प्रदेश योजना आयोगमा सदस्य थपको विरोधमा प्रतिपक्षीद्वारा प्रदेश सभा अवरुद्ध

प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सदस्य थप गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएका हुन्।

आज दिउँसो बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका सांसदहरूले आ–आफ्नो सिटबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। प्रतिपक्षीको विरोधपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे।

बैठक स्थगित गर्नुअघि सभामुखले बोल्ने समय दिएपछि एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाहीले सरकारले केही सल्लाहकार तथा योजना आयोगमा सदस्यहरू थप गरेर फजुल खर्च बढाएकोप्रति आफूहरूको असहमति रहेको बताए। उनले यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गरे।

‘खर्चका अनावश्यक शीर्षक कटौती गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारका तर्फबाट खर्चलाई झन् बढावा दिइएको छ। फजुल खर्चहरू बढाइएको छ,’ शाहीले भने, ‘केही सल्लाहकार पदहरू र नीति योजना आयोग तीनजनाको सट्टा पाँचजनाको पद सिर्जना गरेर सुविधा दिन कानुनलाई संशोधन गरियो। त्यसप्रति हाम्रो असहमति छ। यो अविलम्ब सच्याइनुपर्दछ भनेर माग गर्दछौँ।’

उपाध्यक्षसहित तीन सदस्य रहने योजना आयोगलाई सरकारले अहिले पाँच सदस्यीय बनाएको छ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नयाँ पद सिर्जना गरेर आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेका छन्। शाहीले गरिबीको पुछारमा रहेको सुदूरपश्चिममा सरकारले खर्च कटौती गरेर आम्दानी बढाउनुको साटो पदाधिकारी थप गरेर फजुल खर्च बढाएको बताए।

‘सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ, सम्भावनाको खानी हो भनिरहँदा यथार्थमा हामी गरिबीको चपेटामा छौँ, बेरोजगारीको चपेटामा छौँ र विभिन्न खालका समस्याले चेपिएको स्थितिमा छौँ। नेपालको औसत गरिबीभन्दा हाम्रो गरिबी बढी छ,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले भने, ‘यस्तो गरिबीमा रहेको प्रदेशलाई विकसित प्रदेशमा रूपान्तरण गर्नका लागि हामी सबैको जिम्मेवारी छ। त्यसको लिड प्रदेश सरकारले गर्न जरुरी छ।’ यस्तो वेला फजुल खर्च नबढाउन उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।