशमा १९८५ देखि सुरु भएको उपभोक्ता आन्दोलनको प्रभाव र विकास नेपालमा भने २०५५ सालपश्चात् मात्र भएको मान्न सकिन्छ । १५ मार्चको सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको गति र सार्थकतालाई अन्य देशसँग तुलना गर्ने हो भने हामी एक युग पछाडि रहेको महसुस हुन्छ । यद्यपि उपभोक्ताका हकहितलाई सही सम्बोधन गर्ने राज्यका स्पस्ट नीति नहुनु, बनेका कानुन समयसापेक्ष परिमार्जित नहुनु र उपभोक्ता शिक्षाको अभावबिच पनि विगत केही समययता नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनले वामे सार्दै गरेको तथ्यलाई भने सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । 

प्रदेश र स्थानीय पालिकामा अनिवार्य रूपमा एउटा सुपथ मूल्य पसल उपभोक्ता हकहित सूचना केन्द्र, गुनासो व्यवस्थापन एकाइको स्थापना र सञ्चालन नहुँदा सबै क्रियाकलाप देखावटी र कर्मकाण्डी भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजार, गुणस्तर र मापदण्ड निर्माण गर्र्ने विभाग, खाद्य प्रविधि, औषधि व्यवस्था, नेपाल गुणस्तर, कृषि पशु स्वास्थ्य शिक्षा, यातायात सञ्चार, विद्युत्, खानेपानीजस्ता विभागको एकीकृत कार्ययोजना सहज कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम नीतिगत रूपमा प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । सचेत र सक्रिय उपभोक्ता निर्माणका लागि उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम घरदेखि स्कुलसम्म लागू हुनुपर्छ । विशेष कार्ययोजनासहित ‘जाग उपभोक्ता जाग’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउँदै इमानदार तथा जिम्मेवार राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

उपभोक्ता अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हरेक वस्तु र सेवा क्षेत्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन अति आवश्यक छ । मूल्य, गुणस्तर परिमाण र शुद्धतामा यसले ठुलो सकारात्मक प्रभाव पार्छ । उपभोक्ता हकहित र स्वच्छ बजारका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ सोच ल्याउन आवश्यक छ । उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न जारी गरेका दर्जनौँ ऐन–कानुनलाई सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २ चैतको विशेष दिनमा विशेष कार्ययोजनासहित आमउपभोक्तालाई जागरुक गराउन सके मात्र उपभोक्ता अधिकार दिवसले सार्थकता पाउन सक्छ । अन्यथा, विगतका वर्षमा जस्तै वर्षभर आपूर्तिको समस्या मूल्यवृद्धिको मार, गुणस्तरहीनताको प्रभावलगायतबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन । त्यसैले नारामा मात्र सीमित नहोस् विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । 

(तिमिल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)